इटहरी । कोशी प्रदेशसभाको सातौं तथा बर्खे अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ। बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने यस अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक पारदर्शिता, क्षेत्रीय समावेशिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बजेटको निष्पक्ष वितरणका विषयमा धारणा राखेका छन्।
दिउँसो २ बजे सुरु भएको बैठकमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र सभामा प्रस्तुत गरियो। यससँगै, प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८२’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीद्वारा सदनमा टेबुल गरिएको छ। अबको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने तयारी रहेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीअन्तर्गत प्रदेशको हक, अधिकार र दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भूगोलअनुसार बजेटको आवश्यकता रहेको भन्दै सांसद निर्मला लिम्बुले सरकारलाई सचेत गराइन्। उनले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्दा कन्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गर्दै स्थानीय रैथाने ज्ञान, शिप तथा कलाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा अनुसन्धानमार्फत योजना बनाउनु पर्ने धारणा राखिन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले सरकार बहुवर्षीय योजना ल्याउनेमा आत्तिएको आरोप लगाउँदै हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा गरिएको सम्झौतामध्ये अधिकांश कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारे। उनले भने, “सम्मेलनमा भएका योजनामध्ये अहिलेसम्म भेडेटारको मात्र योजना कार्यान्वयनमा गएको छ। बाँकी योजनाहरू घोषणामै सीमित हुने देखिन्छ।”
राईले पहिल्यै कार्यान्वयनमा रहेका योजना सम्मेलनमार्फत पुनः प्रस्तुत गरेर सरकार जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिरहेको आरोप समेत लगाए।
राप्रपाका दलका नेता भत्ति सिटौलाले भ्रष्टाचारलाई संस्कारको रूपमा स्थापित गराउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले प्रसासनिक जटिलताका कारण धेरै योजना ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सिटौलाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र दक्ष प्रशासनिक संयन्त्र निर्माणको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गठबन्धन सरकारले १० महिना खर्चिएर पनि खास उपलब्धि नदिएको आरोप लगाए। उनले गएको वर्षको वर्षामा भएको क्षति प्रति सरकारले आवश्यक ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना गरे।
“विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट आठ महिनापछि मात्र प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुग्यो,” आङ्बोले भने, “अबको बजेटले के चमत्कार गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।” उनले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर सार्वजनिक वित्तमा लुटपाट गरेको आरोप समेत लगाए। खोटाङ र ओखलढुंगामा मात्रै बजेट पुगेको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले जनताले अब मन्त्रीहरूलाई लखेट्न थालेको बताएका थिए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले चीन र अमेरिकाजस्ता ठूला मुलुकहरू पनि लगानीकर्ताको खोजीमा रहेको अवस्थामा कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलन सकारात्मक सुरुआत भएको बताए। कांग्रेस–एमाले सरकारको संयुक्त प्रयासले प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको दाबी गर्दै थापाले जनताले पनि सुशासनको अनुभूति गर्न थालेको बताए।
तर उनले सरकारलाई समयमै सुझाव दिँदै भने,“केवल संघीय सरकारले पठाएको बजेटको भरमा प्रदेश चल्दैन। निजी क्षेत्रको साझेदारी विना समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन।”
थापाले संविधानले राजा फर्काउने अधिकार नदिएको भन्दै सदनमा यसबारे बोल्नु अनुपयुक्त भएको पनि टिप्पणी गरे।
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले सिमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग गरी जनमुखी विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको” राष्ट्रिय अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान दिने ढंगले ल्याइने दाबी गरे।
कोशीको पर्यटन वर्षले उत्साहीत बनाएको बताएका मेन्यांङवोले यहाँको संस्कृतिको जगेर्णा र प्रचारका लागि महत्वपूर्ण रहने बताएका छन् । उनले पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी सरकारले गर्न नसकीरहेको समेत उल्लेख गरे ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सोमबार (जेठ ५) को बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
खेमराज सापकाेटा
प्रतिक्रिया