एमालेको विधान महाधिवेशन : विद्या भण्डारीलाई मानार्थ सदस्यता प्रस्ताव

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति तथा एमाले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई मानार्थ सदस्यता दिन प्रतिनिधिहरूले प्रस्ताव गरेका छन् ।

एमाले विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको सदस्यता होल्ड गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा छलफल गर्ने एजेण्डा नभए पनि राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनको छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका छन् ।

भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने र उनलाई राजनीतिमा ल्याउन नहुने दुईथरी मत आइरहेका बेला प्रतिनिधिहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

फरक मत: राख्नै दिइएन, तर हलमा एक शब्द बोलेनन् ईश्वर–युवराज–सुरेन्द्र

पार्टी केन्द्रीय कमिटीले भण्डारीलाई सदस्यता दिन नमिल्ने भन्दै उनको नवीकरण भइसकेको सदस्यता होल्ड गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर भण्डारीले पार्टी सदस्यताका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेकै बेला प्रतिनिधिले मानार्थ सदस्यता दिन सुझाएका छन् ।

पार्टीको कार्यकारी पदमा आउनमा रोक लगाउने गरी मानार्थ सदस्यता दिनुपर्ने प्रतिनिधिको सुझाव छ ।

बागमती प्रदेशबाट सहभागी एक प्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी पदमा रोक लगाउने गरी मानार्थ सदस्यता पार्टीले दिनुपर्ने बताए । यसरी गर्दा भण्डारीको सदस्यता विवाद पनि समाधान हुने बुझाइ उनको छ ।

शुक्रवारदेखि सुरु भएको विधान महाधिवेशनको पहिलो दिन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले आफ्ना दस्तवेज प्रस्तुत गरेका थिए ।

दोस्रो दिन शनिवार केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अध्यक्ष डा.विजय सुब्बा, लेखा आयोग अध्यक्ष डा.पुष्प कँडेल र अनुशासन आयोग अध्यक्ष केशव बडालले आफ्ना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । ती सबै प्रतिवेदनमा छलफल गर्नका लागि गठित १० समूहले दिनभर छलफल गरेका छन् ।

समूहको टोली नेताबाट हलमा हुने प्रस्तुतिका समयमा बहस नोटका लागि सचिव लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा कमिटी बनाइएको छ । महाधिवेशन आइतबार सम्पन्न हुदैछ ।

फरक मत निषेध, तर कसैले गरेनन् प्रतिवाद

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा फरक मत राख्नेलाई निषेध गरिएको छ । बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रस्ताव र प्रतिवेदनमाथि फरक मत राख्न खोज्दा स्थायी कमिटीका सदस्य कर्णबहादुर थापालाई बोल्ने समय दिइएन ।

शनिवार विधान महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि फरक मत भएमा समूहगत छलफलमा राख्न पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्दै बोल्ने समय दिएनन् ।

थापाले बोल्न खोज्दा अध्यक्ष ओलीले समय अभाव भन्दै समूहमै आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले थापाको मूल प्रतिवेदनमा कुनै फरक मत नरहेको र विधान संशोधनको प्रस्तावमा समूहमै छलफल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै हलमा अन्य प्रतिनिधिले पनि बोल्न चाहेमा समय दिने नदिने भन्ने प्रश्न आउने भएकाले समूहमा गहन छलफल गर्न सबैमा आग्रह गरेका थिए ।

ओलीको आग्रहप्रति हलमा सहभागी प्रतिनिधिले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीसँग सहमति लिएर नेता थापाले आफ्ना मतहरू पर्चामार्फत शुक्रवार हलमा वितरण गरेका थिए ।

फरक मत राख्ने भनेर स्थायी कमिटीका सदस्य कर्ण थापाले समय मागेका थिए । तर केपी शर्मा ओलीले उनलाई बोल्ने समय नदिएर आफ्नो फरक मत समूहमै राख्ने भने ।

तर थापा हलमा आधा घण्टाभन्दा बढी समय उभिइराखे । तर पनि उनले समय पाएनन् । थापाले समय नपाउँदा र उभिइराख्दा उनको पक्षमा बोल्ने एक जनामा पनि भएनन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्धय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेले समेत थापालाई बोल्न दिनुपर्ने भन्ने बोल्न सकेनन् । ओली समूहकै नेताका अनुसार विधान महाधिवेशनमा भण्डारी समूहको दुई सय जना प्रतिनिधि हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए । तर थापा हलमा बोल्नका लागि उभिँदै गर्दा पदाधिकारी वा प्रतिनिधि कोही पनि उनको पक्षमा बोल्ने साहस गरेनन् ।

‘कर्णजी फरक मत राख्नका लागि आधा घण्टाजति उभिनुभयो । उहाँले समय नपाएर उभिँदै गर्दा उनको पक्षमा कोही पनि प्रतिनिधि वा पदाधिकारी देखिएनन् । कम्तीमा पनि केही प्रतिनिधिले बोल्न दिनुपर्ने हुटिङ गरेको भए हुन्थ्यो । तर त्यस्तो केही देखिएन,’ एक प्रतिनिधिले भने ।

१० समूहमा छलफल
एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा शनिवार विभिन्न १० समूहमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । प्रतिनिधिलाई प्रदेश, उपत्यका र केन्द्रीय संरचनालाई आधार बनाएर १० वटा समूहमा विभाजन गरी छलफल सुरु गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जनाएका छन् ।

उनका अनुसार कोसी प्रदेशले समूहगत छलफल सकेर प्रतिवेदन लेखन थालनी गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमाथि मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आधारित प्रतिनिधिहरूले छुट्टाछुट्टै समूहगत छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी उपत्यका विशेष प्रदेश, विभिन्न जनसङ्गठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास, केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालय र विभागीय संरचना, केन्द्रीय निकाय आयोजकले पनि छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले शनिवार छलफल सकेर आइतबार प्रतिवेदन समूहगत नेताले प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले समूहगत रूपमा प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने र कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा मतदानबाट टुङ्गो लगाई एकीकृत रूपमा पार्टी विधान तयार पारिने जानकारी दिए । उनले समसामयिक प्रस्ताव पारित महाधिवेशन सम्पन्न हुने बताए ।

केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या नघटाउन सुझाव
विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या नघटाउन सुझाव दिएका छन् । विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्यका साथै पदाधिकारीको सङ्ख्या घटाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने भनिएको छ । प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावमा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावका १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या २ सय ५१ जना हुने प्रस्ताव छ । विधानको धारा १६(२)मा १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २ सय ५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुने प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले पेस गरेका छन् ।

प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने ६ उपाध्यक्षको सङ्ख्यालाई घटाएर ३ मा कायम गर्ने उल्लेख छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ । स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाइएको छ । धारा १७(२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोको सङ्ख्या घटाएर बढीमा एकतिहाइ रहनेगरी निर्वाचनमार्फत पोलिटब्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपमहासचिव पनि तीन जनाबाट घटाएर दुई बनाउने, सचिव पाँच जनाबाट घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव तत्कालका लागि व्यवहारिक नभएको प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन् ।

मधेस प्रदेशबाट सहभागी एक प्रतिनिधिले पदाधिकारी घटाउँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने भन्दै नघटाउन सुझाव दिइएको बताए । ‘मिसन २०८४ भन्दै गर्दा पदाधिकारी वा केन्द्रीय कमिटीमा आउन सक्ने नेता नआएपछि मिसन नै प्रभावित हुन सक्छ । पार्टी विचार भन्दा जिम्मेवारी नपाउँदा विभाजन हुने कारण धेरै छन्,’ उनले भने ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।