पुनःस्थापना कि निर्वाचन ?

काठमाडौँ: गत भदौ २३–२४ गते भएको ‘जेन-जी’ विद्रोहको बलमा गठन भएको पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढ्न थालेको छ। फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएर कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।

म्यान्डेटअनुसार सरकारले निर्वाचनका लागि प्राविधिक तयारी गरिरहेको भए पनि राजनीतिक दलहरूले सरकारमा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। दलहरूले सरकार आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् र भयरहित निर्वाचन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन्। राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायले ‘जेन-जी’ आन्दोलनको क्रममा जेलबाट भागेका फरार कैदीबन्दी, प्रहरीबाट लुटिएका हतियार तथा ‘जेन-जी’ समूहका विभिन्न सक्रियताहरूलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएका छन्।

सरकारले फरार कैदीबन्दीलाई कारागार फर्काउने र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। यसले राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमाथि दबाब बढाउन प्रेरित गरेको छ।

अर्कोतिर, संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विघटित संसद्का दुई ठुला दल, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले, प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाका लागि संयुक्त रूपमा निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित अदालत पुगेका छन्। यसअघि यी दलले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका पक्षमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।

फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनाव अन्योलपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुभएको थियो। बैठकपछि राष्ट्रपतिको सचिवालयले एकतर्फी रूपमा सबै दल र सरकार सहमत भएको जानकारी दिएको भए पनि स्रोतका अनुसार बैठकमा कुनै सहमति जुट्न सकेको थिएन।

भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्की र दलका शीर्ष नेताबीच पहिलो औपचारिक छलफल भएको थियो। बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्कीका सुरुदेखिका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले दलहरूलाई निषेध गर्ने र चुनाव वातावरण बिगार्ने खालको रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ओलीको कुरा समर्थन गर्दै चुनाव वातावरण अझै बनेको छैन बताउनुभएको थियो। छलफलको क्रममा ओलीले कार्कीले पद छोडेर संविधानअनुसार सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।

बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा वर्तमान सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन, संविधान संशोधन, २३–२४ गतेका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन र दोषीको कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

‘जेन-जी’ संयुक्त आन्दोलनका संयोजक मिराज ढुङ्गानाले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनको मर्म मारेको आरोप लगाउँदै सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधवार माइतीघरमा भएको आन्दोलनमा ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समाधान सुझाएँ, जवाफ आयो—‘हुँदैन’। अब देशलाई निकास दिन सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक छ। तपाईँले ‘जेन-जी’को मर्म मारेको देखिन्छ।”

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले पनि चुनावअघि सरकारको वैधताबारे टुङ्गो लाग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा तत्काल निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विघटित संसद् पाँचौँ ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी निर्वाचनअघि राजनीतिक दल, राजा र ‘जेन–जी’ समूहबीच नवीनतम समझदारी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। राप्रपाका अनुसार, निर्वाचन केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने उद्देश्यले हुनु हुँदैन; यसले मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेछ।

आजको हिमालय टाइम्समा प्रकाशित छ ।