निर्वाचन नजिकिँदै काँग्रेस द्वन्द्वमा : देउवा–खड्का र कोइराला–थापा समूह आमनेसामने

‘काँग्रेसको एकता आजको आवश्यकता हो। देशमा सङ्कट उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो बिचमा विद्यमान व्यक्तिगत वा समूहगत मतभेद, द्वन्द्व, असहमति सबैलाई थाती राखेर देशलाई साक्षी राखी एकताबद्ध हुनुपर्छ।

अहिले हाम्रा बिचमा व्यक्तिगत वा समूहगत रुचि–अरुचि, हित–अहित वा लाभ–हानिका सबै विषय गौण हुन्।’ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २८ गते पार्टी केन्द्रीय समितिमा दिएको वक्तव्यको एक अंश हो यो।

भदौ २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वंसपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समितिमा सार्वजनिक भएका देउवाले व्यक्तिगत वा समूहगत मतभेद थाती राखेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्न पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान त गरे तर काँग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले मात्र होइन, देश र दुनियाँले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले लिने निर्णयबाट सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भनेको काँग्रेसले निर्वाचनलाई भने अस्वीकार गरेको छैन। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशङ्का र संशय रहेका बेला कांग्रेस निर्णयको एक प्रकारले सिङ्गो देश प्रतीक्षामा छ। तर कांग्रेस र तिनका नेता भने भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा भन्दा बढी पार्टीको १५औँ महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवाद र किचलोमा रुमलिन पुगेका छन्। भदौ २४ गते आक्रमणमा परेका सभापति देउवाले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका छन्। 

खड्कासहित सभापति देउवानिकट नेताहरू सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोकिसकेको जनाउँदै त्यसमै सबै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरू पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासहित महाधिवेशनको पूर्वाधार निर्माणका लागि कामहरू पनि गर्दै जाने र चुनावपछि १५औँ महाधिवेशनको पक्षमा छन्। 

पार्टी विधानको वैधानिक व्यवस्था चार वर्षको भए पनि एक वर्ष थप गर्ने व्यवस्थाअनुसार अर्को मङ्सिर अर्थात् २०८३ को मङ्सिरसम्म महाधिवेशन गर्दा पनि नियमित महाधिवेशन हुने तर्क उनीहरूको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सबै महाधिवेशन पाँच वर्षमा भएको जनाउँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा संवैधानिक व्यवस्था नै संशोधन गरेर अतिरिक्त ६ महिनाको समय लिएको तर्क पनि उनीहरूले गरेका छन्।

कांग्रेस पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले आम निर्वाचन र पार्टीको महाधिवेशनको तयारी एकैसाथ गर्न नसकिने बताउँछन्। लिकबाहिर गएको संविधान र संवैधानिक प्रक्रियालाई ठिक ठाउँमा ल्याउन पार्टीले सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने निधि बताउँछन्। ‘मङ्सिरमा महाधिवेशन सम्भव छैन,’ निधि भन्छन्, ‘आम निर्वाचन लगत्तै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ।’ पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गरेर निर्वाचनमा जुट्नुबाहेक काङ्ग्रेससँग अर्को विकल्प नभएको जनाउँदै उनले थपे, ‘द्वन्द्व बढाउने होइन, मुलुकलाई निकास दिन एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ।’

डा. शेखर कोइरालासहितका नेताहरू भने मंसिरभित्रै पार्टीको नियमित महाधिवेशनको पक्षमा छन्। बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ नीति र नेतासहित निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क गर्दै उनीहरूले आम निर्वाचनअघि नै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। डा. कोइरालाले कांग्रेस अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा भएको विलम्ब र महाधिवेशन कार्यतालिका नल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने र त्यसको तयारीसहितको प्रस्ताव ल्याउन पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पुसको दोस्रो साता १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी बैठकमा कार्यतालिका नै पेस गरेका छन्।

पार्टी सभापति देउवानिकट नेताहरूले भनेजस्तो निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने र महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भनेजस्तो मङ्सिरमा नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्व मात्र परिवर्तनको विपक्षमा उनीहरू देखिएका छन्। निर्वाचनपछि महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको समाधान नियमित महाधिवेशन भएको जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने, ‘छिटो र छोटो बाटाबाटे नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ। त्यसबाट नेता मात्र होइन, पार्टीका केही नीति पनि सुधारेर जान सकिन्छ।’

