ओलीविरुद्ध फैसला गर्दा अब तिमिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैनन् भन्थे : सपना प्रधान मल्ल

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा भएको संसद विघटन विरुद्ध फैसला गर्दा आफूलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाउने चेतावनी दिएको बताइन्। काठमाडौँको तीनकुनेस्थित हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेसनल कलेजले आयोजना गरेको ‘ह्वाइटहाउस लिटरेचर फेस्टिभल’को समापन सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले ‘न्याय-अन्याय’ शीर्षकमा धारणा राख्दै कलेजमा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया पनि गरेकी थिइन्। संसद् विघटनको मुद्दामा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा फैसला गर्दा कस्तो चुनौती आयो भन्ने विद्यार्थीको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘आयो नि! अब तिमीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैनन् भन्थे।’ उनले त्यस्तो अवस्थामा आफूले नबनाए के भयो भन्ने जवाफ दिएको उनले बताइन्। मेरो जवाफ हुन्थ्यो, ‘नबनाए के भो? म प्रधानन्यायाधीश बन्न न्यायाधीश बनेको होइन। न्यायाधीश बनेर न्याय गर्न आएको हो। म संविधानसँग सम्झौता गर्दिनँ।’ उनले आफूलाई तिमीलाई ज्यानको डर छैन? भन्ने प्रश्नसमेत आउने गरेको बताइन्। ‘राष्ट्र र संविधानको स्वार्थसँग सम्झौता गर्दिनँ। यही कारणले जीवन दाउमा लाग्छ भने लागोस्। तर, संविधानको मर्मभन्दा बाहिर म जान्न भनेँ।’ न्यायको अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्त्व निडरपन भएको उनको तर्क थियो। यस्तै, समाजमा अपराधको न्यूनीकरण गर्न समाजका सबै पक्ष जाग्नुपर्ने उनले बताइन्। ‘बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। महिलामाथि हुने हिंसा भइ नै रहेका छन्। यसमा यौन शिक्षा पनि आवश्यक छ। कानुनको जानकारी पनि जरुरी छ। हिंसा सहनु हुँदैन प्रमाण जोगाएर न्याय माग्न जान पर्छ,’ उनले भनिन्। यस्तै, न्यायाधीश मल्लले न्यायिक स्वायत्तता एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको बताएकी छन्। ‘न्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद् पनि राजनीतिक छ। संसदीय सुनवाइ पनि राजनीतिक नै भयो। न्यायपरिषद‍्मै राजनीति हाबी छ,’ उनले भनिन्। तर, समस्या हुँदाहुँदै पनि काम गराइ हेर्दा न्यायालय स्वच्छ र स्वतन्त्र नै छ भन्ने विश्वास रहेको उनले बताइन्। न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि न्यायाधीश नै सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘कानुन व्यवसायबाट आएका न्यायाधीशको कुनै न कुनै आबद्धता त हुन्छ नै। तर, उसको मूल्यांकन फैसलाको स्वच्छताबाट हुनुपर्छ। विगतको आबद्धताबाट होइन,’ उनले भनिन्। संविधानसँग सम्झौता गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको उनको तर्क छ। न्यायपालिकामाथि सरकारको मात्र नभएर समाजबाट, सञ्चारमाध्यमबाट र सामाजिक सञ्जालबाट दबाब रहेको उनको बुझाइ छ। ‘तर न्यायाधीश यस्ता दबाबबाट प्रभावित हुनुहुँदैन, त्यसो भयो भने त न्याय मर्छ,’ उनले भनिन्।