महानगरहरूमा असमान कर नीति : एउटै खाले व्यवसाय करमा  १५ गुणासम्म अन्तर

काठमाडौं उपत्यकाकै दुई छिमेकी महानगर काठमाडौं र ललितपुरमा पाँच गुणासम्मको कर अन्तर छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई ललितपुरले अधिकतम १० हजारसम्म कर तोक्दा काठमाडौंले ५० हजार तोकेको छ । अझ भरतपुरमा त यस्तो कर ललितपुरको भन्दा १५ गुणा बढी अर्थात् एक लाख ५० हजारसम्म छ । त्यस्तै, ललितपुरले तारे होेटेललाई ५० हजार रुपैयाँसम्म कर लिँदा काठमाडौंले दोब्बर अर्थात् एक लाखसम्म लगाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यवसायमा ललितपुरले लगाएको अधिकतम करभन्दा काठमाडौंले तेब्बर दर लगाएको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । स्थानीय करको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार छिमेकी स्थानीय तहले कम्तीमा एक–अर्काको कर व्यवस्थालाई अध्ययन गरेर एकरूपता ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो नदेखिएको राजस्व परामर्श समितिका पूर्वअध्यक्ष एवं सरकारका पूर्वसचिव महेश दाहालले बताए । ‘काठमाडौंका उपभोक्ताले ललितपुरमा पनि वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्छन् । यस्ता छिमेकी पालिकाले एक–आपसमा समन्वय नगरी, अध्ययन र विश्लेषणविनै कर लगाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उपभोक्ता मारमा पर्छन्,’ उनले भने । स्थानीय तहमा लगाउने करका दरलाई व्यावहारिक र औचित्यपूर्ण बनाउन स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको व्यवस्था छ । तर, यस्ता संयन्त्रलाई निष्क्रिय बनाउँदा करमा फराकिलो अन्तरको परिणाम देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘संघले करका दर निर्धारण गर्दा जसरी छिमेकी मुलुकको कर व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्छ, त्यसरी नै स्थानीय तहले पनि आफ्नो सीमा जोडिएका स्थानीय तहको अध्ययन गर्नुपर्छ । महानगरले एक–अर्काबीच समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । खासगरी स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय बासिन्दाको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता हेरेर कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा मनपरी गर्दा करमा असमानता बढेको उनको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘कर लगाउनुअघि उपभोक्ता र सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्छ । सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । खर्च क्षमता हेर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहहरूले त्यसो नगरी आफूखुसी कर लगाएका छन् ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्ले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले कर वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्न नसकिएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूमा नीतिगत एकरूपता ल्याउन ‘भ्याली मेयर्स फोरम’ गठन भए पनि यसले परिणाम दिन सकेको छैन । ‘उपत्यकाभित्रका महानगर तथा नगरपालिकाहरू फरक भए पनि यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दा अन्तरसम्बन्धित छन् । ललितपुरको स्थानीयवासीले काठमाडौंमा पसल राखेको हुन्छ । त्यस्तै, उपत्यकाभित्रका स्थानीयवासी यहाँभित्र रहेका सबै पालिकाका उपभोक्ता हुन सक्छन् । त्यसैले, उपत्यकाभित्रका पालिकाहरूमा नीतिगत एकरूपता चाहिन्छ भनेर नै यो फोरम बनाइएको हो । हामी कर्मचारी त सकारात्मक छौँ, तर राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेसम्म एकरूपता ल्याउन सम्भव देखिँदैन ।’ उनले व्यवसाय करलाई सिद्धान्ततः कारोबारमा आधारित बनाउनुपर्नेमा पुँजीको आधार लगाउँदै आएको बताए । उनले भने, ‘व्यवसाय करलाई संघले लगाउने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरह कारोबारमा आधारित बनाउनुपर्ने भए पनि अहिले पुँजीको आधारमा लगाउँदै आएको छ ।’ काफ्लेले पाँच वर्षको अन्तरालमा करको दर पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि कोभिडको प्रभावका कारण हुन नसकेकोसमेत बताए । काठमाडौंले सामान्यतया वडा कार्यालयहरूसँग सहयोग लिएर करका दर निर्धारण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूबीच हुने करका दरको भिन्नताले एकातर्फ निजी क्षेत्रको पुँजी आकर्षित गराउन मद्दत पुर्‍याए पनि कमजोर स्थानीय तहमा स्रोतको उपलब्धतामा असर पुर्‍याउने र उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी पलायन हुने जोखिम रहेको पूर्वसचिव दाहालको भनाइ छ । उनले भने, ‘कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा लगानी अपुग हुने जोखिम रहन्छ । बढी कर उठाउने स्थानीय तहबाट उद्योगी–व्यवसायी नै विस्थापित हुन सक्छन् ।’ अहिलेको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तह राजस्वमा भन्दा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदानमा आश्रित हुने परिपाटीले पनि स्थानीय राजस्व प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भने निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफलबाटै कर निर्धारण हुने गरेको दाबी छ । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं स्थानीय राजस्व परामर्श समितिका संयोजक चित्रसेन अधिकारी निजी क्षेत्रका प्रमुख संगठनसँग परामर्श गरेर करका दर निर्धारण हुने गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म करका दर बढाएका छैनौँ । दायरा बढाइरहेका छौँ । करका दर निर्धारण गर्दा परम्परागत शैलीलाई पछ्याइएको छ । हामीले अरू महानगरपालिकाका असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्ने सक्दो प्रयास गरेका छौँ । निजीक्षेत्रको अनुपस्थितिमा राजस्वसम्बन्धी कुनै निर्णय गर्दैनौँ । हामीले लगाएका करका दरमा निजी क्षेत्र सहमत छन् । राजस्व परामर्श समितिका बैठकमा निजीक्षेत्रका सबै संगठनका प्रमुख बस्ने गर्छन् ।’ उत्पादनमूलक उद्योगमा ललितपुरको भन्दा काठमाडौंको कर पाँच गुणा धेरै, भरतपुरको १५ गुणाले बढी  ठूला उद्योगहरू उल्लेख्य रहेको ललितपुर महानगरपालिकाले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सबैभन्दा सस्तो कर लगाएको छ । ललितपुरले यस्तो उद्योगलाई वार्षिक न्यूनतम दुई हजारदेखि अधिकतम १० हजारसम्म लिन्छ । साना घरेलु उद्योगलाई दुई हजार, मझौला उद्योगलाई पाँच हजार र ठूला उद्योगलाई १० हजार तोकिएको छ । जब कि छिमेकी महानगर काठमाडौंले यस्ता उद्योगलाई न्यूनतम पाँच सयदेखि ५० हजारसम्म कर लगाएको छ । भरतपुरले उत्पादनमूलक उद्योगहरूबाट एक हजारदेखि डेढ लाखसम्म उठाउँछ । मसलाजन्य सामग्री पिस्ने उद्योगमा एक हजार, प्याकेजिङ गरेर सप्लायर्सको रूपमा काम गर्ने मसला उद्योगलाई सात हजारसम्म र कोक तथा पेप्सी उद्योगलाई सबैभन्दा बढी एक लाख ५० हजार कर लगाउँछ । त्यस्तै, औद्योगिक करिडोर भएको वीरगन्ज महानगरले उत्पादनमूलक उद्योगलाई एक लाख रुपैयाँसम्म कर लगाएको छ । लघु तथा घरेलु उद्योगलाई दुई हजार, साना उद्योगलाई पाँच हजार, मझौलालाई १० हजार, ठूला उद्योगलाई २० हजार र बहुराष्ट्रिय उद्योगहरूलाई एक लाखसम्म लगाएको हो । फलाम, सिमेन्ट, प्रदूषण गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थ, इँटा, मदिरा, गुट्का, जंकफुड, पेन्ट्स तथा पानमसला उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा अझ ५० प्रतिशत थपेर व्यवसाय कर लगाएको छ । पोखरा महानगरले यस्तो उद्योगमा न्यूनतम दुई हजारदेखि ५० हजारसम्म कर लगाएको छ । त्यस्तै, औद्योगिक