मधेश सरकारमा नयाँ मोड, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति’ मुद्दामा सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश

मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकट निर्णायक मोडमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चिततामा परेको छ ।

७३ जना सांसदले यादवको नियुक्ति ‘गैरसंवैधानिक’ भएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले त्वरित आदेश जारी गरेको हो । अदालतले मुख्यमन्त्रीले अब प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्रस्तुत गरी बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देश दिएको छ ।

यादवले बहुमत जुटाए भने सरकार निरन्तर चल्नेछ । तर विश्वासको मत नपाएमा ‘अर्को विकल्पका लागि मार्ग खुला’ गरिदै संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नै संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया प्रदेश प्रमुखले अघि बढाउनुपर्नेछ ।

अब विश्वासको मतमा कुन–कुन दल कता उभिन्छन् भन्ने कुराले प्रदेशको समग्र सत्ता–सन्तुलन बदल्न सक्छ ।