अम्बे -कोसी सहकारी ठगी प्रकरण : राज्य संयन्त्रै लागेर मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिएको आशङ्का, आज अदालतमा बुझाइँदै

इटहरी । इटहरीमा रहेको अम्बे कोसी बचत तथा ऋण सहकारीको ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका फाइल आज ९मंगलबार० अदालतमा पेस हुने भएको छ । सहकारी पीडितहरूले पीडकहरूविरुद्द सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन माग गरेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगीको फाइल आज अदालत लैजान लगेको हो । पीडितहरूले भने राज्य संयन्त्रै लागेर मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिएको आशङ्का गरेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई भेटेर मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘आज मुद्दा अदालत लैजाने तयारी छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्छ, ‘के मा मुद्दा लैजाने अहिले नै भन्न मिल्दैन । मुद्दा दायर भएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ।’ सहकारीका अध्यक्ष फणीन्द्र मगरसहित चार जना सञ्चालकलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ । बचतकर्ताहरूको झन्डै ४० करोड बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि पीडितहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले संस्थाका अध्यक्षसहित सञ्चालकका विरुद्धमा सहकारी ठगी मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए । पीडितहरूले दुर्गाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा सङ्घर्ष समितिले गठन गरी संस्थाले गरेको ठगीविरुद्ध आन्दोलन गर्दे आएका थिए । सहकारी डुब्दा संस्थाका ५ हजार बढी बचतकर्ता तथा सेयर सदस्यहरू मार्कामा परेका छन् । न्याय पाउनेमा पीडित निराश सहकारीबाट पीडितहरूले आफूहरूलाई प्रशासनले साथ नदिएको गुनासो गरेका छन् । पीडितहरूले अम्बे कोसीबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई समेत गुहार गर्दासमेत कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाए । संघर्ष समितिका संयोजक कोइरालाले न्यायका लागि सबै ठाउँमा हारगुहार गर्दासमेत ठोस पहल नभएको गुनासो गरे । इटहरी उपमहानगरपालिका परिसरमा भेला भएका पीडितहरूले पत्रकारहरू सँग कुरा गर्दै गुनासो व्यक्त गरेका हुन् । ‘सांगठानिक अपराधमा मुद्दा दायर गर्न गर्न खोजेको थियौँ । सहकारी ठगीमा मुद्दा हुने थाहा पायौँ,’ कोइरालाले भने, ‘हामीले न्याय पाउने कुरा त निकै गाह्रो छ । राज्य संयन्त्र सबै ठगीमा संलग्नहरूलाई निकाल्न लागि परेको छ ।’ लेखा विज्ञका रूपमा प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यलयबाट पठाइएका भगीरथ खनालले छानबिनका क्रममा सस्थामा व्यक्ति हाबी देखिएको बताए । व्यक्तिगत रूपमा लिइएको ऋणहरूसमेत संस्थाको खातामा हालिएको र हुँदै नभएको ऋणी खडा गरेर ऋणसमेत निकालेको खनालले बताए । सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न प्रदेश सरकार मानेन प्रदेश सकारी रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्न माग गरेपनि प्रदेश सरकारले नगरेको बताए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्नका लागि आफूले मुख्यमन्त्री समक्ष निवेदन पु¥याएको भएपनि अहिलेको अवस्थामा नगरौँ भनेर समस्याग्रस्त घोषणा नगरिएको उनी बताउँछन् । उनले सर्वाधिकार सम्पन्न सञ्चालक समिति बनाउनका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । समिति निर्माण गर्न सके ऋण असुलीदेखि लिएर सहकारीको सम्पूर्ण हरहिसाब बाहिर निकाल्नका लागिसमेत समिति आवश्यक रहेको उनको दाबी छ । राज्यबाट सङ्कटग्रस्त व्यवस्थापन समिति बनाउन सके सहकारीका गतिविधिहरू चलायमान हुने र कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने ठोस कुरा आउन सक्ने भए पनि सरकार त्यसका लागि तयार भएन । एक हजार एक सय ७० को उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार सहकारी ठगीका बारेमा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट उजुरी परेपछि प्रहरीले ५ जनालाई पक्राउ ग¥यो । प्रहरीले झन्डै एक महिनाअघि सहकारीका अध्यक्ष फणीन्द्र मगरसहित सञ्चालकहरू शिला गजमेर, राहुल अग्रवाल र कुमार आलेलाई पक्राउ गरेको थियो । अहिले उनीहरूमाथि अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । इटहरी ४ का देवेन्द्र बस्नेत, इटहरी ६ का सागर राई, इटहरी ४ कै टेकबहादुर चर्मकार, ओखलढुङ्गा घर भएका भोजकुमार पुलामी मगर र इटहरी ४ कै मीनकुमार मगर भने अहिलेसम्म फरार रहेका छन् । उनीहरू सबैविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । बाँकी रहेका अन्य ६ जना अहिलेसम्म फरार रहेका छन् । पाँच हजार भन्दा बढी बचतकर्ताहरू रहेको सहकारीले प्रहरीले दिएको समय सीमाभित्र एक हजार एक सय ७० जनाको झन्डै २७ करोडको मात्र उजुरी परेको छ । २ वर्षअघिको प्रमाणित अडिट रिपोर्टअनुसार ६१ करोड बचत रहेको देखिएको थियो । सफ्टवेयरमा भने ४० करोड देखिएको छ । कतिपय ऋण नै नलिएकाहरूको नाममासमेत ऋण लिएको देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले विज्ञ सदस्य मगाएर गरेको छानबिनका क्रममा हाल ४७ करोड बचत अपचलन भएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालय के भन्छ ? उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोसी प्रदेशले सहकारीका विषयमा निकास निकाल्नका लागि छलफल भएको भएपनि निकास ननिस्किएको बताएको छ । मन्त्रालयकी उपसचिव एवम् सहकारी महाशाखाकी प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले प्रक्रिया अझ लम्बिने बताइन् । समस्याग्रस्त घोषणा गर्नका लागि ऐनले तोकेबमोजिमका मापदण्ड पूरा गरेर प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले सिफारिस गरेर पठाएको खण्डमा मन्त्रालयले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।