कोशीको 'कटान–डुबान': दशकौँदेखि दोहोरिने दुःखमा राज्यको बेवास्ता

सातवटा नदीहरू मिलेर बनेको, नेपाल हुँदै बग्ने सबैभन्दा ठूलो नदी सप्तकोशी सामान्यतया शान्त रूपमा बगेजस्तो देखिए पनि नेपाल तथा भारत—दुवै देशका लागि यो ‘पीडाको नदी’का रूपमा परिचित छ। बाहिरबाट शान्त देखिने कोशीले हरेक वर्ष नेपालका थुप्रै भाग र भारतको बिहार क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याउने गरेको छ, जसले गर्दा कोशी दुवै देशका सरकारका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

कोशीले पटक–पटक आफ्नो धार परिवर्तन गरिरहन्छ। त्यस क्रममा नेपाल र भारतमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ। नदीले पुर्‍याएको क्षतिपूर्तिको विषय दुवै सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। पानीको सतह पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कोशीको पानी सदुपयोग गर्न नसकिएको कारण अपार सम्भावना बोकेको यो नदीका आसपासका समुदाय आज पनि पीडामा बाँधिएका छन्।

यदि कोशीलाई प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न सकिएको भए—सिंचाइ, जलविद्युत्, जलयात्रा तथा जल–पर्यटनका माध्यमबाट—देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासकोे मुहार फेरिन्थ्यो। युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। तर विडम्बना, कुनै पनि सरकारले यो दिशामा गम्भीर ध्यान दिएको देखिँदैन।

कोशी नजिकै बगिरहे पनि त्यस क्षेत्रका उर्वर जमिनहरूमा सिंचाइको सुविधा नपाउनु अर्को विडम्बना हो। वर्षायाम लागेपछि कोशी बढेर तटबन्ध भत्काइदिने हो कि भन्ने त्रासमा प्रत्येक वर्ष उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका स्थानीयवासी बिताउन बाध्य छन्।

सप्तकोशी विश्वमै दोस्रो सबैभन्दा धेरै वालुवा थुपार्ने नदी हो। यही कारण नदीले धार परिवर्तन गर्ने, तटबन्धमा धक्का दिने, पानी वस्तीमा पस्ने र डुबान–कटानको समस्या सिर्जना गर्ने गर्दछ।

२०६५ साल भदौ २ गते सुनसरीको पश्चिम कुशाहाबाट नदीले अचानक धार परिवर्तन गर्दै पूर्वी तटबन्ध भत्काएपछि ५० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुनुपरेको घटना अझै पनि स्थानीयवासीहरूको दिमागमा ताजा छ। २०२२ सालदेखि नै कोशीका कारण बारम्बार डुबान र कटानको पीडा भोग्दै आएका सुनसरीको वराहक्षेत्र, प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर, मधुवन लगायतका बासिन्दाले क्षतिपूर्तिका लागि निरन्तर माग राख्दै आएका छन्।

यस क्षेत्रमा धेरैले आफ्नो घर–परिवार मात्र होइन, जग्गा–जमिनसमेत गुमाएका छन्। जग्गा गुमाएर सुकुम्बासी बनेका स्थानीयवासी अहिले पनि त्यहीँका ऐलानी जमिनमा बसिरहेका छन्। राहत तथा सट्टाबेचको माग राख्दै संघर्ष समितिहरू गठन गरी समय–समयमा आन्दोलन गरिरहे पनि सरकारले उनीहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै आएको पीडितहरूको आरोप छ।

पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र सम्म—अनेक सरकार परिवर्तन भए, तर कोशी पीडितका पीडा भने उस्तै–उस्तै रहे। पीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दै विभिन्न समयमा सरकारले आयोगहरू बनाए पनि ती आयोगहरूले स्थायी समाधान दिन नसक्दा स्थानीयवासी निराश र आक्रोशित भएका छन्। पीडितहरू आफूलाई राज्यले ‘दोस्रो दर्जाका नागरिक’ जस्तै व्यवहार गरेको आरोप लगाउँछन्।

कोशी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय गिरीजा प्रसाद कोइराला समेत प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर पीडितहरूको भनाइमा, उनले समेत कोशी पीडितका मुद्दा समाधानमा अपेक्षित पहल गरेनन्। उर्वरभूमी भएरै चिनिने जग्गा–जमिन आज वालुवा थुप्रिएको मरुभूमिजस्तै बन्न पुगेको छ।

सरकारले कोशी डुबान–कटान समस्याप्रति आवश्यक गम्भीरता नदिँदा हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुनासाथ स्थानीयवासीहरूले बादल गर्जनासँगै त्रासमा दिन–रात बिताउनु परेको छ।

अतः, सरकारले कोशीका कारण प्रत्यक्ष पीडा भोगेका परिवारलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सट्टाबेच उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ।