निर्णायक शक्ति बन्ने दौडमा रवि

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने काठमाडौँस्थित नख्खु कारागारबाट निस्केको दुई हप्ता हुँदैछ। यसबीचमा नेपालको राजनीतिक समीकरणमा ठुलो उथलपुथल भयो।

सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि पुस ४ गते जेलबाट रिहा भए। लगत्तै उनको राजनीतिक सक्रियता तीव्र भयो। समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनुअघि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङसहितका समूहलाई एकीकृत गरेर उनले आउँदो चुनावमा रास्वपालाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउने बलियो आधार तयार गरेका छन्।

२१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको नामावली पुस १३ र १४ गते बुझाउनुपर्ने तालिका थियो। राजनीतिक दलहरू समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार फाइनल गर्दै गर्दा लामिछाने काठमाडौँका मेयर बालेन र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक घिसिङसँग संवादमा थिए। पुस १३ मा लामिछाने र बालेन शाहबीच सातबुँदे सहमति भयो। सहमतिअनुसार बालेन शाह प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि रास्वपाको संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनेछन्। रवि लामिछाने पार्टीको सभापति नै रहनेछन्।

सहकारी ठगीको आरोपमा जेल परेपछि रास्वपाभित्रैबाट लामिछानेलाई नेतृत्व छाड्न दबाब थियो। सुमना श्रेष्ठ र सन्तोष परियारलगायत नेताहरूले सोही अडान राखेर पार्टी छाडेका थिए। तर जेलबाट निस्केलगत्तै रविले पार्टीमा ऊर्जा मात्रै थपेनन्, पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू स्वर्णिम वाग्ले, डिपी अर्याल, शिशिर खनाल, असीम शाहलगायतको उपस्थितिमा आफ्नै नेतृत्वमा बालेनलाई भित्र्याए। यसले उनको उचाइ पार्टीभित्र र बाहिर पनि बढायो। लगत्तै पुस १४ गते घिसिङसँग पनि सहमति भए।

पार्टीको नाम रास्वपा, चुनाव चिह्न घण्टी र सभापतिमा लामिछानेलाई नै स्विकारेर बालेन र कुलमान रास्वपामा मिसिए। जेनजीका थुप्रै प्रतिनिधि पनि रास्वपामा गोलबन्द भएका छन्। रास्वपामा यसअघि नै साझा विवेकशील मिलिसकेको छ।

अर्थात्, रविले अदालतमा आफूमाथि रहेका आरोपका बाबजुद पनि राजनीतिमा प्रभाव बढाएका छन्। गत निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलमाथि असन्तुष्टिको सङ्गठित विस्फोटका रूपमा उदाएका लामिछानेको राजनीतिक थप विस्तार हुने देखिएको विश्लेषकहरूले बताउँछन्। त्यसको फैसला भने २१ फागुनमा मतदाताले दिनेछन्।

टेलिभिजन पत्रकारितामार्फत भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग र पीडितका मुद्दा उठाइरहेका लामिछाने २०७९ को चुनावको चार महिनाअघि रास्वपा गठन गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। मिडियाबाट निर्मित सार्वजनिक विश्वासमार्फत राजनीतिमा आएका उनलाई गत निर्वाचनले जनसमर्थन दिलायो। रास्वपा एकाएक प्रतिनिधिसभामा चौथो ठुलो दलका रूपमा उदायो। लामिछानेको उदयमा पुराना दलहरूबाट निराश मतदाताको मनोविज्ञानले सहयोग गर्‍यो। युवा, सहरी र मध्यम वर्गको आक्रोश, भ्रष्टाचारविरुद्ध तत्काल परिणाम चाहने सोचले पनि काम गर्‍यो।

लामिछानेले बोकेको राजनीति वैचारिकभन्दा बढी परिणाममुखी र लोकप्रियतावादी देखिन्छ। तर राजनीतिमा आएपछि पनि निरन्तर चर्चा र विवादमा रहे। नागरिकता–पासपोर्टजस्ता विवादले लामिछानेलाई कमजोर बनाउने अनुमान गरिएको थियो।

किनभने नागरिकता विवादमा सांसदसहित गृहमन्त्री पद गुमाए तापनि उपनिर्वाचनमा अझ धेरै मत ल्याएर पुनः जनअनुमोदित भए। त्यसपछि पनि उनी गृहमन्त्री बने। तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिए। लगत्तै संसदीय छानबिनको सिफारिसमा लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोपमा जेल पुर्‍याइयो। एकभन्दा बढी जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा लागेको र जेल परेकोले लामिछाने कमजोर हुने अनुमान गरिएको थियो। तर उल्टै लामिछाने राजनीतिक पीडितको छविमा पुनः स्थापित भए। रास्वपाभित्रको नेतृत्व अझ बलियो बनाएर आफूमा केन्द्रित गरी शक्ति विस्तार गर्न सफल भएका छन्।

नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू उनी वरिपरि आकर्षित हुनुलाई उनको सफलतासँग जोडेर हेरिएको छ। लामिछानेको यस्तो उदयले राजनीतिलाई जनमुखी बनाउने दबाब सिर्जना गरेको छ। तर व्यक्ति केन्द्रित राजनीति संस्थागत नहुँदा दीर्घकालीन स्थायित्व कमजोर हुन सक्छ। नीति, वैचारिक स्पष्टता र सङ्गठन विस्तारमा चुक्दा राजनीतिक उदय क्षणिक पनि हुन सक्छ।

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।