काठमाडौँ : समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीमाथि छानबिन गर्न एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिले विभिन्न सुझाव तयार गरेर झन्डै साढे तीन महिनापछि गत सोमबार प्रतिवेदन बुझायो । तर, विगतमा गठित यस्ता समितिरआयोगरकार्यदलका सुझाव वर्षौँसम्म फाइलमै कैद भएका छन् । सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन्झन् विकराल बन्दै अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो ।
सबैखाले सहकारीलाई समेट्ने हो भने तिनका समस्याको समाधान खोज्न पञ्चायतकालदेखि नै समितिरआयोगरकार्यदल बनेका पाइन्छ । सबैभन्दा पहिले ०२४ मा डा। मोहनमान सैंजूको नेतृत्वमा केन्द्रीय सहकारी छानबिन समिति बनेको थियो । त्यसयता पछिल्लो संसदीय छानबिन समितिसमेत गर्दा १३ समितिरआयोगरकार्यदल बनेका छन् । तर, सबैभन्दा धराशयी बनेका बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्रै केन्द्रित रहेर पहिलो छानबिन समिति भने ०६१ मा बनेको हो । यस्ता समिति हालसम्म सातवटा बनेका छन् ।
०६१ मा तुलसीप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी स्वरूप तथा संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी (उच्चस्तरीय) समिति गठन गरिएको थियो । तर, समितिका सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि समस्या जहाँको त्यहीँ रहे ।
०६१ मै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययन समिति’ गठन भयो भने ०६९ मा पनि दुई समिति बनाइए ।
डा. बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न सम्बन्धमा सुझाव समिति र महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानविन समिति गठन गरिएका थिए ।
सबैका सुझाव उस्तै–उस्तै नै थिए, तर कार्यान्वयन भएन । त्यस्तै, ०७० र ०८० मा गठित समितिका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएपछि बचत तथा ऋण सहकारीका समस्या झन् बिकराल बन्दै गयो । ०७० मा गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयो र ०८० मा डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, सुझावहरू फाइलमै कैद भएपछि फेरि समस्या जन्मिए । बचत तथा ऋण सहकारीमा देशव्यापी समस्या देखिएपछि गत जेठमा सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भयो ।
१४ कात्तिक ०७० मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको सहकारी जाँचबुझ आयोगले सहकारी बचत तथा ऋण ऐन, सहकारी बिमा ऐन र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण तत्काल गठन गर्न सुझाव दियो । आयोगका केही सुझाव सहकारी ऐन, ०७४ मा समेटिए । कर्जा सूचना केन्द्र दफा ८१, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन दफा ८२ र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष दफा १०१ मा समेटिए । तर, उक्त ऐनको व्यवस्था ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
सहकारी न्यायाधिकरण गठन हुन सके सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान हुन सक्ने आयोगको बुझाइ थियो । सोही कारण आयोगले सहकारी न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अध्यादेशको मस्यौदा आयोगले नै तयार पारिदिएको थियो । तर, न अध्यादेश जारी हुन सक्यो, न समस्या समाधान नै हुन सक्यो ।
त्यस्तै, सरकार र सहकारी संघहरूलाई संघरसंस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी मूल्य र सिद्धान्तविरुद्धको कसुरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी कर्जा, लगानी, सम्पत्ति, हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलनको कसुर र सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सुझाव पनि आयोगले दिएको थियो ।
५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण आगामी तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घरघरमा संकलक पठाएर रकम जम्मा गर्न तुरुन्त बन्द गर्नेलगायत बुँदा पनि आयोगको सुझावमा समेटिएका थिए । तर, ती सुझाव तीन वर्षपछि बनेको सहकारी ऐन, ०७४ मा पनि कतै समेटिएनन् ।
संयोजक कार्की आयोगले दिएको सुझाव इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको भए सहकारीमा देखिएको हालको डरलाग्दो समस्या नै नआउने बताउँछन् । ‘त्यसवेला ओरेन्टल सहकारीमा ठुलो समस्या आयो । सरकारले मेरो अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्यो । वर्ष दिनको अध्ययनपछि आयोगले विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्यो । तर, दुर्भाग्य सुझाव हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसवेला दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन ।’
