काठमाडौं : ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
विशेष अदालतले २०८१ साउन ३० गते मेयर महर्जनसहित १४ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।
अख्तियारले २०८१ जेठ २१ गते गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रदेश कानुनले तोकेको दरभन्दा कम राजस्व लिने गरी नगरपालिकाले कानुन बनाएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियारका अनुसार गोदावरी नगरपालिकाले ढुंगा–गिटी बिक्री तथा वितरण गर्दा सरकारी दररेटभन्दा कम मूल्य निर्धारण गरी सरकारलाई करिब १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ ।
उक्त रकम बराबरको बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरिए पनि विशेष अदालतले प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । सो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो ।
धादिङमा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा संलग्न ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा संलग्नहरूलाई तीन महिना कैद सजाय सुनाएपछि अभियोग लागेकाहरू क्रमशः पक्राउ पर्न थालेका छन् ।
मालपोत, नापी तथा वन कार्यालयका खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृतदेखि उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका हुन् । कर्मचारी र निजी व्यक्तिसमेत गरी जम्मा ७१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख दीपक सापकोटा, प्रमुख मालपोत अधिकृत रेवतीप्रसाद ढकाल, मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्री, गोविन्दप्रसाद सापकोटा र चेतबहादुर डाँगी, जिल्ला वन अधिकृत दिवाकर पाठक, कामु जिल्ला वन अधिकृत भरतराज अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेतलगायत रहेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार धादिङ जिल्लाका तत्कालीन मुरलीभञ्ज्याङ, बैरेनी र गोगनपानी गाविस क्षेत्रभित्रका वन, सरकारी पर्ती तथा खोलाखोल्सीसमेतका ३०० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।
नक्सा तथा स्रेस्ता केरमेट गर्ने, अवैधानिक रूपमा सच्याउने र नयाँ कित्ता खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
वन कार्यालयका कर्मचारी तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले समेत सरकारी वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सिफारिस गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
यस प्रकरणमा कर्मचारीदेखि जग्गा खरिदकर्तासम्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब ६५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । उक्त मुद्दा २०७५ सालमा विशेष अदालतमा दर्ता भई सर्वोच्च अदालत हुँदै २०८२ सालमा अन्तिम टुंगोमा पुगेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवा निवृत्त प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) चक्रदेव भट्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार काठमाडौंको रामशाहपथस्थित महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत रहँदा भट्टले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर राईका अनुसार भट्टले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी प्रहरी जवानका रूपमा नियुक्ति लिएका र पछि प्रहरी सहायक निरीक्षक पदसम्म बढुवा भएका थिए । हाल उनी सेवा निवृत्त भई निवृत्तभरण भत्तासमेत लिँदै आएका छन् ।
भट्टले प्रहरी हवल्दारबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा पाउने प्रयोजनका लागि भारतबाट ल्याएको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनले जवानमा प्रवेश गर्दानै नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर लिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
भट्टले पेस गरेको प्रमाणपत्र भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्लीबाट जारी भएको देखाइएको थियो । सो नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा उनले २०५० साल चैत २० गते प्रहरी जवान पदमा नियुक्ति पाएका थिए र त्यसपछि प्रहरी सहायक निरीक्षक पदसम्म पदोन्नति भई सेवा निवृत्त हुनुअघि नेपाल सरकारबाट निवृत्तभरणसमेत लिँदै आएका थिए ।
आयोगका अनुसार उनका कार्यहरू साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर ठहर हुन्छ । सोही ऐनअनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
_xEvcNkStBN.png)
प्रतिक्रिया