अब शक्तिशाली अध्यक्षको बाटोमा एमाले

ललितपुर : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रवारबाट ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको छ । एमालेले ‘हाइटेक प्रविधि’बाट महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै विधान मस्यौदा प्रस्तावदेखि विभिन्न सातवटा प्रतिवेदन महाधिवेशनमा पेस गरेको छ ।

महाधिवेशनमा पेस भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनसहितका सबै प्रतिवेदन महाधिवेशनको बन्दसत्रमा बनाइएको समूहमा छलफल हुनेछ ।

एमालेको सचिवालय बैठकले पारित गरेका यी दस्ताबेजलाई समूहगत छलफलपछि पारित गर्ने कार्यक्रम छ । एमाले नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले राखेको फरक मतमाथि पनि छलफल गरिनेछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दललाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मका विषय समावेश छन् । एमालेले पार्टी अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउनेदेखि उमेरहद र नेतृत्व तहमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाइने विधानको पुरानो व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । यी सबै विषयमा शनिवार (आज)बाट समूहगत छलफल हुने एमालेले जनाएको छ ।

काँग्रेस बुर्जुवा, माओवादी केन्द्र वैचारिक–राजनीतिक नेतृत्वबाट च्युत

एमालेले प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण यसपटक फेरेको छ । एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई नाटकीय ढङ्गले राजनीतिक रङ्गमञ्चमा उदाएको पार्टीको संज्ञा दिएको छ ।

‘समाजमा असन्तुष्टि, गुनासो र बेथिति सिर्जना गर्दै त्यसबाट उत्पन्न नकारात्मकतालाई प्रयोग गर्दै केही दल र व्यक्ति गत निर्वाचनबाट नाटकीय ढङ्गले राजनीतिक रङ्गमञ्चमा उदाए’ गोदावरीमा शुक्रवार सुरु भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाको चर्चा गर्दै भनिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले धर्मलाई हतियार बनाएर राजनीति गरिरहेको बताएको छ । ‘राप्रपा र अन्य राजावादी समूहहरू राजतन्त्र फर्काउने सपना देख्छन्, कतिपयले धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउन चाहन्छन्,’ दस्ताबेजमा छ ।

जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती विचारले र त्यस्तो विचार बोक्ने त्यसका अनुयायीहरूले आजको लोकतान्त्रिक युगमा समाजको नेतृत्व गर्ने कुरा कल्पनाबाहिरको कुरा भएको एमालेले भनेको छ । एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्र मुलुकको वैचारिक–राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीको जनवादी अधिनायकत्वको एकदलीय सोच उहिल्यै असफल भइसकेको उल्लेख छ ।

‘प्रचण्डपथलाई कुनै निर्जन बाटोतिर थन्क्याएका माओवादी साथीहरूका लागि आज माओवादी ट्याग पनि भारी भएको छ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अगाडि सारिएका सत्ता कब्जा, सेनामा समूहगत समायोजन, जातीय राज्यलगायत माओवादीका प्रायः सबै प्रयोग असफल भएका छन् ।’एमालेले सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसलाई ‘उदारवादी बुर्ज‘वा’ शक्ति भनेको छ ।

ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेले २०६२–६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिलाई नेपालको इतिहासमा अद्वितीय घटना भन्दै त्यसलाई वामपन्थी र उदारवादी बुर्ज‘वाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ ।

एमालेले नेपाली राजनीतिमा काँग्रेससँगको सहकार्य र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धहरूलाई स्मरण गरेको छ । २०४८ सालमा बहुमत प्राप्त गरेपछि कांग्र ेसले दमनकारी शासन शैली अवलम्बन गरेको, अदालतको दुरुपयोग गर्दै एमालेलाई गलत तरिकाले विस्थापित गरिएको जस्ता प्रसङ्ग एमालेले दस्ताबेजमा उल्लेख गरेको छ । दस्ताबेजमा काँग्रेससँगको सहकार्यलाई ‘बुर्ज ‘वा वर्ग’सँगको सहकार्य भनिएको छ । दस्ताबेजमा २०६२–६३ सालको आन्दोलनअघि कांग्र ेसले विघटित संसद् पुनः स्थापनामा 

टुग्याउन खोजेको स्मरण गरिएको छ ।

दुई प्रकारका पार्टी सदस्यता

एमालेले पार्टी सदस्यता दुई प्रकारले गर्न  प्रस्ताव गरेको छ । पार्टीको विधानको धारा ४ को (क) लाई थप गर्दै ै पार्टी सदस्य र सङ्गठित सदस्य गरेर दुई खाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति विचारलाई समर्थन गर्ने र तोकेबमोजिम सदस्यता शुल्क तिर्न तत्पर व्यक्तिले मात्र अब एमालेको सदस्यताका लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सङ्गठित सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेमा अब ८ केन्द्रीय निकाय हुनेछन् । जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् छन् । पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमातहत राख्नेगरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

