प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चको निर्णयः अन्तरिम आदेश अस्वीकार, लिखित जवाफ माग

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै मागदाबी र कानुनी पक्षमा विस्तृत बहस हुने जनाएको छ। इजलासले अहिलेको चरणमा अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै मुद्दा नियमित प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको माध्यमबाट “किन रिट निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने हो” भन्ने विषयमा कानुनी कारणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

यो निर्णयसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक वैधानिकता अब अन्तिम सुनुवाइमार्फत टुंगो लाग्ने भएको छ।