शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट, ‘अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन्

काठमाडौं : संघीय संसदको शिक्षा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ।

गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा झन्डै एक महिना आन्दोलन गरी विद्यालय फर्किएको महासंघले उपसमितिको प्रतिवेदनले आन्दोलनको मर्म विपरित निष्कर्ष निकालेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुबेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवेदनको विरोध जनाउँदै लेखेका छन्, "शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले आज पेश गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी देखियो।"

उनले प्रतिवेदनले अस्थायी राहत, साविक उमावि, करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षाका शिक्षकहरूलाई न्याय नगरेको, सरुवा व्यवस्था झनै कठोर बनाएको, अवधि गणना र विभागीय कारवाहीजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई छुनै नसकेको आरोप लगाएका छन्।

अध्यक्ष सुबेदीले बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या सम्बोधन नभएको, अघिल्ला सहमति र सम्झौतालाई लत्याइएको भन्दै ‘अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन्’ भन्ने निष्कर्ष सुनाएका छन्।

हिजो मात्रै पेश भएको उपसमितिको प्रतिवेदनले आन्दोलनरत शिक्षकको माग उपेक्षा गरेको महासंघको भनाइ छ। आगामी दिनमा यसबारे कडा कदम चाल्ने संकेत अध्यक्ष सुबेदीले दिएका छन्।