कार्कीले सहकारी नियमनका लागि आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगराउन तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सदस्य नै लागेको तितो अनुभव पनि सुनाए । उनका अनुसार सहकारी ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस हुँदा त्यसवेला प्रतिनिधिसभाका सदस्यले ६९३ संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
हाल मुलुकभर ३५७ सहकारीका करिब १४ लाख बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब जोखिममा परेको छ । सरकारले आयोग र कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ । ०६१ यताका सात समितिरआयोगरकार्यदलका भाषा अलग भए पनि सबैले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सेकेन्ड टायर इन्टिच्युसन (एसटिआई) गर्न भनेका थिए । त्यस्तै, सहकारी प्राधिकरण गठन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारी अनुमगनका लागि प्रत्येक कार्यालयमा विषयविज्ञ टोली अनिवार्य रूपमा राख्नुनपर्ने सुझाव पनि सबैका थिए, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।
सहकारीको सिद्धान्त र मर्मबाहेकका क्षेत्रमा मनोमानी रूपमा लगानी गर्न बन्देज लगाउनुपर्ने सुझाव भने सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५ मा बिम्बित भयो । दफा १५ को उपदफा ‘ख’मा लेखिएको छ, ‘प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने आधार हुनुपर्नेछ ।’ तर, ऐनविपरीत सहकारीले हाउजिङ, सेयर, जग्गा प्लटिङ, हाइड्रो, केबुलकार निर्माण, खानी सञ्चालन, व्यापारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्यो । ऐनविपरीत यसरी लगानीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई सरकारले कानुनी कारबाही भने गरेन । सोही कारण हालको समस्या आएको सहकारीविद् परितोष पौडेलले बताए ।
‘सहकारी ऐनमा रहेका व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन भइदिएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन, तर त्यसो भएन । यसो हुनुमा कानुन कार्यान्वयनप्रति सरकारको उदासीनता मुख्य दोषी छ । किनकि उसले बनेको कानुन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनै सकेन । यति मात्रै हुन सकेको भए पनि लाखौँ बचतकर्ताको बचत जोखिममा पर्ने थिएन,’ उनले भने ।
आयोगरकार्यदल र त्यसपछि बनेका सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार सरकारको पनि छ । अब कानुनअनुसारका सबै निकाय गठन गर्न सरकार दु्रतगतिमा अघि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको दाबी छ । आयोगरकार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भए पनि अहिले कानुनअनुसारका सबै निकाय गठनमा सरकार द्रुतगतिमा अघि बढेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘आयोगरकार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा विविध कारणले ढिलाइ भए होलान्, अब त्यस्तो हुँदैन । ती सुझावअनुसार नै कानुनमा व्यवस्था भएका कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी प्राधिकरणजस्ता निकाय गठन गर्न सरकार द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । माथिका संस्था चालू आर्थिक वर्षभित्रै गठन गरिसक्ने सरकारको तयारी छ ।’
आन्दोलनको दबाबले पनि कार्यान्वयन भएन कानुन
सहकारीले बिल्लीबाठ पारेपछि मुलुकभरका सहकारीपीडित ०८० को असारदेखि माइतीघर मण्डलामा अनशन बसे । महिना दिनको संघर्षपछि गत १८ साउन ०८० मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीसँग पीडितको वार्ता भयो । दुई पक्षबीच सातबुँदे सहमति पनि भयो । सहमतिपत्रमा कानुन संशोधन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, कर्जा असुलीलाई छिटोछरितो बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने, ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कार्ययोजना बनाउनेलगायत बुँदा उल्लेख थिए । तर, हालसम्म उल्लेखित कुनै बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि पीडित गत चैतदेखि पुनः आमरण अनशनमा बसे । सहमति कार्यान्वयनको आश्वसनपछि १८ दिनको अनशन तोडियो । तर, सहमति फेरि कार्यान्वयन भएन । त्यसलगत्तै आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारीपीडितसँग आन्दोलनको १०९ दिनपछि सहकारी संघसंस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता, कानुनमा व्यवस्था भएका कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी प्राधिकरण गठन, ऋण असुलीलगायत विषयको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषणलगायत कार्यमा सहयोग गर्न समिति गठन गर्नेलगायत बुँदामा सहमति भएको छ । तर, सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्–हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएनत्यसवेला ओरेन्टल सहकारीमा ठुलो समस्या आयो । सरकारले मेरो अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्यो । वर्ष दिनको अध्ययनपछि आयोगले विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्यो ।
