चेक अनादर गरे अब २ वर्षसम्म कैद

काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा दर्ता गरेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा भएको चेक अनादरको कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानलाई हेरफेर गरिएको छ । यसअघिको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको प्रावधानलाई विधेयकमा स्पष्ट पारी नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो । विधेयकमा ५ प्रतिशत जरिमाना र एक महिनादेखि २ वर्षसम्मको सजाय व्यवस्थालाई भने अर्थ समितिले यथावत नै राखेको छ । विधेयकमा ५० लाखभन्दा माथिलाई २ वर्षसम्म कैद भनेर प्रावधान राखेकामा अर्थ समितिले १ करोडभन्दा धेरै रकमको चेक अनादर भएमा २ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा ५ लाख, १० लाख, ५० लाख र सोभन्दा बढी उल्लेख भएकामा अर्थ समितिले १ करोडसम्मको चेकमा १ वर्षसम्म, ५० लाखसम्मको चेकमा तीन महिनासम्म र १५ लाखसम्मको चेकमा एक महिनासम्मको कैद सजाय हुनेगरी व्यवस्था गर्नेगरी सहमति जुटाएको छ । यस सहमतिसँगै विद्या भट्टराई, ईश्वरी घर्ती, सरिता भुसाल, सरस्वती सुब्बा र दीपा शर्माले दर्ता गरेको चेक अनादरसम्बन्धी सजाय व्यवस्थाको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेकपा एमालेको सरकार भएका कारण सोही दलका सांसदहरूको फरक मतमा अब संशोधन नहुने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा ५ प्रतिशत जरिमाना र कैद सजाय हुनेगरी व्यवस्था गरिएको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । विधेयकमा कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गर्न नपाइने उल्लेख छ । चेक प्रदान गर्ने खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण बैंकबाट चेक धारकले रकम भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएको अवस्थामा समेत चेक अनादर हुने गर्छ । विधेयकले चेक प्रदान गर्दा भुलचुक भएको भए सुधार गर्न सकिने एक महिना समय पनि दिएको छ । चेकमा उल्लेख गरिएबमोजिमको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गरिदिनुपर्ने विधेयकमा छ । खातावालालाई सूचना दिएकामा खातावालाले जुनसुकै बखत त्यस्तो चेक फिर्ता लिई धारकलाई चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी दिनसक्ने प्रावधान रहेको छ । बैंकले चेक फिर्ता दिएको रकम अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । बैंकले खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि सो व्यहोरा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएको वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्थामा चेक अनादर हुने हुन्छ । अर्थ समितिले १ करोडभन्दा धेरै रकमको चेक अनादर भएमा २ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, १ करोडसम्मको चेकमा १ वर्षसम्म, ५० लाखसम्मको चेकमा तीन महिनासम्म र १५ लाखसम्मको चेकमा एक महिनासम्मको कैद सजाय हुनेगरी अर्थ समितिले सहमति जुटाएको हो । समितिमा सहमति जुटेनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ समितिको छलफलका क्रममा समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले चेक बाउन्सका मुद्दामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाखदेखि रु ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भए २ वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको जानकारी दिए । उनले सजाय गर्ने र आर्थिक जरिमाना तिराउनेभन्दा पनि पैसा उठाउने विषयलाई विधेयकमा बढी प्राथमिकता दिइएको बताए । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिमाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था मात्र रहेको थियो । विधेयकले मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधान पनि राखेको छ । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम धारकलाई बुझाई मुद्दाका दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भएमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रका लागि निवेदन दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । मिलापत्रका लागि निवेदन परेमा सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइदिन र मिलापत्र भएको व्यहोरा अभिलेखमा जनाई तत्सम्बन्धी अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश दिनुपर्नेछ । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।