निर्माण व्यवसायीद्वारा मुख्यमन्त्री कार्यालयअघि धर्ना

विराटनगर । निर्माण व्यवसायीहरूले आज कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअघि धर्ना दिएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले बिहान १० देखि ११ बजेसम्म धर्ना दिंदै आफ्नो माग पूरा गराउन दबाव दिएका हुन् । व्यवसायीहरुले केही दिनयता निर्माण कार्यमा भुक्तानी र म्याद थप लगायतका ९ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रदर्शनमा व्यवसायीहरुले बीमा निर्देशिका २०७८ खारेज गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका नारा लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए । यसअघि सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी दिनुपर्नेलगायत नौबुँदे मागसहित निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । महासंघको देशव्यापी आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट प्रदेशका प्रमुख सचिव दिपक काफ्लेसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। निर्माण कार्यको अविलम्ब भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपले म्याद थप हुनुपर्नेलगायत माग महासंघको छ । अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । यसैगरी, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने जस्ता कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मल्य अभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने माग पनि निर्माण व्यवसायीले अघि सारेका छन् । यस्तै, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघको छ । यसअघि आन्दोलन कार्यक्रमअन्र्तगत महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार महासंघले साउन १० देखि १३ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा आफ्ना मागहरू बारे जानकारी गराउने क्रम जारी छ ।