फरार कैदीबन्दीको खोजी तथा पक्राउ अभियान सुरु, १० दिनभित्र कारागार फर्कन ‘अल्टिमेटम’

काठमाडौँ : सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न कारागार र सुधारगृहबाट भागेका कैदीबन्दीलाई कारागार फर्काउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै फरार कैदीबन्दीलाई १० दिन अर्थात् यही असोज २० गतेभित्र स्वेच्छाले कारागार फर्किन अल्टिमेटम दिएको छ । सो अवधिभित्र कारागार नफर्किनेहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकृतको संयोजकत्वमा फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलमा जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, कारागार प्रशासन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायलाई समावेश गरिएको छ । कार्यदलले फरार बन्दीको खोजी, नियन्त्रण तथा पक्राउलाई सघन बनाउन स्थानीय स्तरमा प्रचार–प्रसार गर्ने, फरार बन्दीको नामावली सार्वजनिक गर्ने र सूचना संकलन गर्ने कार्य गर्नेछ ।

फरार कैदीबन्दीको स्थिति

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते देशभरका २८ वटा कारागार र नौवटा बाल सुधारगृहबाट १४ हजार ५५३ कैदीबन्दी र बालबन्दी भागेका थिए । तिनमध्ये अहिलेसम्म ८ हजार १९९ जना कारागार फर्किसकेका छन् भने अझै ६ हजार ३५४ जना फरार रहेका विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

नेपालभर हाल ७५ वटा कारागार सञ्चालनमा छन् जसमा विभिन्न कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका ३० हजार ६४६ कैदीबन्दी रहेका छन् । धनुषा, बारा, भक्तपुर, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) र पूर्वी रुकुममा भने छुट्टै कारागार छैन ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार फरार कैदीबन्दीको खोजीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय, क्याम्पस, टोल/क्लब, बसपार्क, मनोरञ्जन स्थल, सार्वजनिक यातायात, सीमानाका लगायत स्थानमा बन्दीको नामावली पठाइनेछ । साथै, फरार बन्दीसम्बन्धी जानकारी वा सूचना उपलब्ध गराउन आम जनतामा आह्वान गर्दै कार्यदल तथा सुरक्षा निकायका सम्पर्क नम्बर र इमेल सार्वजनिक गरिनेछ ।

आश्रय दिनेहरूमाथि समेत कारबाही

गृह मन्त्रालयले फरार बन्दीलाई लुकाउने, आश्रय दिने वा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । कार्यदलले आवश्यकताअनुसार जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकाय, सञ्चारमाध्यम लगायतसँग बैठक गर्ने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

फरार बन्दीको खोजीलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यदलले हालसम्म फर्किएका र अझै फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको दैनिक अभिलेख तयार गर्नेछ । यस सम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखामा नियमित रूपमा पठाइनेछ ।

यसअघि कारागार व्यवस्थापन विभागले मात्रै खोजी कार्य अघि बढाउँदै आएकोमा अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कार्यदल, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सञ्चारमाध्यमलाई समेत समन्वयमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलन उग्रिएपछि प्रदर्शनकारीले विभिन्न जिल्लाका कारागार तोडफोड गरेका थिए । सो क्रममा ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी भागेका थिए भने केही कारागारको संरचना क्षतिग्रस्त भएको थियो । सरकारले अहिले त्यस्ता क्षतिग्रस्त कारागारको मर्मत–सम्भार गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कार्य गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने, कैदीबन्दीलाई शीघ्र कारागार फर्काउने र कानुनको शासन कायम गर्ने उद्देश्यले यो विशेष अभियान सुरु गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, स्वेच्छाले फर्किन चाहने कैदीबन्दीलाई कानुनी सजाय कम गर्नेसम्मको सुविधा दिने तर समयसीमा नाघेपछि कडा कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ ।