कोशीमा सरकार छ ?

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि कोशी प्रदेश सरकारविहीन बनेको छ । अदालतले साउन ११ गते थापाको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरे पनि सर्वोच्चले कामचलाउ सरकारका विषयमा भने केही भनिएको थिएन । नियुक्ति नै असंवैधानिक भनिएपछि थापा कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसअघिका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा कामचलाउ सरकार रहनुपर्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । त्यहीकारण कोशी प्रदेशमा सरकारविहीनताको अवस्था छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले साउन १६ गते ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । उनले पनि कामचलाउ सरकारका विषयमा स्पष्ट नपारी नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । सरकारविहीनताको अवस्था आउन नदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत पहल गरेको छैन । स्रोतका अनुसार प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्ले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री मान्न तयार छैनन् । कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी साउन १२ गते शुक्रबार काठमाडौंबाट विराटनगर ओर्लिएका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरकारी गाडी र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएन । कर्मचारी पनि स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेनन् । कार्यालयले गाडी नपठाएपछि कार्की मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गएका छैनन् । संविधानले सरकार शून्यताको परिकल्पना गरेको छैन । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रमुख सचिव डा. काफ्लेले अटेरी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । कार्की काठमाडौंबाट विराटनगर ओर्लिएपछि माथिको दबाब भन्दै गाडी नपठाउन कर्मचारीलाई काफ्लेले निर्देशन दिएको जनाइएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य जुन बिन्दुबाट त्रुटि भएको हो त्यसैलाई सच्याउनु भनेर सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएका कारण कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुने बताउँछन् । अधिवक्तासमेत रहेका एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारी कार्की नै कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री रहने बताउँछन् । थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि असार २१ गतेसम्म कार्की कामचलाउ मुख्यमन्त्री थिए । प्रदेशसभाबाट असार १५ गते विश्वासको मत गुमाएपछि कार्कीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एमाले) को सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन नहुनजेलसम्म प्रदेश प्रमुखले उनलाई नै कामचलाउ तोकेका थिए । सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरलाई आधार बनाउँदै खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि असार २२ गते असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मुख्य सचिव काफ्ले कार्यालयको मोबाइल अफ गरेर बसेकाले सम्पर्कमा छैनन् । उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबारदेखि नगएको कर्मचारीले बताए । कोशीको ९३ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुर्याउन ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, सभामुखबाहेक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १ जना सांसद छन् । एमाले–राप्रपा तथा अर्को गठबन्धनसँग ४६–४६ सांसद छन् । दुवैलाई बहुमत पुर्याउन थप १ सांसद आवश्यक पर्छ ।