विद्यमान संविधान रहेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्ति असम्भव

काठमाडौँ : जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि आएका नाममा निर्णय गर्न र शपथग्रहण गराउन गम्भीर संवैधानिक र प्रक्रियागत जटिलता देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बनाउन गम्भीर संवैधानिक सङ्कट

जेनजी पुस्ताका तर्फबाट भन्दै सुशीला कार्कीदेखि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह, कुलमान घिसिङ हुँदै हर्क साम्पाङसम्मको नाम आइरहेका बेला उनीहरूमध्येबाट जो कसैलाई पनि भावी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न संवैधानिक सङ्कट छ ।

नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिँदैन । अहिलेसम्म नेपालको संविधान र संसद् सक्रिय छ । संविधान र संसद् सक्रिय भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाहेक राष्ट्रिय सभाको सदस्यसमेतलाई देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मिल्दैन ।

नेपाली सेनाले जेनजीसँगको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेकका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरे पनि संविधानतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै नियुक्त गर्नुपर्छ । सहमतिका नाममा राष्ट्रपतिले सेनामार्फत प्रस्तावित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा यो गैर कानुनी हुनेछ भने पौडेलले समेत यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेछन् ।

जेनजीको भावना र सेनाको समन्वयअनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाहेकका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुअघि नेपालको संविधान खारेज वा संशोधन गरेको अवस्था हुनुपर्छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्था हुनुपर्छ ।

तर, यी दुवै विकल्प तत्काल सम्भव नभएका कारण जेनजी पुस्ताले ल्याएका नामलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्न सल्लाह दिन नेपाली सेनालाई नैतिक र संवैधानिक सङ्कट पर्नेछ भने यसरी आएको नामलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेर शपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिलाई संविधानले रोकेको छ ।

विवादबिच प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की प्रस्ताव

विभिन्न समूहमा रहेका जेनजीको समूहमध्ये बहुसङ्ख्यक समूहले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् । सैनिक मुख्यालय पुगेका जेनजीका प्रतिनिधिहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसमेतको सहमतिमा भन्दै कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका हुन् ।

तर, प्रस्तावकहरूसँग सरकार निर्माणको खाका, सरकारको नीति, कार्यक्रम, वर्तमान व्यवस्था, संसद् र संविधानमा देखिएका अड्चन र बाधाहरू कसरी फुकाउने भन्ने कुनै ठोस प्रस्ताव सेनामार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगिसकेको छैन । झन्डै १२ घण्टा लामो छलफलपछि विभिन्न नाम र विकल्प पेस भए पनि नेपाली सेनाले अझै सर्वसम्मत नाम भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने अवस्था यो समाचार तयार पार्दासम्म बन्न सकेको छैन ।

कार्कीको नाम जेनजीहरूकै समूहमा विवादमा परेको छ । कतिपय जेनजीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नै ७० वर्ष कटिसकेका व्यक्तिलाई अघि सारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यस असन्तुष्टिका बिच दुई दिनदेखि देश कार्यकारी प्रमुखविहीन अवस्थामा छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामचलाउ सरकार प्रमुख घोषणा गरेका छन् । तर, राजीनामा दिएर बालुवाटारबाट भागेका ओली अहिले प्रशासन हाँक्ने ठाउँमा नभएर सैन्य सुरक्षा घेराभित्र छन् ।

सुरक्षा घेराबाटै उनले अनौपचारिक च्यानलमार्फत जेनजी पुस्तालाई पत्र लेख्दै आफू जेनजीको पक्षमा भएको सन्देश दिएका छन् । उनले जेनजीको आन्दोलनलाई वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन मास्न खोज्नेहरूले दुरुपयोग गर्ने खतराप्रति सचेत हुन आग्रह पनि गरेका छन् ।

महाअभियोग लागेको थियो कार्कीलाई

जेनजीले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेकी सुशीला कार्कीलाई यसअघि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कांग्र ेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव भएपछि अधिवक्ता सुनिलरञ्जन साहले महाभियोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा सुनुवाइपछि तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भावुक आदेशमार्फत संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग संविधानसम्मत नभएको भन्दै निष्क्रिय पारेका थिए । तर, त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराविरुद्ध पनि महाअभियोग लाग्यो । महाअभियोग विचाराधीन भएकै अवस्थामा संसद् विघटन भएपछि हालसम्म जबराको महाअभियोग’ अन्योल छ ।

‘राजनीतिक अखडा’ बन्दै सैन्य हेडक्वार्टर

मातहतका अफिसरदेखि जवानसम्मलाई आन्तरिक निर्देशन दिनमै व्यस्त हुने प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको बुधवारको दैनिकी पृथक् बन्यो । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि उनको काँधमा अन्तरिम सरकारको भावी प्रधानमन्त्री खोज्ने ऐतिहासिक दायित्व छ ।

राष्ट्रपतिसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्री र अबको विकल्पको खोजीमा जुटेका प्रधानसेनापति सिग्देलले जेनजीका विभिन्न प्रतिनिधिसँग दिनभर छलफल गरे । हिन्दूराष्ट्रका पक्षधर तथा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँदेखि रास्वपाको एउटा खेमा हुँदै धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ र उनका कार्यकर्ताको दबाब र हुटिङसम्म धान्नुप¥यो सिग्देलले ।

दिनभरको दृश्य हेर्दा सैनिक मुख्यालय र प्रधानसेनापतिको अड्डा राजनीतिक दलको कार्यालयजस्तै भिडभाडयुक्त देखिएको सैनिक अधिकारीले नै स्वीकार गरेका छन् । देशको सुरक्षा व्यवस्था सम्हाल्नेसँगै सेनासँग वर्तमान संविधान जोगाएर भावी निकास निकाल्ने विश्वास छ । तर, बुधवार मध्यरातसम्म पनि सेनाले यसका लागि उपयुक्त र निर्विकल्प पात्र भेट्न सकेको छैन ।

ओलीको यो सन्देशअघि काँग्रेस महामन्त्रीद्वय, एमाले महासचिव र उपमहासचिवले विज्ञप्तिमार्फत जेनजीको भावनाअनुसार निकास र नेतृत्व दिन तयार रहेको आशयको विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छन् ।

जेनजी पुस्ताले अघि सारेका विभिन्न नाममा विश्वास नगर्ने, प्रस्तावित नामसँग वर्तमान सङ्कटको निकासको मार्गचित्र नभएको, विकसित सङ्कट टारेर देशलाई अघि बढाउने योजना र भिजन नभएको भन्दै सेनाले विश्वास गरिनसकेको अवस्था छ ।

यस अवस्थाबिच नेपाली सेनाभित्रको एउटा उच्च पङ्क्ति भने वर्तमान संविधानअनुसार नै महामन्त्री गगन थापालाई नै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्ने छलफल र गृहकार्यमा समेत जुटेका छन् ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा डिल्ली आचार्यले लेखेका छन् ।