न्यायको पखाईमा कोशी प्रदेशका २ हजार बढी द्वन्द्व पीडित परिवार

विराटनगर । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोह पक्षबिच ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रवार १९ वर्ष भएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुग्दा समेत कोशी प्रदेशका २ हजार ७९ द्वन्द्व पीडित परिवार अझै न्यायको पर्खाइमा छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका परिवारका सदस्यलाई जानकारी दिने र उचित न्यायसहित परिपूरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा द्वन्द्व पीडित परिवार १८ वर्षयता न्यायको पखाईमा छन् ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार द्वन्द्वका समयमा अपाङ्गता भएका ७ सय ८५ जना, बेपत्ता बनाइएका ९ सय ३१ जना र हत्या गरिएका १३ हजार २ सय ४८ गरी १४ हजार ९ सय ६४ जनाको परिवार शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको आशा गरेर बसिरहेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा द्वन्द्वका समयमा अपाङ्गता भएका १ सय २१ जना, बेपत्ता बनाइएका ९५ जना र हत्या गरिएका १ हजार ८ सय ६३ जना गरी २ हजार ७९ जनाको परिवार न्यायको पर्खाइमा छ ।

झापामा एक जना, इलाममा सात जना, पाँचथरमा २१ जना ताप्लेजुङ्गमा तीन जना, मोरङमा आठ जना, सुनसरीमा सात जना, धनकुटामा एक जना, तेर्हथुममा एक जना, भोजपुरमा २३ जना, उदयपुरमा पाँच जना, खोटाङमा पाँच जना, ओखलढुङ्गामा २४ जना र सोलखुम्बुमा नौ जना गरी  १ सय २१ जना अपाङ्ग बनाइएका पीडितका परिवार न्याय पाउने आशामा दिन बिताइ रहेका छन् ।

झापामा १२ जना, इलाममा पाँच जना, पाँचथरमा चार जना, ताप्लेजुङ्गमा दुइ जना, मोरङमा १५ जना, सुनसरीमा १५ जना, धनकुटामा चार जना, भोजपुरमा १० जना, सङ्खुवासभामा चार जना, उदयपुरमा पाँच जना, खोटाङमा एक जना, ओखलढुङ्गामा १३ जना र सोलखुम्बुमा पाँच जना गरी ९५  जना बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यको राज्यको मुख हेरिरहेका छन् ।

झापामा १ सय ७८ जना, इलाममा १ सय ५ जना, पाँचथरमा १ सय ६७ जना, ताप्लेजुङ्गमा १ सय ८१ जना, मोरङमा २ सय १४  जना, सुनसरीमा १ सय ८ जना, धनकुटामा ५५ जना,  तेर्हथुममा ८० जना, भोजपुरमा १ सय ३२ जना, सङ्खुवासभामा १ सय १४ जना, उदयपुरमा १ सय १४ जना, खोटाङमा १ सय ३७ जना, ओखलढुङ्गामा १ सय ६७  जना र सोलखुम्बुमा १ सय ११ जना गरी १ हजार ८ सय ६३ को हत्या भएको थियो ।

सरकारले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई न्याय दिने भनि गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका छानबिन आयोगप्रति विश्वान नै नभएको द्वन्द्व पीडित परिवारका तुलसीप्रसाद आपागाईँले बताए । उनले सरकार र आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले काम नगर्न नसक्दा अनुसार द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यले १८ वर्ष बितेपनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।  

सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कोशी प्रदेशबाट ४ सय ५ ओटा उजुरी परेका छन् ।