काँग्रेस र एमालेको शक्ति सन्तुलन मिलाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो : नैनसिंह महर

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले संयुक्त सरकार भित्र काँग्रेस र एमाले बिचको शक्ति सन्तुलन हुनु आवश्यक भएको र यो सन्तुलनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको बताउनु भएको छ । नेपाली काँग्रेसको ,१०० दिने विशेष अभियानअन्तर्गत काँग्रेस नगर कार्यसमिति देउमाई नगर इलामले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शिक्षा विभाग प्रमुखसमेत रहेका महरले उक्त कुरा बताएका हुन्। 'नेकपा एमालेको नेतृत्वमा काँग्रेस सहितको संयुक्त सरकार गठन भएको पाँच महिना बित्दा पनि गठबन्धनको स्पिड अनुसार चल्न सकेको छैन। यसले काँग्रेसको घोषणा पत्रलाई पनि धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन। काङ्ग्रेस-एमालेबिच गठबन्धन हुँदै गर्दा जनतामाझ व्याप्त निराशालाई आसामा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा व्यक्त गर्नु भएको थियो,' महरले भने, 'त्यस अनुरूप काम देखिएन। त्यसैले वर्तमान सरकारलाई सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने छुट् नभएको उनले औँल्याए। 'काँग्रेस संसद्को ठुलो दलको हो। काँग्रेसको ओज र स्थितिलाई ध्यान नदिएर सरकार काँग्रेसको तेजोवध हुने गरी अगाडि बढिरहेको आभाससमेत हुन थालेको छ। सरकार काँग्रेसको गरिमा घटाउने गरी अगाडि बढिरहेमा समीक्षा हुनसक्छ,' महरले भने। काँग्रेस र सरकारलाई थप गतिशीलता बढाउनका लागि ,यति बेला काँग्रेस जनताको भावना बुझ्न १०० दिने अभियानका माध्यमबाट जनताको घर दैलोमा रहेको र पार्टीप्रति थुप्रै सुझाव तथा आसा पाइएको उनले दाबी गरे। 'हामीले देशभर जनतासँग काँग्रेस, सरकार र विकासका बारेमा संवाद तथा समीक्षा गरेका छौँ। १६ पुसमा काँग्रेसको १०० दिने अभियान सकिएपछि हामी सरकारको बारेमा जनताले काँग्रेसलाई दिएको सुझाव अनुसार सत्ता सहयात्राबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा समीक्षा गर्न सक्छौँ,' उनले भने, 'हामी यो सरकारको प्रभावित बढोस् भन्ने चाहान्छौं। सरकारको प्रभावकारिता बढ्न सकेन भने काँग्रेसले निर्देशन दिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकार निर्माण हुँदाको सात बुँदेको स्पिरिट अनुसार चल्न सकिरहेको छैन ।' सरकारलाई अपेक्षा अनुसार चल्न उनको सुझाव छ। देशका दुई ठुला शक्ति एक ठाउँमा आउँदा सुरुमा जनतामा ठुलो आसा रहे पनि बिस्तारै निराशामा परिणत भइरहेको आफूले सय दिने अभियानका क्रममा देशका विभिन्न भूभागमा पुग्दा पाएको महरको भनाइ छ। उक्त निराशा चिर्न ,जनताका लागि आवश्यक सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिन विलम्ब गर्न हुँदैन ।