फेरिएको राजनीतिक समीकरणले प्रदेश सरकारहरू अलमलमा

इटहरी। केन्द्रीय राजनीतिको छायाँमा पर्दा दोस्रो काल सुरु गरेका प्रदेश सरकारहरुले कामलाई गति दिन सकेका छैनन् ।

केन्द्रमा भएको राजनीतिक समीकरण परिवर्तनपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको निर्देशनबिना आफैँ केही गर्न नसक्ने देखिएका प्रदेश सरकारहरु निरीहजस्ता देखिन्छन् । राजनीतिक समीकरण हेरफेर र तानातानमा समय बिताइरहेका प्रदेश सरकारहरुले उल्लेख्य काम गर्न नसक्दा प्रदेशबासी उत्साही बन्न सकेका छैनन् । बजेट निर्माणदेखि योजना छनोटका काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा यस्तो हुन सकिरहेको छैन । केन्द्रीय समीकरण फेरिएपछि कतिपय प्रदेश सरकामा पनि फेरबदलको प्रक्रिया जारी छ । कोशी प्रदेश सरकार भने हालसम्म पहिलेकै अवस्थामा छ । यो अवधिमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई धेरै समय सत्ता टिकाउनमै ध्यान दिनु परेको छ । माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिँदा कोशी प्रदेश सरकार संकटमा पर्छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेशको नाम राख्ने विषयलाई अहिलेसम्मको उपलब्धि मानिएको छ । नयाँ बजेट बनाउन, योजना छनोट गर्ने, जनतालाई राहत पुग्ने र प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी ठोस काम भने भएको पाइँदैन । साढे तीन महिनाअगाडि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले बिहीबार मात्रै चार मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री बनेको एक सय दिनसम्म उनले राजनीतिक समीकरण हेरेफेर र सरकार जोगाउनै समय खर्चिनुपर्यो । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले तीन महिनाअगाडि विश्वासको मत लिए पनि बीचमै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख ११ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । सरकार जोगाउनै तल्लिन गिरीले जनताका काम गर्नै सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी वैशाख ९ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । वाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले तीनपटक सरकार विस्तार गरे पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनले पाँचवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले राखेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिनै सकेनन् र एक महिनामै बाहिरिए । त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गए पनि प्रदेशस्तरबाट आफैंँ कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । यतिमात्र होइन राजनीतिक दलहरुका प्रादेशिक समिति, जिल्ला समिति र अरु संरचनाहरुले आफैं निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय नेताको इच्छा र निर्णयका भरमा प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलका प्रादेशिक समितिहरु अघि बढ्न वा अलमलिन बाध्य छन् ।