काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षासम्बन्धी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइने बताएका छन् ।
बुधबार वैशाख ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याउनु अनिर्वाय रहेको बताएका हुन् ।
“शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत विधेयक पास गर्ने तयारीमा छौँ”, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले भने ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवादलाई निरन्तरता दिने एवं सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकलाई आ–आफ्नो काममा फर्कन आह्वान गरेको छ । विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाइएको उहाँले जानकारी दिए ।
हाल विद्यालयमा नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय रहेको र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने एवं कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रदर्शनका कार्यक्रम रोकी विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई मध्यनजर गरी शिक्षकहरूलाई आ–आफ्नो काममा फर्किन आह्वान गर्ने र सोको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई अनुरोध गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारले छलफल चलाएको जानकारी दिँदै चाँडै गभर्नर नियुक्त हुने विश्वास दिलाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच गभर्नर नियुक्तिका बारेमा वार्ता भइसकेको र छिट्टै नियुक्ति गरिनेसमेत उहाँले स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले यही वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म चीनको कुनमिङ्गमा आयोजना मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुने ५६ औँ इसिमोडको गभर्नर बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।
विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको लागि १३७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने एवं ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिमरूप दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
त्यसैगरी साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ लाख ८ हजार स्वीस फ्रयाङ्क प्राप्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यही वैशाख ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव कृषि विकास डा गोविन्दप्रसाद शर्मालाई भारत भ्रमणको लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तरगतका बोर्डर आउटपोष्ट, गुल्म तथा विपद् व्यवस्थापन वेशसमेतका १३ कार्यालयको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ । सरकारले नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आगामी जेठ १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म बेलायतको ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट (जिडब्लुटी) द्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमको अवलोकन भ्रमण तथा बेलायतका उच्च पदाधिकारीसँग हुने शिष्टाचार भेटमा सहभागी हुन रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाललाई स्वीकृति दिइएको छ ।
दैलेखको दुल्लूस्थित नेपाली सेनाको कालीदत्त गुल्मले साविकदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । उनले आगामी जेठ ८ मा चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने ‘१३ औँ सेसन अफ द इनबार काउन्सिल’ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति दिइएको बताए ।
उनका अनुसार वैशाख ९ र १० गते हङकङमा आयोजना हुने ‘एसिया कल्चरल को–अपरेसन फोरम (एसिसिएफ) प्लस २०२५’ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री माननीय बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति दिइएको छ । सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय र गणतन्त्र भारतको ‘मिनिस्ट्री अफ हाउजिङ एन्ड अर्वान अफियरर्स’ बीच हस्ताक्षर हुने दिगो सहरी विकासका लागि सहकार्य विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको छ ।
आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति चौँथो संशोधन आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा भाडामा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यनीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने र चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन–२०८१ कार्यान्वयनको लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला क्षेत्र) को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजस्व र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव उद्योग रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी यही वैशाख १२ गते शुक्रबारका दिन १ बजे अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी गराए ।
रासस
प्रतिक्रिया