क्रसर व्यवसायीहरूले भने : अव्यवहारिक नीतिले उद्योग सङ्कटमा परे

काठमाडौँ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले प्रदेशस्तरीय भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

भदौ १५ गते कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको कार्यक्रम भदौ १६ गते मधेस प्रदेशमा सम्पन्न भएको थियो भने भदौ १७ गते हेटौँडामा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको महासङ्घले जनाएको छ । सो क्रममा भदौ १८ गते गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्तै कार्यक्रम भएको थियो ।

भेलामा महासङ्घका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले व्यवसायीहरूको समस्या अझै पनि सरकारको तहमा नपुगेको बताउँदै कानुनी आधारमा समाधान खोज्न सबै पक्ष एकमत रहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारका सबै निकायसँग पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

उनका अनुसार, ‘हाम्रो कुरा अझै सुनिएको छैन, परिणाम पनि प्राप्त भएको छैन । महासङ्घ लगातार लबिङ गरिरहेको छ । यसमा प्रदेश सङ्घले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

उनले क्रसर व्यवसाय लामो समयदेखि नवीकरण नहुँदा मारमा परेको बताउँदै व्यवसायीहरू कर तथा दस्तुर तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । यसै सन्दर्भमा उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नवीकरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कार्यक्रममा महासङ्घले प्रशोधित निर्माणजन्य सामग्री विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके देशलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने तर्क गर्दै सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारले तोकेको अव्यवहारिक दूरीसम्बन्धी मापदण्डका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै महासङ्घले नीति पुनरावलोकनको माग पनि गरेको छ ।

अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार हाल क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू गम्भीर सङ्कटमा छन् । ०७१ सालदेखि लागू मापदण्डका कारण उद्योगहरू बन्द हुन थालेका र व्यवसायी विस्थापित मात्र नभई राज्यले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए ।

हालसम्म ७८० मध्ये धेरैजसो उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन् ।

त्यस्तै, २०७७ सालमा ल्याइएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा व्यवस्थापन मापदण्डले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको महासङ्घको भनाइ छ । यसका कारण धेरै उद्योगले नवीकरण नपाएर बन्द हुनुपरेको दाबी गरिएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार वर्षमा उद्योगबाट सङ्कलन हुने आयकर तथा भ्याट लगातार घट्दै गएको छ । २०७६÷७७ मा १० अर्ब राजस्व सङ्कलन भएकोमा २०७९÷८० मा घटेर ४.७५ अर्बमा सीमित भएको छ ।

महासङ्घका अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात रोकिएपछि नेपालले वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी गुमाइरहेको छ । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल र बङ्गलादेशमा निर्माण सामग्रीको ठूलो माग भएपनि नेपालले स्पष्ट नीति नबनाउँदा निर्यात अवरुद्ध भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

भेलामा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारको अस्पष्ट नीति तथा कानुनका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध भएको आरोप लगाउँदै करिब १० करोड घन मिटर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना गुमिरहेको बताएका छन् ।

महासङ्घले अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि सरकारलाई तत्काल छलफलमा आउन आग्रह गरेको छ । वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन, बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति दिन र खानी क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ ।

महासङ्घले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

व्यवसायीहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको दीर्घकालीन उपयोग गर्ने नीति बनाउन आग्रह गरेका छन् । समस्या समाधान नभए उद्योग थप बन्द हुने, बेरोजगारी बढ्ने र राजस्वमा थप गिरावट आउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।