अध्यक्ष थप शक्तिशाली

धारा २१(१) (ग) र (घ)मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकाहरूको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने विषय थप गरिएको छ । यसैगरी, पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । धारा २१(४) (क) र (ख)मा गरिएको सचिवालय र उपधारा ४(ङ)मा व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुई महाधिवेशनको बिचमा आयोजना गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई एकपटक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीका केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका केन्द्रीय आयोगहरू (अनुशासन–लेखा–निर्वाचन)का अध्यक्षहरूको मर्यादाक्रम पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यसरह हुने र आयोगका सदस्यहरूको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सदस्यसरह हुने व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्ला रहेको राजधानी विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटीसरहको कमिटीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश मातहत चारवटा तहगत संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । बन्दसत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा धारा २८ मा टोल–प्रारम्भिक कमिटी, वडा–शाखा कमिटी, पालिका–इलाका कमिटी, जिल्ला कमिटीका रूपमा रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

यसैगरी, राजधानी विशेष कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटीसरह र विशेष जिल्ला कमिटी, प्रदेश सम्पर्क विशेष कमिटीलाई जिल्ला कमिटीसरहको कमिटीका रूपमा स्थापित गर्न े व्यवस्था गरिएको छ । सबै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा एक जना महिलालाई अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । एमालेले पालिकामा ७५, उप–महानगर ८५, महानगर १ सय १ सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, यो विधान पारित भए एमालेका वडा कमिटी ३१ देखि ५१, टोल कमिटी २१ सदस्यीय हुनेछन् ।

उम्मेदवार हुन प्रशिक्षण अनिवार्य

एमालेले हरेक कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्न माथिल्लो कमिटीको स्कुल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ६३ (१२) मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै एमालेले हरेक नेतालाई पार्टीको नीतिसँग साक्षात्कार हुनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए

उमेरहद र दुई वर्षे कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव

सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्ष े उमेर हद्दको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको सो व्यवस्थालाई २८ देखि ३० वैशाख २०८० सम्म बसेको पाँचौँ  केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निष्क्रिय गरेको सो व्यवस्थालाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरिएको छ । विधानमै केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिनामा, जिल्ला कमिटी ३ महिनामा, पालिका कमिटी २ महिनामा र वडा कमिटी बैठक एक महिनामा बस्नेगरी समय निर्धारण गरिएको छ

६ लाख ६२ हजार पुगे सदस्य
एमालेका सङ्गठित पार्टी सदस्यहरू ६ लाख ६२ हजार ९ सय ६१ जना पुगेका छन् । यो सङ्ख्या १०औँ महाधिवेशनपछि ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको एमालेले जनाएको छ । महासचिव शङ्कर पोखरेलले पेस गरेको सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमा डेढ लाख सदस्य सङ्गठित हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

परराष्ट्र नीति : राष्ट्रिय सम्मानका आधारमा सबैको बराबर

एमालेले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’भन्ने मान्यतासहित परराष्ट्र नीतिलाई ७ बुँदामा विश्लेषण गरेको छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध, सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता, व्यापक सहयोग र साझेदारी, सार्थक क्षेत्रीय सहयोग : परिणाममुखी बहुपक्षीयता, स्वतन्त्रता र अहस्तक्षेपको सुनिश्चितता, न्यायपूर्ण समतामूलक विश्वव्यापी व्यवस्था र मानवताको हितमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, नवीन दृष्टिकोण छन् ।

‘हामी विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको दृष्टिकोणमा छौ ं र श्रमिक वर्गको विशाल बहुमतको पक्षमा विश्व व्यवस्थालाई पुनः आकार दिन चाहन्छौँ,’ अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

ओलीले भने– लिपुलेकको समाधान भारतसँगै खोज्छौँ

अध्यक्ष ओलीले लिपुलेकको सिमानाका’ भारतसँगै वार्ता गरेर समाधान गर्ने राष्ट्रियताप्रतिको अडानलाई अघि सारेका छन् । दोस्रो विधान महाधिवेशनको उद्घाटन स्वागत भाषणमा अध्यक्ष ओलीले लिपुलेक सीमामा भारतसँग चीनले व्यापारिक सम्झौता गरेकाले राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग असहमति प्रकट गरेको बताए । आसन्न भारत भ्रमणप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओलीले सीमा’bout समाधान भारतसँगै खोज्ने बताए । ‘खासमा लिपुलेक सीमाका ’मा भारतसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने हो, खासमा तेस्रो देशसँग कुरा गर्न‘पर्ने थिएन, तर लिपुलेकमा भारतसँग व्यापार गर्ने सम्झौतामा चीनले हस्ताक्षर गरेकाले मैले त्यहाँ कुरा राखेँ,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।

अब विधान होइन, नीति अधिवेशन

धारा १५ को विधान अधिवेशनलाई अबदेखि नीति अधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्न े प्रस्ताव गरिएको छ । गोदावरीको सनराइज हलमा सुरु भएको एमाले विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पौडेलले गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार थप गरिएको छ । वरिष्ठ नेताको व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

विधान संशोधन प्रस्ताव पेस

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ । प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावमा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावका १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या २ सय ५१ जना हुने प्रस्ताव छ । विधानको धारा १६(२)मा १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २ सय ५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुने प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले पेस गरेका छन् । 

प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ, भने ६ उपाध्यक्षको सङ्ख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ । स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाइएको छ ।

धारा १७(२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोको सङ्ख्या घटाएर बढीमा एक तिहाइ रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटब्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।