कोसी प्रदेशको वन नियमावली जारी गर्न पहल

विराटनगर । कोसी प्रदेशको वन नियमावली जारी गर्न प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्य सक्रिय बनेका छन् । नियमावली अभावका कारण वनसँग सम्बन्धित काम कारबाही प्रभावित बनिरहेको जानकारी पाएपछि आचार्यले सक्रियता बढाएका हुन् । अवरुद्ध रहेको कामलाई सूचारु गर्न जतिसक्दो चाँडो नियमावली जारी गर्ने तयारीका साथ उनले सरोकारवालासँग वन नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेका छन् । आचार्यले पहिलो चरणमा मन्त्रालयका सचिव डा= सञ्जीवकुमार राई, प्रदेशका वन निर्देशक धनन्जय लामिछाने, १४ वटै जिल्लाका डिभिजन वन प्रमुखहरु तथा वन एवं वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयका प्रमुख एवं वनका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराएर छलफल चलाएर उनीहरुबाट सुझाव लिए । नियमावली जारी नहुँदा कोसी प्रदेशको वन ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । प्रदेशबाट ऐन भने ३ वर्षअघि नै स्वीकृत भएको थियो । तर, हालसम्म नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा वाधा अड्चन आइपरेको हो । प्रदेशबाट स्वीकृत भएको प्रदेश वन ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा देखिएको अल्झनलाई हल गर्नका लागि नियमावली जारी गर्ने तयारीलाई तीव्र पारिएको मन्त्री आचार्यले बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा वन नियमावलीको अभाव रहेको र संघीय वन नियमावलीको केही अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण ‘फिल्ड’स्तरमा काम गर्न समस्या भइरहेको छ । वनका अधिकारीहरु प्रदेशमा ऐन बनेपनि लामो समयसम्म नियमावली जारी हुन नसकेको बताउँछन् । उनीहरुले संघीय नियमावलीमा अस्पष्ट भएका विषयलाई प्रदेशमा समावेश गरेर प्रदेश नियमावली जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मन्त्रीकै सक्रियतामा मन्त्रालयले सुरु गरेको छलफलले चाँडो निकास निस्कने अपेक्षा उनीहरुको छ । काम गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा नियमावली जारी भएमा ‘फिल्ड’मा काम गर्न र ऐन कार्यान्वयनमा सहज हुने वन अधिकारीहरुको भनाइ छ । वन क्षेत्रका विज्ञहरुले कामको सहजताका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट नियमावली जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मन्त्री आचार्यले नियमावलीका लागि सहज वातावरण तयार पार्न सामुदायिक उपभोक्ता महासंघलगायतका निकायसँग पनि चरणवद्ध छलफल गरिने जानकारी दिए । उनले जिल्लास्तरमा ऐन कार्यान्वयमा भएका विविध समस्याका सन्दर्भमा उपभोक्ता समूह, सरोकारवाला तथा मातहतका कार्यालयबाट कोसी प्रदेश वन नियमावली, २०८० का बारेमा विभिन्न सुझाव प्राप्त भइरहेको बताए । कानुन निर्माणजस्तो कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै उनले नियमावली अभावमा देखा परेका समस्यालाई हल गर्न आफू तत्पर रहेको उल्लेख गरे । ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकालगायतका नीति निर्माणमा सधैँ सक्रियता देखाएर आफूले पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता पनि आचार्यले जनाएका छन् । उनले प्राथमिकताका साथ जनमुखी कानुन बनाउन आफू दृढ रहेको पनि बताए । संघीय ऐन र नियममा भएका विविध अस्पष्टतालाई संशोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने पहलमा आवश्यक सुझाव एवं सल्लाह दिन मातहतका कार्यालयलाई उनले निर्देशनसमेत दिए । मन्त्री आचार्यका अनुसार वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेजीपछि उत्पन्न भएको असहज परिस्थिति, नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) को व्यवस्थापन, ढलापडा काठ–दाउरा व्यवस्थापन तथा पुराना घरको काठ स्थानान्तरणलगायतमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नियमावलीलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने तयारी छ । सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर नियमावली जारी गर्न मन्त्रालयले पहल लिने आचार्य बताउँछन् । ‘वनसँग सम्बन्धित सबै खालका अप्ठेरोलाई हल गर्न नियमावली अत्यावश्यक देखिएपछि जतिसक्दो चाँडो जारी गर्न पहल थालिएको छ । सरोकारवालासँग छलफल चलाएर सुझाव लिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन कार्यान्वयनलाई सहजता प्रदान गर्न नियमावली तयार पारेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पास गराइने छ । त्यसपछि वनसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान हुने छन् ।’ प्रदेशमा नियमावलीकै अभावले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच मनमुटावसमेत बढेको निस्कर्ष सरोकारवालाले निकालेका छन् । धेरै कुरा बाझिएका कारण सरकारहरुबीच एकआपसमा समन्वय हुन नसक्दा प्रदेशलाई जतिसक्दो चाँडो वन नियमावली आवश्यक परेको आचार्य बताउँछन् । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पालिकाले लगाउँछ । तर, नियमावली नभएको र संघीय ऐनले निर्देशीत नगरेको भनेर त्यसलाई वनले रोकिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पालिकाहरुलाई पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र त्यससँग सम्बन्धित काम अघि बढाउन अप्ठेरो भइरहेको छ । वन मन्त्रालयले समेत निर्देशन दिन नसकिरहेको अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो नियमावली जारी गरेर ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुला गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ मन्त्री आचार्यकै अगुवाइमा मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम बारेको छलफल चलाइसकेको छ । मुलुक संघीयतामा गएर प्रदेश सरकार गठन भएयता नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि सरोकारवालाको सुझाव लिने उदेश्यले पहिलोपटक यस्तो छलफल आयोजना गरिएको हो । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल यसअघि नै गरिएको थियो ।