महिलावादीको माग : राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व

विराटनगर । १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै कोसी प्रदेश स्तरीय महिलावादी महिला मञ्चको सम्मेलन  विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

“न्याय समानता र पर्यावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता: सामाजिक रूपान्तरण सहितको दिगो विकासमा निश्चितता”नारा सँगै सुरु भएको कार्यक्रम मङ्गलवार सम्पन्न भएको हो ।

महिलावादी महिला मञ्चले असमान शक्ति सम्बन्धले ल्याएको संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै सबैले समान न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि सङ्गठित रूपमा समुदाय तह देखि अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

महिला भित्र पनि अपाङ्गता भएका, दलित, जनजाति,मधेस, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, भूमिहीन समुदायको फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने तथ्य अङ्गीकार गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखिनै पहल  गर्ने मञ्चले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

स्थानीय तहबाट लैङ्गिक नीति, योजना तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने र बनिसकेका नीतिहरू जस्तै   लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको प्रभावकारी परिचालन साथै अन्य नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । घोषणा पत्रमा महिला मञ्चले भनेको छ,‘ महिलाको आन्तरिक, राजनीतिक र आर्थिक स्रोत माथिको नियन्त्रणका कारण नेतृत्वमा परेको असरलाई विश्लेषण गर्दै महिलाको सम्पत्ति, सूचनाको, शिक्षा र  आवासको हक, समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक पहल गर्ने छौँ ।’

महिला बादी महिला मञ्चमा सहभागी भएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरू, महिला मानव–अधिकार रक्षकहरू, सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै घोषणापत्र अनुरूपका व्यवस्था स्थानीय तहदेखि नै स्थापित गर्न/गराउन निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष एवम् महिलावादी महिला मञ्चका परिकल्पनाकार डा.रेणु अधिकारीले यस्तो फोरमले महिलावादी आन्दोलन निमार्ण गर्ने बताइन । महिलाको अवस्थामा परिवर्तन आएको भए पनि सारमा परिवर्तन नभएको कारण र महिलाको श्रम र शरीर माथिको नियन्त्रणको कारण महिलाहरू हिंसामा पर्ने गरेको बताइन ।

महिलावादी मञ्चको दोस्रो दिन रूपान्तरित नेतृत्वको पहिलो काम सोच परिवर्तन गर्नु हो भन्ने निष्कर्षका साथ सोच परिवर्तन गर्नमा महिला जनप्रतिनिधि आफैबाट सुरु गर्न र रूपान्तरित काम गर्न अग्रसर रहनुपर्नेमा विश्लेषणात्मक छलफलहरू भएको थियो ।

मञ्चका परिकल्पनाकार डा अधिकारीले समुदाय तहको महिलाको मुद्दालाई नीतिगत तहमा कहाँ र कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र नीतिगत परिवर्तनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुर्‍याउन  मञ्चले सहयोग पुर्‍याउने बताइन ।

बागमती,लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र कोसी प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको महिलावादी मञ्च सातै प्रदेशमा हुने र अब छिट्टै मधेस प्रदेशमा आयोजन गर्ने तयारी रहेको महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष श्याम शाहले जानकारी दिए ।

 सोमवार मञ्चको उद्घाटन कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गरेका थिए ।

मञ्चमा कोसी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका १३६ वटा पालिकाका नवनिर्वाचित महिला सङ्घ संस्थाको प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू,स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू,सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मीहरू गरी ३५० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।