जेन-जी आन्दोलन: अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का

काठमाडौँ : मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार पछिल्लो एक वर्षमा करिब चार खर्ब रूपैयाँले बढेको  थियो। गत आव २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ  पुगेको थियो। आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत भएको अनुमान छ।

कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र तंग्रिएको  थियो। आर्थिक सूचकमा सकरात्मक संकेत  देखिएका थिए। बाह्य सूचक धेरै राम्रा भएका थिए। आन्तरिक सूचकमा पनि सुधार आएर  अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको थियो।

यही अवस्थामा जेनजीको आन्दोलनमा  प्रहरीले चलाएको गोलीले १९ जनाको ज्यान गएपछि आन्दोलनकारी तोडफोडमा उत्रिँदा खर्बौं रुपैयाँको धनजनको क्षति भएको छ।

२०६२/६३ को आन्दोलन, २०७२ को  नाकाबन्दी र भूकम्प, २०७७ मा कोभिडको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस  बनाएको थियो।

कोभिडले क्षतविक्षत अर्थतन्त्र लयमा आउन लागेको अवस्थामा फेरि  जेनजीको आन्दोलन भड्किएपछि मुलुकलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको छ। यकिन विवरण  संकलन नभए पनि सरकारी तथा निजी गरी खर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति क्षति भएको छ।

 व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि निजी घरमा तोडफोड हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ।

यसले अर्थतन्त्रमा धक्का लागेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगलागीका घटनाले अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

आन्दोलनकारीले सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, मन्त्री निवास, सरकारी कार्यालयहरु, निजी निवास लगायत  व्यापारिक घरानामा समेत तोडफोड र आगो  लगाए।

 राजधानीमा मात्र नभए मुलुकभरका सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय  निकायका कार्यालयमा ठुलो क्षति भएको छ। क्षति भएका सरकारीदेखि निजी भवन,  सवारीसाधन, सरकारी कार्यालयभित्रका संरचना बनाउन ठुलो लगानी चाहिन्छ। चालु  आव २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेटमा पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (२०.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

कुल बजेटको २० प्रतिशत हाराहारी  पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। अब सरकारले सडक, सिँचाइ, बिजुलीलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट भवन निर्माणको भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ।

जुन भवन निर्माणले उत्पादनमा कुनै प्रतिफल दिँदैन। भवनलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ। ‘केही वर्षको बजेट  नसोचेको ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने भयो,’  अर्थशास्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकारलाई  स्रोतको अभाव हुन सक्छ।’

भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा विदेशी मित्र राष्ट्र तथा दातृनिकायले सहयोग गरेका थिए  तर आन्दोलनमा  तोडफोड तथा आगजनीबाट भएको  क्षतिमा दातृनिकायले सहयोग गर्दैनन्। सरकारको बजेटबाट नै खर्च गर्नुपर्छ। सरकारको राजस्व कम भएका  कारण चालु खर्च धान्न मुस्किल भएर पुँजीगत खर्चका लागि ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अब आन्दोलनमा क्षति भएका भौतिक पूर्वाधार निर्माण सरकारले ऋण लिएर गर्नुपर्छ। यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्छ। सरकारीदेखि निजी संरचनामा तोडफोड र आगलागी भएकाले पुनर्निर्माणमा ठुलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वसचिव  रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

‘आन्दोलनमा  जलेका सरकारी भवन निर्माण गर्दा ठुलो रकम खर्च हुन्छ,’ खनालले भने,  ‘निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोडको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’

योभन्दा पनि  मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको  असर सिधै अर्थतन्त्रमा पर्ने खनाल  बताउँछन्। ‘क्षति भएका संरचना निर्माण गर्न लाग्ने खर्च एउटा पाटो हो,’ खनालले  भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता भयो भने  त्यसको असर योभन्दा ठुलो हुन्छ।’

व्यापारिक घराना मात्र नभएर  विदेशी लगानी रहेको निजी क्षेत्रको  दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा समेत  आक्रमण भएपछि लगानीकर्ता तर्सिएका  छन्।

निजी सम्पत्तिको तोडफोडमा बिमा  कम्पनीहरूलाई ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी आउने अनुमान गरिएको  छ। यसको अर्थ निजी क्षेत्रमा आधा खर्ब  हाराहारीको क्षति भएको अनुमान छ।

मुलुक आर्थिक रुपमा पनि पछि  धकेलिएको अर्थशास्त्री डा.पोषनाथ  पाण्डे बताउँछन्। ‘यकिन विवरण  नआएकाले अहिले नै भन्न सक्ने  अवस्था छैन तर विकास पछि धकेलियो,’ पाण्डेलले भने, ‘आर्थिक रुपमा ठुलो  क्षति भयो।’

विदेशी तथा स्वदेशी  लगानीमा आक्रमण भएकाले अब किन  लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको पाण्डे  बताउँछन्। ‘हिलटनदेखि भाटभटेनीमा आक्रमण भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘उद्योग, व्यवसायमाथि आक्रमण डरलाग्दो अवस्था हो।’ 

लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको  छ। यसको असर राजस्वमा पर्न सक्छ। आव २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएर अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलायमान भएन भने  राजस्व संकलन पनि प्रभावित हुन सक्छ।

लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा सुरक्षा नहुँदा तोडफोड र आगजनी भयो। निजी  क्षेत्रले हजारौं जनालाई रोजगारी दिएको  छ। अर्बौं रुपैयाँ राज्यलाई कर तिरेको छ। त्यही करबाट मुलुक सञ्चालन भएको छ।

आन्दोलनकारीले नेपालका व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप, आइएमई ग्रुप, गोल्छा  ग्रुप, शंकर ग्रुप, भाटभटेनीलगायतका  संरचनामा तोडफोड गरे। आफ्नो  लगानीको सुरक्षा नभएपछि किन लगानी  गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

निजी  क्षेत्र त्रसित छ। निजी क्षेत्रको पनि ठुलो आर्थिक क्षति भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष  चन्द्र ढकालले बताए।

‘आर्थिक क्षति मात्र नभएर लगानीका हिसाबले पनि  नकारात्मक सन्देश गएको छ,’ ढकालले  भने, ‘कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा आक्रमण हुनु दुखद हो।’

जुन  सरकार आए पनि लगानीकर्ताले लगानी  गरेर राज्यलाई कर तिर्दै आएका  उनले बताए।

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।