कोशीमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश स्वीकार गर्ने सहमति

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश स्वीकार गर्ने सहमति भएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा ल्याएको आर्थिक तथा विनियोजन अध्यादेश असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो । अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी दुईवटा सूचना प्रदेशसभामा दर्ता भएका थिए । आर्थिक अध्यादेश स्वीकार गरेर नजाँदा प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’ हुने खतरा बढेपछि अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको हो । तत्कालीन सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका दलले विरोध गरेका थिए । विरोधका कारण आर्थिक अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने विषयमा गठबन्धन दलबीचमा विवाद थियो । स्वीकार नगर्ने अडान गठबन्धन दलको थियो । संसदमा टेबल भएको ६० दिनभित्रमा अध्यादेश प्रदेशसभाले पास गर्नुपर्ने अथवा विकल्पमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेटको संवैधानिक हैसियत भदौ १० गते सकिँदै छ । विवादका कारण अध्यादेश स्वीकार नगर्दा प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आउने देखिन्छ । कोसी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबार दिउँसोका लागि बोलाइएको छ । काँग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक अध्यादेश स्वीकार नगर्दा र प्रतिस्थापन विधेयक पनि नल्याउँदा प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आउने छ । एमालेबिना प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काललाई आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको जानकारी राईले दिए । ‘सुरुमा अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने र केही दिनपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई संशोधन गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै दलबीचमा यो सहमति भएको हो ।’ प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र लम्बिन सक्ने भएकाले छलफल गरेरै लैजाने गरिको सहमति भएको राईले बताए । एमाले कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको हो । बैठकले शुक्रबार बस्ने प्रदेशसभाको कार्यसूचीसमेत तय गरेको जानकारी उनले दिए । भण्डारीका अनुसार अध्यादेश स्वीकार गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा एमाले सकारात्मक भएको हो । ‘प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी सूचना फिर्ता लिने र अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने तथा शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने सम्बन्धी कार्यसूची तय गरिएको छ,’ उनले भने । एमाले नेता कार्की २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा परेको सरकारले नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।