करिडोर रहेको विराटनगर महानगरले औसत उद्योगहरूमध्ये साना किसिमका उद्योगलाई पाँच हजार र मझौला तथा ठूला उद्योगलाई १० हजार, बहुउद्देश्यीय पेय पदार्थ उद्योगलाई २० हजार र इँटा उद्योगलाई ३५ हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर लगाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु व्यवसायमा पनि भरतपुर नै महँगो दैनिक उपभोग्य वस्तु व्यवसायका लागि पनि सबैभन्दा खर्चिलो भरतपुर महानगरपालिका नै देखिन्छ । भरतपुरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याटमा) मा दर्ता भएका किराना पसललाई वर्षिक १० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर लगाउँछ जुन अन्य महानगरको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । होलसेलबाट सामान उठाएर बजारमा होलसेलमै व्यापार गर्ने किराना पसललाई भरतपुरले सात हजार र ग्रामीण क्षेत्रका साना किराना पसललाई एक हजार रुपैयाँ कर लगाउँछ । खाद्यान्न पसललाई भरतपुरले लगाउने न्यूनतम व्यवसाय कर नै अन्य महानगरको भन्दा बढी छ । भरतपुरले खाद्यान्न पसललाई न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँ कर लगाउँछ भने अधिकतममा १० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । काठमाडौं  महानगरपालिकाले भने खाद्यान्न पसलबाट न्यूनतम तीन हजारदेखि अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म कर उठाउँछ । खुद्रालाई तीन हजार र होलसेललाई १० हजार तोकेको हो । त्यस्तै, काठमाडौंले किराना खुद्रा पसललाई दुई हजार र थोक पसललाई पाँच हजार रुपैयाँ लिन्छ । पोखराले पनि खाद्यान्न तथा किराना पसललाई न्यूनतम दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म कर लगाउँछ । विराटनगरले भने किराना तथा खाद्यान्न पसलसँग दुई हजारदेखि ८ हजारसम्म लिने गरेको छ । किराना तथा खाद्यान्न पसललाई सबैभन्दा कम कर वीरगन्जले एक हजारदेखि तीन हजारसम्म लिन्छ । त्यस्तै, ललितपुरले यस्तो कर एक हजार दुई सयदेखि तीन हजारसम्म लिन्छ । पेट्रोल पम्पमा बढी व्यवसाय कर उठाउने विराटनगर र ललितपुर पेट्रोल पम्पमा बढी व्यवसाय कर असुल्नेमा विराटनगर र ललितपुर छन् । विराटनगरले पम्पबाट वार्षिक ३० हजार व्यावसायिक कर उठाउँछ भने ललितपुरले २५ हजार उठाउँछ । त्यस्तै, पोखरा र वीरगन्जले पम्पहरूलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म व्यवसाय कर लगाएका छन् । काठमाडौंले १० हजार तथा  भरतपुरले पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कर लगाएको छ । परामर्श व्यवसाय गर्दा काठमाडौंमा बढी कर विशेषज्ञ परामर्श व्यवसाय गर्न काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी कर तिर्नुपर्छ । विदेशी कन्सल्ट्यान्सी संस्थाहरूलाई काठमाडौंले ५० हजार कर लगाउँछ भने स्वदेशीतर्फ १० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । त्यस्तै, चिकित्सकको क्लिनिकलाई १० हजार रुपैयाँ र कविराजको क्लिनिकलाई पाँच हजार रुपैयाँ कर लगाउँछ । लेखापरीक्षकको फर्मलाई अधिकतम १० हजारसम्म कर तोकिएको छ । पोखराले भने विदेशी कन्सल्ट्यान्सीलाई ३० हजार लगाउँछ भने स्वदेशीको हकमा पाँच हजार उठाउँछ । लेखापरीक्षकको हकमा अधिकतम सात हजार पाँच सय तोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था नवीकरणमा २० हजार कर तोकेको छ । त्यस्तै, भरतपुरले विशेषज्ञ परामर्शमा अधिकतम २० हजार र न्यूनतम पाँच हजार कर तोकेको छ । विराटनगरले कन्सल्ट्यान्सी र लेखापरीक्षकको हकमा अधिकतम पाँच हजारसम्म कर उठाउँछ । चिकित्सकको हकमा १० हजार उठाउँछ भने कविराजको हकमा तीन हजार उठाउँछ । ललितपुरले परामर्श व्यवसायअन्तर्गत सबैभन्दा बढी कर कम्प्युटर एनालिस्ट र प्रोग्राम सफ्टवेयर डेभलपर कम्पनीबाट १० हजार उठाउँछ । त्यस्तै, चिकित्सकबाट