युक्रेनमा क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि नयाँ समिति गठन

राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसहित शीर्ष युरोपेली अधिकारीहरू मङ्गलबार युक्रेनमा रूसी आक्रमणको असरको क्षतिपूर्तिका लागि दसौँ अर्ब युरोको अन्तिम निर्णय गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गठन गर्न सहमत भएका छन् ।
 
युक्रेनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दावी आयोग नाम दिइएको उक्त समितिमा रहन ३५ देशहरू हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोगले क्षतिपूर्तिको लागि दाबीहरूको मूल्याङ्कन र भुक्तान गरिने कुनै पनि रकमसहितको निर्णय गर्नेछ ।
 
मानिसहरूले युद्धबाट भएको कुनै पनि प्रकारको क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यसाथ नयाँ आयोगको गठनसँगै क्षतिपूर्तिको लागि हरेक संयन्त्र सुरु हुनेछ र यसबाट बलियो र पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुनेछ । 
 
“अरू मुलुकले आक्रामकता रोज्न नसिक्न यो युद्ध र यसका लागि रूसको जिम्मेवारी एक स्पष्ट उदाहरण बन्नुपर्छ,” राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भनेका छन् । आयोगको स्थापना तथाकथित ‘क्षतिको दावी’ पछि भएको छ र यसले पहिले नै व्यक्ति वा सङ्गठनहरूबाट क्षतिपूर्तिको लागि ८० हजारभन्दा बढी दावीहरू प्राप्त गरिसकेको छ ।
 
यससँगै तेस्रो चरणको क्षतिपूर्ति कोष स्थापना हुनेछ तर प्रक्रियाको त्यो महत्वपूर्ण भागले व्यवहारमा कसरी काम गर्छ यो स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
 
क्षतिपूर्ति संयन्त्र (आयोग) का लागि स्ट्रासबर्गमा रहेको युरोपेली महाद्वीपमा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने ४६ राष्ट्रहरूको समूह युरोपेली परिषद् (काउन्सिल अफ युरोप) को माध्यमबाट समन्वय भइरहेको छ ।

यस परिषद्का महासचिव एलेन बर्सेटले पत्रकारहरूसँग भने, “क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना लगभग १२ देखि १८ महिनाको समयसीमाभित्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि कोष स्पष्ट रूपमा सञ्चालन भएपछि र क्षतिपूर्ति दावी गरिसकेपछि पीडितहरूलाई भुक्तानी हुनेछ ।”
 
नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री डिक स्कुफले नयाँ आयोग हेगमा रहने घोषणा गरे । इयूका विदेश नीति प्रमुख काजा कलासले क्षतिपूर्ति खोज्ने युक्रेनीहरूलाई सन्देश दिँदै भने, “हामीले तपाईहरूले दुःख भोगेका कुरा बिर्सेका छैनौँ । त्यसको सम्भावित सम्बोधनका लागि काम गरिरहेका छौँ र यो पछिल्लो प्रगति यसैको उदाहरण हो ।”

जवाफदेहिता र परिपूरण

मुख्य समस्या भनेको क्षतिपूर्तिको लागि नगद कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो ।
 
युरोपेली सङ्घका नेताहरू बिहीबारदेखि सुरु हुने शिखर सम्मेलनमा अनुमानित २०० अर्ब युरो (२३२ अर्ब डलर) बराबरको रोक्का गरिएको रूसी सम्पत्तिलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सहमतिमा पुग्न दबाबमा रहेका छन् । 

उनीहरू किएभलाई ऋण दिने तरिकाहरू खोजिरहेका छन् । यसका लागि रोक्का गरिएको रूसी सम्पत्तिको प्रयोगका लागि इयुका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले सहमति जनाएका छन् । योजनालाई इयूको शक्तिशाली अर्थतनत्र जर्मनीसहित धेरै सदस्य राष्ट्रहरूको बलियो समर्थन छ तर बेल्जियमले भने यसको कडा विरोध गरेको छ ।
 
यो देश अन्तर्राष्ट्रिय निक्षेप सङ्गठन ‘यूरोक्लियर’को भण्डारण क्षेत्र हो । यसमा अधिकांश रूसी सम्पत्ति छ ।सम्भावित कानुनी परिणामहरूको कारण अहिलेसम्म प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ। रुसको केन्द्रीय बैङ्कले गत हप्ता युरोक्लियरविरुद्ध मस्कोमा मुद्दा दायर गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

“रोक्का गरिएको सम्पत्तिमाथिको बहस युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासको साथ आएको हो र यो बिषयमा हामी पहिलेभन्दा अहिले नजिक छौँ,” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार भनेका छन् ।