गहिरियो राजनीतिक सङ्कट : वैधानिकता निकासको खोजीमा जङ्गीअड्डा

काठमाडौं : जेन–जी विद्रोहले सत्ता ढलेसँगै मुलुक पुनः सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पुगेको छ । संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा वैधानिक व्यवस्थाभित्रबाट निकास खोज्न नागरिकस्तरबाट दबाब बढ्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरूका लागि पनि स्वीकार्य विकल्पको खोजीका लागि जङ्गी अड्डादेखि जेन–जी समूहहरू गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् । 

जेनजी पुस्ताले गत सोमबार गरेको आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक बनेर भड्किएपछि देशका दुई ठुला दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित बलियो सरकार ३६ घण्टाभित्रै ढलेको थियो ।

विद्रोह नियन्त्रणबाहिर जाँदा शासन सत्तासँगै राज्यका प्रमुख शासकीय संरचना ध्वस्त भए । शासकीय शून्यतामा पुगेको मुलुकलाई सम्हाल्न भरपर्दो अन्तरिम सरकारको कसरत भइरहेको छ । तर, विभाजित जेन–जी अगुवा र मौकाको फाइदा उठाउन प्रयासरत स्वार्थ समूहबिच कुरा नमिल्दा मुलुक नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।  

प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले जेन–जीदेखि असन्तुष्टि पोख्दै आएका दुर्गा प्रसाईसँगसमेत छलफल गरिरहेका छन् । उनले देशवासीका नाममा मङ्गलवार सम्बोधन गर्दै वार्तामा आउन आव्हान गरेका थिए । बुधवार जेन–जी समूहका प्रतिनिधिहरू, प्रसाईलगायतसँग छलफल गरिएको सैनिक स्रोतले बतायो । 

मुलुक नेतृत्वविहीन गरेकाले जतिसक्दो चाँडो संविधानको मर्मअनुसारको निकास खोज्न संविधानविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । वैधानिक व्यवस्थाभित्रबाट समाधान खोजिए राजनीतिक सङ्कट छिट्टै टर्ने उनीहरूको तर्क छ । पूर्वमन्त्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी राष्ट्रपतिलाई कार्यालयमा सुरक्षित राखेर उनकै पहलमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा त राष्ट्रपतिलाई कार्यालयमा ल्याएर राख्ने व्यवस्था मिलाएर उहाँबाटै राजनीतिक दलहरू, आन्दोलनकारी र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर वैकल्पिक सरकारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’, उनले मध्यान्हसँग भने ‘जग बिर्सिएर सरकारको परिकल्पना गर्नु हुँदैन, किनभने यो बच्चाको खेल होइन । संविधानसम्मत जानु नै उत्तम विकल्प हो । त्यसका लागी नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।’ 

सेनाले सहजीकरण गर्न बोलाएर जेन–जीको तर्फबाट वार्ताका लागि सैनिक मुख्यालयमा पुगेकी रक्षा बमले प्रधानसेनापतिले राष्ट्रपतिसँग भेट्न बोलाएर दुर्गा प्रसाईँ र रास्वपा समूहसँग वार्तामा बस्नुस् भनेपछि बहिष्कार गरेको बताएकी छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भनेकी छिन्, ‘राष्ट्रपतिसँग भेट्न बोलाएर दुर्गा प्रसाईँ र रास्वपा समूहसँग वार्तामा बस्नुस्, उहाँहरू पनि स्टेकहोल्डर हो भनेर स्वयम् प्रधानसेनापतिले भनेपछि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको बलिदान र युगान्तकारी परिवर्तनको यात्रा तुहिने भएकाले हामी त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै नेपाली सेनाको मुख्यालयबाट बाहिरिएर प्रदर्शनकारी जेनजी समूहसँग छलफलका निम्ति तयारी गरिरहेका छौँ ।’ 

जंगीअड्डामा भएको जेनजी प्रतिनिधिको बैठकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउन प्रस्ताव आएकोसमेत बताइएको छ ।  सेनाका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘जेनजी समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम ल्याएको छ । अर्को समूहसँग समेत कुरा भइरहेको छ ।’ सेनाले यो विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग समेत संवाद गर्ने जनाएको छ । 

बुधवार दिनभर जेन–जी युवाले भर्चुअल छलफलसमेत गरेका छन् । त्यस क्रममा कार्की, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह, कुलमान घिसिङदेखि सागर ढकालसम्मको नाम छलफलमा आएको छ । बहुसङ्ख्यकले कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख र बालेनलाई चुनावपछि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भनेका छन् । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ आन्दोलनकारीहरू सबैभन्दा पहिले संविधान मान्ने कि नमान्ने प्रस्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । संविधानभित्रै समाधान खोज्ने हो भने गैरसांसद् प्रधानमन्त्री बन्न र संसद् विघटन गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे उहाँहरूको प्रतिबद्धता के हो, त्यसका आधारमा बल्ल निकासको छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ 