सात हजार र कविराजबाट एक हजार पाँच सय उठाउँछ । लेखापरीक्षक र कानुन व्यवसायीबाट अधिकतम सात हजारसम्म उठाउँछ । वीरगन्जले यस्तो क्षेत्रको व्यवसायबाट पाँच हजार रुपैयाँ मात्रै उठाउँछ । निर्माण व्यवसाय गर्न ललितपुरमा खर्चिलो निर्माण व्यवसायअन्तर्गतको इँटाभट्टा व्यवसायलाई ललितपुर महानगरपालिकाले पाँच लाखसम्म व्यवसाय कर लगाएको देखिन्छ । निर्माणसम्बन्धी उद्योग गर्ने व्यवसायीलाई भने ललितपुरले चार हजारदेखि १५ हजारसम्म कर लगाएको छ । काठमाडौं महानगरले यस्ता व्यवसायीलाई तीन हजारदेखि २५ हजारसम्म कर लगाउँछ । विराटनगर र वीरगन्जले तीन हजारदेखि १५ हजारसम्म लगाउँछ । पोखराले सबैभन्दा कम एक हजारदेखि १० हजारसम्म तोकेको छ भने भरतपुरले दुई हजारदेखि तीन लाख ५० हजारसम्म उठाउँछ । भरतपुरले सबैभन्दा बढी क्रसर र खनिज पदार्थको उत्खनन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई तीन लाख ५० हजार कर लगाउँछ । आस्फाल्ट प्लान्टमा दुई लाख ५० हजारसम्म लगाएको छ । स्वास्थ्य सेवा व्यवसायमा ललितपुर कम खर्चिलो, शिक्षामा वीरगन्ज स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय गर्न ललितपुर तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो महानगर हो । ललितपुरले स्पा तथा स्वीमिङ पुलसहितको हस्पिटललाई अधिकतम वार्षिक कर ६३ हजार रुपैयाँ लगाएको छ । १०१ बेडभन्दा माथिका गैरसरकारी अस्पताललाई ६० हजार रुपैयाँ लिने उल्लेख छ । दाँत बनाउने, भेटनरी सामान बिक्री तथा मेडिकल अक्सिजन सिलिन्डर डिपोहरूसँग तीन हजार लिने गरेको छ । त्यस्तै, ललितपुरले शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयबाट अधिक कर ५० हजार उठाउँछ । अन्य महानगरले जस्तो ललितपुरले मेडिकल कलेजलाई व्यवसाय करको दायरामा ल्याएको देखिँदैन । वीरगन्जले स्वास्थ्य सेवा व्यवसायबाट एक हजारदेखि डेढ लाखसम्म उठाउँछ । शिक्षातर्फ सबैभन्दा कम कर उठाउनेमा वीरगन्ज छ । यो महानगरले माध्यामिक तहको विद्यालय र कलेजबाट १० हजारसम्म उठाउँछ । आधारभूत विद्यालयबाट सात हजार र मन्टेस्वरीबाट तीन हजार उठाउँछ । मेडिकल कलेजलाई अधिक कर लिनेमा काठमाडौं र विराटनगर छन् । दुवैले दुई लाख ५० हजार उठाउँछन् । त्यस्तै, एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएको कलेजबाट काठमाडौंले एक लाख लिन्छ भने मन्टेस्वरीबाट पाँच हजार उठाउँछ । काठमाडौंले माध्यमिक तहका विद्यालय र ५० भन्दा बढी शया भएका अस्पतालसँग ५० हजारसम्म कर लिने गरेको छ । विराटनगरले २५ बेडसम्मको अस्पताललाई ३५ हजार र क वर्गका नर्सिङ होमलाई ५० हजार व्यवसाय कर लगाउँछ । त्यस्तै, शिक्षातर्फ तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका क्याम्पसलाई ३० हजारसम्म कर लगाउँछ । भरतपुरले बेड संख्याको आधारमा अस्पताललाई १० हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । मेडिकल कलेजबाट यो महानगरले एक लाख ६५ हजार उठाउँछ । एलोपेथिक औषधि उद्योगबाट पुँजीका आधारमा २५ हजारदेखि एक लाखसम्म लिन्छ । औषधि पसलबाट पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म उठाउँछ । पोखराले शैक्षिक संस्थाहरूलाई न्यूनतम ६ हजारदेखि ४५ हजारसम्म व्यवसाय कर लिन्छ । स्वास्थ्य सेवा व्यवसायमा चार हजारदेखि एक लाख ५० हजारसम्म उठाउँछ । पर्यटन व्यवसायमा कम कर लगाउनेमा वीरगन्ज र पोखरा  देशको पर्यटकीय केन्द्र मानिने पोखरा महानगरले तारे होटेलसँग व्यवसाय कर १० हजारदेखि ५० हजारसम्म लिने गरेको छ । सामान्य किसिमका होटेललाई कोठाको आधारमा चार हजारदेखि १० हजार लिन्छ । त्यस्तै, मोटेलको हकमा ६ हजार लिन्छ । क श्रेणीको रिसोर्टलाई ३० हजार लिन्छ भने होमस्टेलाई एक घरबराबर एक हजार लिन्छ । क्यासिनोलाई पोखराले एक लाख कर लिन्छ । वीरगन्जले तारे होटेलबाट पाँच