विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्दै तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले तलबी प्रतिवेदन विनै १ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब वितरण गरेको छ।
कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ अनुसार, कुनै पनि कर्मचारीलाई तलब वा भत्ता दिनुअघि सम्बन्धित किताबखानाबाट पारित तलबी प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकारले सो व्यवस्था बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदनबिना नै तलब निकासा गरिरहेको देखिएको छ। महालेखाले यस कार्यलाई स्पष्ट रूपमा ‘कानुनको अवज्ञा’ भनेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले तलबी प्रतिवेदन नपारित गरी गरिएको भुक्तानीलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न लेखा प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखहरूबाट रकम असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ऐनको दफा ४७ को उपदफा ५ मा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ — प्रतिवेदनबिना तलब भुक्तानी भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीले लिनुपर्नेछ।
कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले किताबखाना ढिलो स्थापना भएकाले समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गर्दै भने, “अब किताबखाना स्थापना भइसकेको छ। आगामी वर्षदेखि प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब वितरण भइरहेको छ।”
उनका अनुसार, विगतमा किताबखाना नहुँदा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत प्रतिवेदन पारित गरिनुपर्ने थियो, तर त्यो प्रक्रिया पनि सधैं पालना भएको देखिँदैन। यही लापरबाहीले गर्दा महालेखाको परीक्षणमा तलब खर्च बेरुजुका रूपमा उल्लेख भएको हो।
साथै, कर्मचारीको ग्रेड र बढुवासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। समायोजनपछिका कर्मचारीले ग्रेड लिन पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योलताले पनि तलबी प्रतिवेदन पारित गर्न ढिलाइ भएको लेखा नियन्त्रक खत्रीको दाबी छ। महालेखाले भने यस विषयमा स्पष्ट परिपत्र जारी गरेर ग्रेड नखुवाउन निर्देशन दिइसकेको छ।
कोशीमा कुल ३,९८४ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये करिब २,१७७ पद खाली छन्। सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्ने गरी दरबन्दी रिक्त रहेको र बाँकी कर्मचारीलाई समेत कानुनविपरीत तलब दिइएको महालेखाले औंल्याएको छ।
यस विषयमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिक्रिया दिँदै सचिव तथा प्रवक्ता पवनकुमार तिमिल्सेनाले प्राविधिक कारणले समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘महालेखाले उठाएको विषय अब प्रदेश सभामा छलफलमा जानेछ, त्यसपछि निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने।
तर, प्रतिवेदनबिना गरिएको तलब खर्चले प्रदेश सरकारको कानुनी पालनप्रतिको उदासीनता र लेखा अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राज्यकोषको सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी बोकेको सरकार आफैंले कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्नु गम्भीर विषय बनेको छ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया