निडर न्यायाधीशदेखि मुलुककी पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखसम्म : सुशीला कार्कीको ऐतिहासिक यात्रा

काठमाडौं : कार्यकारी प्रमुखमा पहिलो महिला को होला ? लामो समयदेखि धेरै नेपालीको मनमा उठेको सवालले उत्तर पाएको छ– सुशीला कार्की ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहले भ्रष्टाचार, अनियमितता र मनोमानी शासनमा अभ्यस्त दलहरूको रजगज त ढाल्यो नै, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पहिलो पटक महिलालाई बसायो पनि । अति छिटो गरी भएको सत्ता उथलपुथलले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु गरिदिएको छ । 

२४ भदौमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि जेन–जीको रोजाइमै कार्की प्रधानमन्त्री भएकी हुन् । नयाँ प्रधानमन्क्री नियुत्तिका लागि सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डादेखि राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा भएका चरणबद्ध बहुपक्षीय छलफल निष्कर्षमा पुगेसँगै कार्कीका लागि सिंहदरबारको बाटो तय भएको हो । उनी शुक्रबार प्रधानमन्क्री नियुत्त भएकी हुन् ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएकी प्रधानन्यायाधीश

७३ वर्षीया कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । उनले असार २०७३ देखि जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । सर्वोच्चको नेतृत्वका रूपमा पनि आफ्नो स्वभाव र शैली कायम राखेकै कारण उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्तासमेत भएको थियो ।

कार्यकालको अन्तिमतिर १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, सीमित न्यायाधीशलाई मात्रै राखेर इजलास गठन गर्ने गरेको र आफूले भनेजस्तो फैसला गर्न निर्देशन दिएको जस्ता कारण देखाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

२४९ सांसदले दर्ता गराएको प्रस्तावमा अदालतमा न्यायाशीधहरूबीच गुटबन्दी गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन हुने गरी इमानदारीपूर्वक कर्तव्यको पालना नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको लगायतका आरोप पनि कार्कीमाथि लगाइएको थियो ।

संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की निलम्बित भइन् । तर महाभियोगविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले २२ वैशाखमै उक्त प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नभएको निर्णय सुनायो । महाभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न र कार्कीलाई यथावत् रूपमा आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू/दिलाउनू भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी २४ वैशाखमा सर्वोच्च फर्किएकी थिइन् ।

कार्कीले आफू सरकार चलाउनेको मतियार नहुनु र कानुनबमोजिम बाहेकका काम नगर्नुलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगिनुको कारण मानेकी छन् । यसलाई उनले आत्मकथा ‘न्याय’ मा उल्लेख गरेकी छन् । खासगरी सुडान घोटाला काण्डको फैसलालाई आफ्नो पालामा रोक्ने उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, आफू प्रधानन्यायाधीश भएदेखि नै भ्रष्टाचारका मुद्दा एवं ठूला माफिया र दलालको चलखेल भएका मुद्दाहरूको भटाभट फैसला भएकाले दुई नम्बरी धन्दा गर्नेहरूको होसहवास उडेको उनको विश्लेषण छ ।

महाभियोग प्रस्तावमा ठोस रूपमै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय उल्लेख गरिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो । तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू अगाडि रहेको झन्दै अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा महानिरीक्षक नियुत्त गर्न परमादेश दिइएको थियो । यसलाई सत्ता पक्षले मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारविपरीत भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

१५ जेठमा महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइयो । यही महाभियोग प्रस्तावलाई लिएर तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादीका नेता शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालमाथि अझै आलोचना हुने गर्छ ।

निडर र आँटिली न्यायाधीश

३ माघ २०६५ मा न्यायाधीश भएर अदालत छिर्नुअघि संसदीय सुनुवाइमा कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘न्याय र कानुनले दिने सबै काम गर्छु तर घूस नखाएर देखाउँछु ।’ ८ वर्ष ५ महिना १५ दिन न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा आफूले त्यो वचन पूरा गरेको उनको दाबी छ । ‘१ रुपैयाँ पनि घूस खाइनँ । मुलुकका निम्ति यत्तिको अडान लिन सकें, त्यसैमा गर्व गर्छु,’ कार्कीले आत्मकथामा लेखेकी छन् ।

निडर र आँटिली स्वभावकी उनले गरेका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूमध्ये एक हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति खारेज ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई १ चैत २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएपछि उनलाई सघाउन गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

जसअनुसार लोकमान २५ वैशाख २०७० मा नियुक्ति भए । नियुक्तिविरुद्ध २९ वैशाखमा दायर भएको रिट ८ असोजमा खारेज भयो । तर पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वकै इजलासले ३१ भदौ २०७३ मा नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको पाइएको र तत्काल आदेश गर्न उपयुक्त देखिएको हुनाले पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने आदेश दियो ।