हजारदेखि ५० हजार उठाउँछ । लजसहितका होटेललाई वडाअनुसार फरक–फरक दरमा तीन हजारदेखि पाँच हजार तोकेको छ । क्यासिनोबाट एक लाख उठाउने गरेको छ । पर्यटन व्यवसायमा सबैभन्दा बढी कर उठाउनेमा विराटनगर छ । यो महानगरले तारे होटेलहरूलाई ५० हजारदेखि दुई लाख ५० हजारसम्म कर लगाउँछ । ताराविहीन होटेलहरूलाई २० हजार लगाउँछ । त्यस्तै, क्यासिनोलाई एक लाख ५० हजार कर तोकेको छ । यता, काठमाडौंले तारे होटेलहरूलाई २० हजारदेखि एक लाखसम्म कर लगाउँछ । साधारण होटेल, लज तथा गेस्ट हाउसलाई १० हजार र क्यासिनोलाई तीन लाख कर लगाएको छ । भरतपुरले तारे होटेलहरूलाई ५० हजारदेखि एक लाख ५० हजार, पर्यटकीयस्तरका होटेलहरूमा कोठाको संख्याअनुसार १० हजारदेखि ५० हजार,  लगानीका आधारमा रिसोर्टहरूमा २० हजारदेखि एक लाख २५ हजारसम्म कर लगाउँछ । भरतपुरले क्यासिनोको हकमा भने कर निर्धारण गरेको छैन । त्यस्तै, ललितपुरले तारे होटेलबाट १० हजारदेखि ५० हजारसम्म लिने गर्छ भने रेस्टुरेन्टबाट १० हजार उठाउँछ । होटेल तथा लजबाट पनि १० हजार कर उठाउने ललितपुरले क्यासिनोलाई एक लाख ५० हजार तोकेको छ । वित्तीय कारोबार व्यवसायलाई ललितपुरमा बढी कर ललितपुरले वाणिज्य बैंकको मुख्य कार्यालयबाट दुई लाख लिन्छ भने शाखा कार्यालयबाट ५० हजार उठाउँछ । त्यस्तै, विकास बैंकका मुख्य कार्यालयबाट एक लाख २० हजार र शाखा कार्यालयबाट ४० हजार कर लिन्छ । फाइनान्स कम्पनीबाट अधिकतम २५ हजार र लघुवित्तबाट २० हजार उठाउँछ । सहकारी र बिमा कम्पनीबाट २० हजार उठाउँछ । विराटनगरले वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट एक लाख, प्रदेश कार्यालयबाट ६० हजार र शाखा कार्यालयबाट ५० हजार उठाउँछ । त्यस्तै, विकास बैंकको हकमा ३० हजारदेखि ५० हजारसम्म लिन्छ भने फाइनान्स कम्पनीबाट अधिकतम ३० हजार र सहकारीबाट तीन हजार उठाउँछ । बिमा कम्पनीबाट स्वदेशीको हकमा एक लाख र विदेशीको हकमा एक लाख २० हजार व्यवसाय कर उठाउँछ । काठमाडौंले वित्तीय कारोबार गर्ने व्यवसायमा पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म कर लगाउँछ । वीरगन्ज र पोखरा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कम कर लगाएको छ । वीरगन्जले १० हजारदेखि २५ हजारसम्म र पोखराले सात हजारदेखि २७ हजार पाँच सयसम्म कर लगाउँछ । त्यस्तै, भरतपुरले वाणिज्य बैंकहरूलाई न्यूनतम १५ हजारदेखि ३० हजारसम्म कर लगाउँछ । विकास बैंकलाई १० हजारदेखि २० हजारसम्म कर लगाउँछ । सहकारी संस्थाहरूलाई कारोबारका आधारमा पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कर लगाउँछ । असमान कर नीतिले व्यवसायीलाई विस्थापित गराउन सक्छ : महेश दाहाल, पूर्वअध्यक्ष, राजस्व परामर्श विकास समिति (पूर्वसचिव) संघले करका दर निर्धारण गर्दा जसरी छिमेकी मुलुकको कर व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्छ, त्यसरी नै स्थानीय तहले पनि आफ्नो सीमा जोडिएका स्थानीय तहको अध्ययन गर्नुपर्छ । महानगरले एक–अर्काबीच समन्वय गर्नुपर्छ । कर लगाउनुअघि उपभोक्ता र सरोकारवालासँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ । सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको खर्च क्षमता हेर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहहरूले त्यसो नगरी आफूखुसी कर लगाएका छन् । कमजोर स्रोत भएका स्थानीय तहले अन्य स्थानीय तहको तुलनामा बढी कर लगाउँछ भने उसले उपलब्ध स्रोत पनि गुमाउने जोखिम रहन्छ । यस्ता स्थानीय तहबाट उच्च सम्भावना बोकेका क्षेत्रको लगानी पलायन हुने जोखिम रहन्छ । त्यस्तै, कम कर भएका पालिकामा व्यवसायी स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले, कर प्रणालीलाई अध्ययन गरेर व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।