अहिलेकै नेतृत्व बोकेर निर्वाचनमा जाँदा जनतामा मात्र होइन नेता तथा कार्यकर्तामा पनि ऊर्जा नहुने र जनतालाई आकर्षित गर्न पनि नसकिने पौडेलको बुझाइ छ। महाधिवेशनले वडा तहदेखि केन्द्रसम्मै रूपान्तरण गर्ने जनाउँदै उनले भने, ‘कार्यकाल बाँकी रहेका प्रतिस्पर्धी दलहरू मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर चुनावको तयारीमा जुटिसके। कार्यकाल सकिन थालेको कांग्रेस अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान सुहाउने कुरा 
होइन र हुँदैन।’

बोझिलो बनेको सङ्घीयतालाई छिटो र छरितो बनाउने, निर्वाचनमा जाँदा नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नेजस्ता नीतिगत निर्णयका लागि पनि चुनावअघि महाधिवेशन आवश्यक रहेको पौडेलको बुझाइ छ। देशभरिका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको भावना र चाहना पनि नियमित महाधिवेशन होस् भन्ने रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘विधानको व्यवस्थाअनुसार हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ र नियमित महाधिवेशन तत्काल गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउनुपर्छ।’

तर महामन्त्री थापासहितका नेताहरू मङ्सिरमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन सम्भव नरहेको जनाउँदै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्। विशेष महाधिवेशनमार्फत छोटो समयका लागि केन्द्रीय समिति चयन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा देखिन्छन्। देशभरिका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिसहित दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्ला सभापति आफ्नो पक्षमा रहेको विशेष महाधिवेशन पक्षधरको बुझाइ छ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रीय समिति र नेतृत्वमा दबाब बढाउन थप हस्ताक्षर अभियान चलाउने र आसपासका जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तालाई काठमाडौँ बोलाउने तयारी भइरहेको धादिङ काँग्रेसका पूर्वसभापति रमेश धमलाले जानकारी दिए। केन्द्रीय समिति बैठकमा भएको विलम्बले मङ्सिरमा नियमित महाधिवेशन अब सम्भव नरहेको बताउँदै धमला भन्छन्, ‘विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन हुन्छ। त्यसले नयाँ केन्द्रीय समितिको चयन गर्छ। अन्य तहको कार्यकाल त्यसले नै थप गरेर पार्टी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जुट्नुपर्छ।’

तर जारी केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनको निर्णय लिने सम्भावना देखिँदैन। बरु नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका महामन्त्री थापा कात्तिक १३ गतेबाट फेरि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठक कार्यतालिका पेस गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। त्यसलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको एउटा कार्यतालिकासम्म बाहिर ल्याउने स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्षधर केही नेता पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै अदालत जाने तयारीमा छन्। कांग्रेस विधानले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन लिखित माग गरे तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

विधानअनुसार काँग्रेसका सबै तहको कार्यकाल मङ्सिरमा सकिँदै छ। विधानको अतिरिक्त सुविधाको प्रयोग गर्दै कार्यकाल पनि नथप्ने, नियमित वा विशेष महाधिवेशन नबोलाउने अवस्थामा काँग्रेसको वैधतामाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन पार्टी नै विवाद र विभाजनको घन चक्करमा फस्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

यद्यपि कार्यवाहक सभापति खड्काले पार्टीभित्रका समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने दाबी गरेका छन्। पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दलको स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले पार्टीभित्रका कतिपय विषयलाई थाती राखेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने दाबी गरे।

‘नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका समस्यालाई समाधान गर्दै कतिपय विषयलाई थाती राख्दै एकताबद्ध भएर नेपाली जनता, नेपालको माटो, राष्ट्रले विगतको कालखण्डजस्तै काङ्ग्रेसबाट अपेक्षा गरेको छ,’ उनले भने, ‘विगतका कमजोरीलाई स्विकार्दै हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौँ।’

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।