भूमि आयोग खारेजीसहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौं : सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’ 

त्यस्तै उनको अनुसार इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । 

‘बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’उनले भने

त्यसै गरी बैठकले डिआइजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । 

सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ ।