कोशीका मुख्यमन्त्रीले उठाए छानबिन आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जेनजी आन्दोलनको हिंसात्मक गतिविधिका बारेमा छानबिन गर्नका लागि सरकारले बनाएको आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका छन् । 

उनले आयोगको संरचना र नेतृत्व नै पूर्वाग्रही भएको दाबी गर्दै यस्तो आयोगबाट निष्पक्ष नतिजा आउन नसक्ने बताए । विराटनगरमा बुधबार आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गते देशभर एकै स्वरूपका हिंसात्मक घटना हुनु राज्यका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए । 

कोशी प्रदेशको १४ जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, केन्द्रीय सुरक्षा नेतृत्वसहित गृहमन्त्री स्वयं उपस्थित कार्यक्रममै मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरक्षा निकाय र गुप्तचर संयन्त्रले समयमै पूर्वसूचना पाउन नसक्नु राज्य संयन्त्रकै गम्भीर असफलता भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म एकै प्रकृतिका तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधि हुनु सामान्य घटना होइन ।

‘ठूलो संख्यामा सुरक्षा फौज हुँदाहुँदै पनि देशभर यति संगठित रूपमा हिंसा हुनु भनेको राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कहाँ चुक्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई हलुका रूपमा लिन मिल्दैन ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले छानबिन आयोगको नेतृत्वप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की स्वयं घटनाका दिन विवादित भूमिकामा रहेको दाबी गरे ।

‘घटनाका बेला विवादमा परेका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको आयोगले कसरी निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि यस्तो नियुक्तिलाई स्वीकार गर्दैन ।’ उनले नेकपा (एमाले) र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो पूर्वाग्रही आयोगलाई बयान नदिने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराउँदै आयोगप्रति आफ्नो दलको स्पष्ट असहमति रहेको प्रस्ट पारे ।

देशको वर्तमान अवस्था ‘आउट अफ कन्ट्रोल’ हुँदै गएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले फरार कैदीबन्दी, लुटिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै बरामद हुन नसकेको यथार्थले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु ठूलो चुनौती बनेको बताए । ‘यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउनु सजिलो छैन । जोखिम बढ्दै गएको छ,’ उनले भने ।

उनले नेपालको इतिहासमा विभिन्न प्रकृतिका विद्रोह र आन्दोलन भए पनि राज्यले ती सबैलाई निश्चित दायराभित्र नियन्त्रण गरेको स्मरण गराए । तर, पछिल्ला घटनाले त्यो अवस्था भत्किएको उनको निष्कर्ष छ । ‘पहिले सरकारले परिस्थिति नियन्त्रणमा राख्न सक्थ्यो । अहिले त्यो क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै कानुनको पृष्ठभूमिबाट आएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्ता कमजोरी तत्काल सच्याउन नसके मुलुक दीर्घकालीन रूपमा झनै जटिल संकटतर्फ धकेलिने चेतावनी दिए । ‘अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । निर्णय र सुधार दुवै कडा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।