काठमाडौँ : विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ ।
सात दशक लामो इतिहास बोकेको काँग्रेस निर्वाचनको मुखमै विभाजित भएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । तर नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समूह सहभागी भएनन् ।
विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि शुक्रवार आयोगले थापा नेतृत्वको नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिक नेपाली काँग्रेसको मान्यता दिएको छ ।
आयोगको निर्णयपछि देउवा–खड्का समूह सर्वोच्च अदालत जाने निष्कर्षमा पुगेको छ । कार्यवाहक सभापति खड्काले आफूहरू नै आधिकारिक काँग्रेस भएको प्रमाणित गर्न अब सडक र अदालत दुवै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार आयोगको निर्णयपछि शनिवार गम्भीर छलफल गरेको देउवा–खड्का समूह आइतबार अदालत जाने तयारीमा छ ।
सोमबार सोनाम ल्होसारको सार्वजनिक बिदा छ भने मङ्गलवार (६ माघ) प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । अदालत जाने दिनमै कुनै निर्णय आउने सम्भावना नरहेकाले देउवा राजनीतिक रूपमा कठिन मोडमा पुगेका छन् ।
पाँच पटक प्रधानमन्त्री र सात पटक सांसद बनेका देउवाले आगामी वैशाखमा पार्टीको १५औँ नियमित महाधिवेशन गराएर राजनीतिबाट विश्राम लिने घोषणा गरिसकेका थिए । तर ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि पार्टीभित्र वैशाखसम्म कुर्ने मनोवृत्ति रहेन । २१ फागुनको निर्वाचनमा देउवाकै हस्ताक्षरमा टिकट लिएर उम्मेदवार नहुने अडानसहित विशेष महाधिवेशनमार्फत देउवाको ‘अपमानजनक बहिर्गमन’ भएको देउवा–खड्का निकट नेताहरूको दाबी छ ।
देउवा–खड्का समूहका नेताहरू यस घटनालाई स्विकार्न नसकिने भन्दै आक्रोशित छन् । यस्तो अवस्थामा देउवा पक्षसँग अब राजनीतिक रूपमा छ विकल्प देखिन्छन् ।
१. निर्वाचन बहिष्कार
२. स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा जाने
३. ‘डमी’ दलसँग सहकार्य
४. मनोनयन सार्न दबाब दिने
५. गगनसमक्ष आत्मसमर्पण
६. चुपचाप बस्ने, रमिता हेर्ने
१. पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको जस लिने
२. प्रधानमन्त्रीमा पहिलो पटक पुस्तान्तरणको एजेन्डा स्थापित गर्ने
३. युवा ‘सेन्टिमेन्ट’ बोक्ने
४. एकल वर्चस्व र शक्ति परीक्षण गर्ने
५. गुटगत स्वार्थको अन्त्य गर्ने
देउवा अहिले पार्टीविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । उम्मेदवारी दर्ता हुन तीन दिन बाँकी रहँदा उनी पूर्वसभापतिको हैसियतमा सीमित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा पहिलो विकल्प निर्वाचन बहिष्कार हुन सक्छ ।
दोस्रो विकल्प देउवाले स्वयं तथा देउवा–खड्का समूहका नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनु हो । पार्टी आधिकारिकताको विवाद टुङ्गिन बाँकी रहँदा निर्वाचन बहिष्कारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी लोकतान्त्रिक विकल्प ठानिन्छ ।
तेस्रो विकल्प निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको कुनै दलसँग सहकार्य गर्दै समानुपातिक मत खेर जान नदिने रणनीति हो । यसले आगामी दिनमा काँग्रेस एकताका लागि पनि सहजता ल्याउन सक्छ ।
चौथो विकल्प अदालतको निर्णय नआउँदासम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय सार्न निर्वाचन आयोगमाथि दबाब दिनु हो । सडक र अदालत दुवैबाट सङ्घर्ष गर्ने रणनीति यसअन्तर्गत पर्छ ।
पाँचौँ विकल्प विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको नेतृत्व स्वीकार गर्दै आत्मसमर्पण गर्नु हो । तर नैतिक र राजनीतिक कारणले यो विकल्प देउवाका लागि अप्ठ्यारो देखिन्छ ।
छैटौँ विकल्प भनेको चुपचाप बस्दै घटनाक्रमको रमिता हेर्ने हो । गगन पक्षले सहयोगीलाई प्राथमिकतामा राखेर टिकट वितरण गर्ने रणनीति बनाएको बताइन्छ ।
आधिकारिकता पाएपछि गगन थापासँग प्रधानमन्त्रीमा पुस्तान्तरणको एजेन्डा स्थापित गर्ने, युवामैत्री राजनीति अघि बढाउने र एकल वर्चस्व परीक्षण गर्ने अवसर खुलेको छ । गुटगत ६०–४० भागबन्डाको अन्त्य गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढे गगन एकीकृत काँग्रेसका सभापति बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
नेपाली काँग्रेसले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगबाट वैधता पाएपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले असन्तुष्ट पक्षलाई काँग्रेसको झन्डा र चुनाव चिन्हमा गोलबन्द हुन आह्वान गरेको छ ।
बैठकले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची स्वामित्व लिँदै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार चयन गर्न संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ । बोर्डले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूसँग संवाद गर्दै उनीहरूलाई समेत उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेको छ ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ,
“यो समय एकता, सद्भाव र सहकार्यको समय हो । देश–विदेशमा रहेका सबै कांग्रेसजनलाई २१ फागुनको निर्वाचनमा पूर्ण एकताका साथ सहभागी हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।”
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
_JjvxZhGK79.png)
प्रतिक्रिया