अहिलेकै संविधानभित्रबाट गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भने कानुनी अप्ठेराहरू छन् । त्यसमाथि बालेन लगायत कतिपयले संसद् विघटनलाई पहिलो सर्त बनाएका छन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सिधै संसद् विघटन गर्नसमेत मिल्ने स्थिति छैन । यस्तोमा संविधानको मर्म र भावनाभन्दा धेरै पर नपुगेर सबै पक्षलाई सहज हुने गरी निकास निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । 

संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै जाँदा संवैधानिकसँगै राजनीतिक सङ्कटसमेत गहिरिने बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसी । ‘नेपाली समाजले आशा र विश्वास गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनाउने र उक्त सरकारमा सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागिता गराउनुपर्छ’, उनले भने, ‘सोही नागरिक सरकारले सक्दो छिटो सङ्क्रमणकालीन अवस्था पार लगाएर मुलुकलाई नियमित प्रक्रियामा फर्काउनुपर्नेछ ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि यस्तै संवैधानिक अन्योल थियो । जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि त्यसमा शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादीलाई पनि सहभागी गराएर महत्त्वपूर्ण घोषणा गरिएको थियो । 

मुलुकको संविधानले परिकल्पना नै नगरेको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संवैधानिक परिस्थिति थप सङ्क्रमणतिर जाने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रमणि ज्ञवालीले बताउँछन् । ‘संसद् नै विघटन हुने अवस्थामा राजनीतिक परिस्थिति थप जटिल हुने देखिन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा निकास खोज्न सक्नुपर्छ  । राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेपछि नमिल्ने हुँदैन । हिजो पनि आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिका जगमा कैयांै काम भएका थिए ।’

जेनजीको आन्दोलनबाट शासन सत्ता कब्जा भएको भोलिपल्ट राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत आफ्नो वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै संयम, संवाद र एकताले शान्ति समाधान पहिल्याउन अपिल गरेका छन् ।  

दुई दिनमा भएका घटनाक्रमपछि देशलाई शान्ति र पुनर्निर्माणको दिशामा अघि बढाउन हामी सबै पक्षले संयम र एकता साथ प्रस्तुत हुन जरुरी छ’, नेपाली काँग्रेसका माहमन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, ‘मुलुकको सार्थकहित चाहने, शान्ति, सुशासन र समुन्नतिको मार्गमा हिँड्न चाहने सबैमा नेपाली काँग्रेस हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’ 

त्यस्तै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछिको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि सार्थक संवाद सुरु गर्न एवं परिणाममुखी संवादकै माध्यमबाट सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र तीव्र विकासको आकाङ्क्षालगायतका युवा पुस्ताका मागलाई संविधानसम्मत रूपमा संशोधन गर्न आवश्यक पहलका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई कुनै पनि अर्थमा कमजोर गर्नु हुँदैन र समाधानका प्रत्येक प्रयासले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’  

आन्दोलनकारीले मुलुकका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय पालिका तीन वटै निकाय ध्वस्त पारेका पारेसँगै देशमा सन्नाटा छाएको छ । नेतृत्वको शुन्यताकाकाबीच नेपाली सेनाले देश र जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । वैकल्पिक सरकारको प्रक्रिया अघि नबढुन्जेल सेनाले जिम्मा लिनु संविधान र सार्वभौम मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी हो । तर, सरकार बनाउने विषयमा सेनाले विभिन्न चरणमा छलफल अघि बढाउँदै गर्दा फरक फरक व्यक्ति र प्रक्रियाको विषयले स्थान पाएको छ । 

सेनासँगको वार्तामा गएका जेनजी पुस्ताले वार्ताको संयोजक समेत छान्न सकेका छैनन् । युवाहरूले नेतृत्व छान्ने विषयमा विवाद बढेसँगै उनीहरूबिच पनि दुई धारमा विभाजन भएको छ । तर, युवाहरूले गरेको आन्दोलनको भावना विभाजन नभए युवाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार हो ।

यो विषयमा जिम्मेवार ढङ्गले युवाहरू अघि बढ्न सक्नुपर्ने आन्दोलनको अग्रभागमा खटिएका युवा रविकिरण हमालले बताए ।  उनले भने ‘हाम्रो आन्दोलन विभाजन नभई युवाहरूकै नेतृत्वमा आगामी अन्तरिम सरकार हो । तर, आन्दोलनको स्प्रिडलाई बङ्ग्याउन विभिन्न शक्तिहरू लागेको देखिन्छ । यसले जेनजी आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।’ 

जेनजी पुस्तासमेतको संलग्नतामा बन्ने भनिएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बुधवार अबेरसम्म निक्यौल भइसकेको छैन । यद्यपि राजनीतिक दलबाहिर स्वतन्त्र व्यक्तिबाट विकल्पको खोजी भइरहेको देखिन्छ । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले विद्यमान अवस्थालाई थप जटिल हुन नदिन सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।