सङ्घका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले भारत सरकारले चामल, चिनी र दलहनलगायतका खाद्यवस्तु नेपालमा निर्यात गर्दा अतिरिक्त भन्सार महसुललगायतका कारण पछिल्ला दिनमा नेपालका सीमित व्यापारीले आफूखुसी रूपमा मौज्दात रहेका वस्तुको मूल्य बढाउँदा सरकारका नियमनकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसकेको बताउनुभयो । सरकारको अनुगमन टोली सधैँ साना खुद्रा पसलमा सीमित हुँदा बजार अनुगमनले परिणाम आउन नसकेको उहाँको बुझाइ रहेको छ ।
महासचिव तुलाधरले पछिल्ला दुई महिनाको बिचमा चामल, चिनी, दहलन, चिउरा, आटालगायत सबै वस्तुको भाउ महँगो भएको र आफूहरूका लागि यो नौलो नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
सङ्घका उपाध्यक्ष नरेशबाबु शाहीले पछिल्लो दुई महिनाको बिचमा थोक बजारमा चामल र दलहनको भाउ पत्याउनै नसक्ने गरी बढेर आफूहरूलाई बिक्री गर्न समस्या भएको अनुभव सुनाउनुभयो । थोकमा चामल, दाल, गेडागुडी, आटा, चिनीलगायतको भाउ दिनैपिच्छे बढेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “हिजो बेचिरहेको वस्तुको मूल्यमा आज ल्याएर बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन, उपभोक्तासँग कुराकानी गर्न पनि समस्या भइरहेको छ ।”
नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यापार सङ्घले नेपालमा चामल, दलहन चिनी, आटालगायतका वस्तु मौज्दात राख्न सक्ने अवस्था नरहेको र दैनिक आउने हुँदा भारतमा बढ्नेबित्तिकै नेपालमा त्यसको असर पर्ने गरेको जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग बेला बेलामा हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा भने तिनै खाद्यवस्तु आपूर्तिकर्ता व्यापारीले छ महिनासम्म पुग्ने खाद्यवस्तु मौज्दात राख्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वको मुखमा चामल र चिनीको अभाव नहोस् भनेर भारतबाट ६५ हजार मेट्रिक टन चामल र १९ हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदका लागि व्यापारी छनोट गरेर खरिद प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले भारतबाट चामल र चिनी ल्याउन थालेपछि अहिलेको बजार भाउमा क्रमशः गिरावट आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भारतबाट ल्याउँदै भाउ बढेको वस्तुको भाउ बढाउनुु स्वाभाविक भए पनि मौज्दात रहेकै वस्तुको भाउ बढेको भन्ने गुनासो धेरै आएकाले त्यस विषयमा विभागले उद्योग र थोकमा अध्ययन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भारतले चामल, दलहनलगायतका वस्तुको निर्यातमा कडाइ गर्दै ती वस्तुको निर्यातमा २० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल थपेकाले आमनेपाली उपभोक्ता यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भारत सरकारले यी वस्तुको निर्यात नेपाल, श्रीलङ्का, माल्दिभ्समा पनि निर्यात गर्दै आएको भए पनि ती देशलगायतको भन्सार महसुल भने नेपाललाई मात्रै लगाएको छ ।
सर्वसाधारण उपभोक्तालाई असर पर्ने विषयमा नेपाल सरकार जिम्मेवार र गम्भीर नभएका कारण आमउपभोक्ताले अहिले यो महँगीको मारमा पर्नु परेको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनको आरोप छ । कम्तीमा सरकार आमउपभोक्ताप्रति गम्भीर भएको भए त श्रीलङ्का र माल्दिभ्सलाई छुट दिएको अतिरिक्त भन्सार महसुल नेपाललाई पनि छुट हुन सक्ने भन्दै उहाँले यसमा सरकार नै निरीह भएकाले उपभोक्ता महँगीको मारमा परेको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यसो त मञ्चले केही दिनअघि मात्रै आपूर्ति मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा बजारमा भएको अव्यवस्था र अनावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सहज, सुलभ रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनमार्फत शून्य भन्सार दरमा ४० हजार मेट्रिक टन चिनी र एक लाख मेट्रिक टन चामल आपूर्ति गर्न माग गरेको छ ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया