बञ्चरेडाँडाको फोहोरमा ‘फोहोरी राजनीति’ : कुलमानको १५ दिने ‘अन्तिम’ सम्झौता – २० वर्षमा २०० सहमति

काठमाडौँ : सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बञ्चरेडाँडा–सिसडोल ल्यान्डफिल साइट प्रभावित स्थानीयसँग १५ दिनभित्र पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नयाँ सम्झौता गरेका छन् ।

फोहोरमा ‘फोहोरी राजनीति’

चार दिनयता उपत्यकाको फोहोरका गाडी प्रवेश गर्न नदिनेगरी स्थानीयले अवरोध गरेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले शुक्रवार आयोजना गरेको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो ।

वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि मन्त्री घिसिङ ककनी पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा थप छलफल गरी १५ दिनभित्र यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएपछि फोहोर उठ्ने भएको छ ।

ल्यान्डफिल साइटको वातावरणीय परीक्षण गरी प्रतिवेदनअनुसार काम गर्नेदेखि जग्गा अधिग्रहण गरी सौन्दर्यीकरण र वातावरणमैत्री व्यवस्थापनसम्म छ ।

स्थानीयलाई क्षतिपूर्तिदेखि मुआब्जाको व्यवस्था, लिच्ड व्यवस्थापन र अनुगमन समिति गठन, स्थानीयलाई रोजगारीदेखि स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सवालहरूसमेत मन्त्री घिसिङले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि फोहोरमैला विसर्जन खुला भएको हो ।

आइतबार घिसिङले गरेको सम्झौतासँगै यस्ता सम्झौताको सङ्ख्या २ सय हाराहारी पुगेको स्थानीयको दाबी छ । स्थानीयले सरकारले दिएका सम्झौताको आश्वासन र कार्यान्वयनको उपेक्षाले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक महसुस भएको बताए ।

२०७० सालदेखि वर्षको दुई पटक सङ्घीय सरकारसँगै सम्झौता हुने गरेको बताउँदै बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरोकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गानाले भने काठमाडौँ महानगरपालिका तथा विभिन्न स्थानीय तहसँग एक सयभन्दा बढी सम्झौता भएको आफूलाई थाहा भएको बताए ।

२०६२ सालमा काठमाडौँ महानगर, तत्कालीन ललितपुर उपमहानगर र ओखरपौवा ल्यान्डफिल्ड साइट समितिबिच तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले २२ बुँदे सम्झौता गरेर सुरु भएको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताको अन्त्यहीन शृङ्खला आइतबार कुलमान घिसिङले प्रतिबद्धता जनाउँदासम्म २ सय पटकभन्दा बढी भएको छ ।

२२ जेठ २०६२ बाट नुवाकोट जिल्लाको तत्कालीन ककनी गाविसको ओखरपौवामा फोहोरमैला विसर्जन गर्न थालिएकामा अहिले १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी ल्यान्डफिल साइट बनाइएको छ । तत्कालीन समयमा दैनिक ३ सय ७५ मेट्रिक टन फोहोर जाने गरेको आधारमा अनुमान गरेर ३ वर्षका लागि बनाइएको ल्यान्डफिल साइटले २० वर्ष धान्नुले नै पूर्वाधार र अवस्थाको असन्तुलन देखाइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइटका लागि १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर संरचना बनाइए पनि आसपासका स्थानीयहरूलाई असर पारिरहेको स्वास्थ्य तथा वातावरणीय समस्या समाधानका लागि स्थानीयहरूले आन्दोलनको सहारा लिइरहेका छन् ।

१ जेठ २०६२ मा ओखरपौवा स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट मुख्य समन्वय समिति गठन गरी फोहोरमैला प्राविधिक सहयोग तथा स्रोत परिचालन केन्द्र, काठमाडौँ महानगरपालिका र तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाबिच फोहोर विसर्जनसम्बन्धी ३२ पेजको ‘ओखरपौवास्थित स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता’ गरिएको हो ।

२०६२ सालदेखिका अनेक सम्झौता गर्दै आएका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले यतिबेला आन्दोलनलाई केन्द्रीकृत गरेको निर्णायक माग भनेको १८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन । चर्चित १८ बुँदे सम्झौता २६ जेठ २०७९ मा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसहितको बैठकले स्थानीय र सरोकारवालासहितको बैठकपछि गरिएको हो ।

स्थानीयका वास्तविक समस्याको महसुस गरेर सम्झौता गरिएको र सर्वपक्षीय सहभागितामा कार्यान्वयन गर्न सकिने महसुस गरेरै सम्झौता गरिएको तत्कालीन मन्त्री झाँक्री बताउँछिन् । ‘उपत्यकाका जनताले गरेको फोहोर ककनी र धुनिबेंसीका जनताले चुपचाप सहेर बसिदिनुपर्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ, राज्यको जति खर्च लागे पनि त्यहाँका जनताको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू अहिले पनि दृढ रहेको झाँक्री बताउँछिन् ।’

२६ जेठ २०७९ मा काठमाडौँ महानगरपालिका, धुनिबेंसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूबिच भएको सम्झौता तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर भएको आन्दोलन सहरी विकासमन्त्री घिसिङले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि रोकिएको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए । सयौं सम्झौता भए तर कार्यान्वयन भएन, १५ दिनमा कार्यान्वयन भएन भने स्थानीय नागरिकको धैर्यताको बाँध टुट्ने अवस्था हुने तामाङले बताए ।

सिसडोल बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौँ उपत्यकाका दुई महानगरपालिका र १६ नगरपालिकाको फोहोर विसर्जन गर्ने गरिएको छ ।

उपत्यकामा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रले सङ्कलन गरेको फोहोर विसर्जनस्थलमा लैजाने गरिएको छ । दैनिक १ हजार ५ सय मेट्रिक टन फोहोर सिसडोल जाने गरेकामा ६५ प्रतिशतभन्दा माथि काठमाडौँको रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण महाशाखा प्रमुख सरिता राई बताउँछिन् ।

ल्यान्डफिल साइट जाने उपत्यकामा ललितपुर महानगरपालिकाको १८–१९ प्रतिशत फोहोर हुने बताउँदै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सिसडोल क्षेत्रको सौन्दर्य, वातावरण संरक्षण र स्थानीय नागरिकको सरोकारमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।

फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढाउने भनेर तयार पारेको फाइल काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारको द्वन्द्वमा रोकिएका कारण पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । फोहोर व्यवस्थापनमा उपत्यकाका सबै स्थानीय तहको अनुपातका आधारमा दायित्व बाँड्नुपर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत नेप्सेम्याकका अध्यक्ष टीकाराम दाहाल बताउँछन् ।

स्थानीयले फोहोर नगन्हाउनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र क्यापिङ गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा सडक बत्ती बाल्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

स्थानीयले सडक र फोहोर फाल्ने ठाउँमा दिनहुँ औषधि छर्कनुपर्ने, ल्यान्डफिल साइटबाट लिच्ड नचुहिनेगरी फोहोर ढुवानी व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ल्यान्डफिल साइटको विस्तार र सौन्दर्यीकरण गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा तथा अन्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्थानीयका मागमा सरकारले पटकपटक सम्झौता गर्दै आएको हो ।