लोकमानको जगजगी चलेको समयमा उनी जोडिएको यस मुद्दाले न्यायालयमै सकस पैदा गरेको र आफूलाई पनि भारी नै परेको कार्कीको भनाइ छ । यस आदेशले मुलुकभर सनसनी उत्पन्न गरायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समेत लोकमान बाझेका थिए । दाहालले आफूलाई गरेको आग्रहलाई आत्मकथामा कार्कीले उल्लेख गरेकी छन्, ‘यो मुद्दा मेरो पालामा फैसला गर्नु भएन । मेरो कार्यकाल सात महिना बाँकी छ, जसरी पनि समय टारिदिनुपर्‍यो ।’

राजनीतिक र कर्मचारी वर्ग लोकमानसँग थरथर भइरहेका बेला कार्की डटेर अघि बढेकी थिइन् । अन्ततः २४ पुस २०७३ मा न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले लोकमानको नियुक्ति बदर गर्ने उत्प्रेषण जारी गर्‍यो । यससँगै लोकमान क्रासदीबाट सबैले मुत्ति पाए ।

१० फागुन २०६८ मा बहालवाला सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला पनि कार्कीसहितको इजलासले गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले विशेषको फैसलालाई सच्याउँदै गुप्ताले जोडेको मध्ये ८४ लाख ९ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ ७ पैसा बराबरको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । फैसलापछि गुप्ता सर्वोच्चबाटै जेल चलान भएका थिए ।

गुप्ताको मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा पनि आफूमाथि दबाब बढाइएको कार्कीको भनाइ छ । लेखेकी छन्, ‘गुप्ताको मुद्दा किनारा लगाउँदै गर्दा मलाई धेरैखाले दबाब आए । मुद्दाको फैसला हुने दिनसम्म एउटा अनौठो फोन निरन्तर आइरह्यो । फोनमा ढोका खोलेको र बन्द गरेको आवाज आउँथ्यो । धेरै मानिसको सामूहिक बोली सुनिन्थ्यो । फोनमा परबाट धम्कीपूर्ण भाषामा मलाई थर्काउने काम हुन्थ्यो ।’

कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले सुडान घोटालाको पनि फैसला गरेको थियो । १७ वैशाख २०७४ को फैसलाले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जेल सजाय तोकेको थियो ।

बीपीले लगाए सुराकीको आरोप

२५ जेठ २००९ मा विराटनगरमा जन्मिएकी कार्की आफ्नो हिम्मतको स्रोत हजुरआमालाई बताउने गर्छिन् । ‘सानो उमेरमै विधवा भए पनि हजुरआमा हक्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँको एकल जीवनलाई कसैले हेप्ने आँट गर्न सकेनन् । बरु उहाँको साहसलाई छिमेकीहरू पनि प्रशंसा गर्थे,’ कार्कीले आत्मकथामा लेखेकी छन् ।

उनका फिता डिल्लीबहादुर कार्की २००७ को क्रान्तिमा मुत्ति सेनाका तर्फबाट लडेका थिए । त्यसपश्चात् लामो समय कांग्रेसप्रति नै आस्था राखे पनि जीवनको उक्तरार्धमा निष्त्रिय बन्दै गएका थिए । तैपनि राजनीतिक परिवारमा सुशीलाको पनि हुर्काइबढाइ भयो । उनी पनि विद्यार्थी कालमा कांग्रेसनिकटकै विद्यार्थी संगठनमा सक्रिय भएकी थिइन् । नेविसंघको सदस्यता पनि लिइन् ।

सुशीला कार्कीले उच्च शिक्षाका लागि बनारस गएका बेला बीपी कोइरालासँग पनि संगत गरेकी थिइन् । उनी केही समय सारनाथस्थित बीपीको परिवारमा समेत बसेकी थिइन् । त्यस क्रममा बीपीको जीवनशैली र अध्ययनप्रतिको मोहले उनलाई प्रभाव पारेको थियो ।

सारनाथबाट होस्टल पुगेपछि पनि सम्बन्ध राम्रै थियो । पछि बीपीले उनलाई आफैंविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाइदिए । भन्छन्, ‘तिमी त कता हो, कता ! आजभोलि दिल्लीमा नेपाली दूतावास धाउँछ्यौ रे ! हामीले त हाम्री छोरीजस्तै ठानेर विश्वास गरेका थियौं । तिमीले धोका दियौ । यस्तो धोका दिने मान्छे यहाँ किन आउनु ? तिमी अबदेखि यहाँ नआऊ । हामीविरुद्ध काम गर्ने, हामीकहाँ किन आउने ?’

उनी छाँगाबाट खसेजस्तो हुन्छिन् ।

‘म त खुब खुसी हुँदै बनारसमा पीएचडी गर्दै छु भनेर उहाँलाई सुनाउन गएकी थिएँ । सीआईडीको उपाधि पाएर पो फर्किएँ । नरमाइलोको उत्कर्ष थियो त्यो,’ आत्मकथामा उनले लेखेकी छन् । पछि बीपी वरपरको समूहबाटै कार्कीले पञ्च सरकारको गुप्तचरको आरोप खेपिन् ।

देशभित्र अराष्ट्रिय तत्त्व र देशबाहिर कांग्रेसविरोधी ठानिएपछि उनले जीवनको बाटो मोडिन् । नेपाल फर्केर कानुन पास गरी वकालत गर्ने निर्णय लिइन् ।

कांग्रेसले क्रान्तिका लागि रकमको जोहो गर्ने उद्देश्यले २८ जेठ २०३० मा विराटनगरबाट उडेको विमान अपहरण गरेको थियो । त्यसमा संलग्न एक पात्र थिए– दुर्गा सुवेदी । २०४६ मा कार्कीको विवाह उनैसँग भएको हो ।

वकालतदेखि सर्वोच्चको नेतृत्वसम्म

माघ २०३५ देखि धरानमा वकालत जीवन सुरु गरेकी हुन् कार्कीले । २०३७ को जनमत संग्रहका बेला बहुदलको पक्षमा र २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि बहुदलीय व्यवस्थाकै पक्षमा उनी खुलेर लागिन् । उनी मूलभूत रूपमा भने वकालतमै जमेकी थिइन् । ३१ वर्षको वकालतपछि भने ३१ पुस २०६५ मा उनको जीवनले गुणात्मक फड्को मार्‍यो ।

त्यो दिन मोरङ जिल्ला अदालतबाट बहस सकेर निस्कँदै गर्दा इजलासबाहिर कुरिरहेका एक कर्मचारीले उनलाई न्याय परिषद्बाट खोजी भएको भन्दै एउटा फोन नम्बर दिए । उनले फोन गरिन् र थाहा पाइन्, न्याय परिषद्ले उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न चाहेको रहेछ । उनी तयार भइन् ।

केही दिनमा उनी काठमाडौं आइन् र भोलिपल्ट संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगिन् । सुनुवाइ सकिन् । ९ माघमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद श्रेष्ठबाट शपथग्रहण गरेपछि औपचारिक रूपमा न्यायाधीश यात्रा सुरु गरिन् ।

शपथ लिएको दुई दिनपछि सर्वोच्च प्रशासनले उपलब्ध गराएको गाडीका चालकले उनलाई सुझाए, ‘बेन्चमा बसेका बेला एक थरी मानिस ढोग्न आउँछन्, ढोग नफर्काउनुहोला श्रीमान् ।’ आत्मकथा ‘न्याय’ मा उल्लेख भएअनुसार उनले कारण सोधेपछि चालकले जवाफ दिन्छन्, ‘ढोगभेट त पैसा खाने तरिका हो । न्यायाधीशलाई ढोगेको र ढोग फर्काएको देखाएर ‘देख्यौ मैले न्यायाधीश चिनेको छु’ भनेर पैसा खाने धेरै हुन्छन् ।’

२०६५ मा अस्थायी न्यायाधीश बनेकी उनले २०६८ मा स्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति पाइन् । समयक्रममा अनेक अनुभव, सुझाव र अभ्यासले उनी परिपक्व न्यायाधीश बनिन् । र, पालो थियो– प्रधानन्यायाधीशको । त्यो पनि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ३० चैत २०७२ मा उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि वरिष्ठताका आधारमा कार्कीलाई बाटो खुल्यो । तर उनी २५ असार २०७३ सम्म कायममुकायम भएर बस्नुपर्‍यो ।

भ्रष्टाचार तथा मानवताविरुद्धका मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष जोडिने कांग्रेस र माओवादीले आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नचाहेको उनको दाबी छ । तर उनी प्रधानन्यायाधीश बनिन् । २७ असार २०७३ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट शपथ खाएर इतिहास रचिन् ।

सार्वजनिक जीवनमा सार्वजनिक सरोकार

जेठ २०७४ मा न्यायालयको उच्चतम पदबाट अवकाश पाएपछि कार्कीले सादगी जीवन जिउँदै आएकी छन् । यति बेला उनी प्रधानमन्क्री नियुत्त भए पनि पदाशक्तिभन्दा बाहिरै रहिन् । खासगरी आफ्नो पेसागत जीवनमा कुनै पनि पार्टीको निकट नरहेको र सबै पार्टीको कमीकमजोरीको खरो आलोचना गर्ने स्वभावका कारण उनी पार्टीहरूको प्यारो भएको पनि देखिँदैनथ्यो ।

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशपछि पनि उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा एक्लै र सामूहिक रूपमा बोल्दै र लेख्दै आएकी थिइन् ।

बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, शासकीय कमजोरीजस्ता विषयमा उनीसँग ‘आगो ओकल्ने’ क्षमता भएका कारण पनि लोकप्रिय मानिन्छिन् । बेथितिका कैयौं अभियानविरुद्ध उनी सडकमा समेत उत्रिने गरेकी छन् । २३ भदौको प्रदर्शनमा १९ जनाको हत्या भएपछि पनि उनी सरकारी दमनविरुद्ध सडकमै उत्रिएकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा गरेको संसद् विघटनविरुद्ध पनि उनी उभिएकी थिइन् । उनीसहित चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठले २४ पुस २०७७ मा विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए । १४ जेठ २०७८ को विज्ञप्तिमा भने संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण सिर्जित विग्रहको पृष्ठभूमिमा ८ कात्तिक २०७८ मा उनीहरूले नै विज्ञप्ति निकालेर भनेका थिए, ‘न्यायपालिकासमक्ष उपस्थित चुनौतीहरूका माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्छौं ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।