संसदीय समितिले बुझायो पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन, के छ प्रतिवेदमा ?

काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठित यस उपसमितिले प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि नै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिवेदनमा के छ ?

उपसमितिको प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै अनियमितताको शिकार भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित मान्यताबाहिर जाँदै भ्रष्टाचारलाई वैधता दिनका लागि ३ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो, जसले लागत वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको मिलेमतोमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता गरिएको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ। मास्टर लिस्टको आधारमा गरिएको लागत वृद्धि र कर छुटको निर्णय पनि अवैध भएको भनिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत यस रकमलाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा राखिएको छ। उपसमितिले भनेको छ कि २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रकम तत्काल असुली गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यसका अतिरिक्त, उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अध्ययन गरेर दोषीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। उपसमितिले सरकारलाई विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएपछि मात्र व्यवसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।