तर, दुर्भाग्य सुझाव हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसवेला दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । बरु त्यतिवेला आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नगराउन तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सदस्य नै लागे । सहकारी ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस हुँदा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले ६९३ संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सबैजसो आयोग र कार्यदलका सुझाव उस्ताउस्तै, कार्यान्वयन शून्यप्रायः
सबै समितिरकार्यदलरआयोगका सुझाव लगभग एकैखाले नै छन्, तर कार्यान्वयन शुन्यप्रायः छ । नयाँ सहकारी ऐन तथा सहकारी न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी गर्ने आयोगका सुझावलाई ०७४ मा बनेको सहकारी ऐनको दफा ८२ मा समेटिएको छ । तर, कानुनमा समेटिए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न सम्पत्ति रोक्का राख्ने, लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्थापन गराउन सक्ने आदि अधिकार भएको पुनव्र्यवस्थापन आयोग गठन गर्नुपर्ने, सहकारीहरूमा भइरहेका अराजक वित्तीय र व्यवस्थापकीय व्यवहारमा रोक लगाउने, सहकारी विभागको संरचनाभित्र सशक्त अनुगमन शाखा स्थापना गर्ने, सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठन गर्ने, ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण आगामी तीन वर्षसम्ममा (०७० को सुझाव) राष्ट्र बैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनेजस्ता सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष गठन गर्ने, साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, सहकारीको समस्याबारे जाँचबुझ गरी बचत फिर्ता गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा पहल गर्नेलगायत सुझाव पनि समितिरकार्यदलरआयोगले दिएका थिए । यस्ता सुझाव वेलैमा कार्यान्वयन भएको भए अहिले हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौँ बचत डुब्ने अवस्था आउने थिएन ।
अध्ययन कार्यदलको नेतृत्व गरेकाहरू सरकारको निर्णायक ओहदामा पुगे, तर कार्यान्वयन गर्न सकेनन् आफैँले दिएका सुझाव
योजना आयोगको सदस्य छँदा डा.युवराज खतिवडाले अध्ययन कार्यदलको नेतृत्व गर्दै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न सुझाव दिए । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न तालिम एवं जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने, सहर र गाउँका स्थानीय निकाय तथा सहकारीहरूको कार्यगत सम्बन्ध हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव सिफारिस गरेको थियो ।
यति मात्रै होइन ०६६ मा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेपछि उनकै संयोजकत्वमा सहकारी व्यवस्थित गर्न अर्को कार्यदल पनि बन्यो । यो कार्यदलले पनि सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मापदण्डको अनुसरण गराउने, बाह्य लेखापरीक्षण गराउने, स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापन गराउने, ठूला सहकारीहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनेलगायत बुँदा सुझावका रूपमा पेस गर्यो । पछि उनै डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीजस्तो निर्णायक पदमा पुगेर पनि आफैँले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
हाल भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका निलम्बित मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल पनि ०६० मा सहसचिव छँदा सहकारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन गठित टास्क फोर्सको संयोजक बनेका थिए । उक्त टास्क फोर्सले पनि खतिवडा नेतृत्वकै कार्यदलले जस्तै सुझाव पेस गरेको थियो । तर, उनी सरकारको मुख्यसचिवजस्तो कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा पनि आफैँले दिएका पुराना सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया