जेलमुक्त हुने भए रवि, चुनाव लड्न पाउने

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सर्तसहित थुनामुक्त गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । लामिछानेले ठगी अभियोगमा लागेको बिगोबापतको रकम बैंक ग्यारेन्टी राखी थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले धरौटी स्वीकार गर्दै सर्तसहित थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतको यस आदेशसँगै लामिछाने जिल्ला अदालत रुपन्देही पुगेर अदालतले तोकेका सर्तअनुसार कागजातमा हस्ताक्षर गरी रिहा हुने प्रक्रियामा लागेका छन् । रास्वपाका नेताहरूका अनुसार शुक्रवार जिल्ला अदालत रुपन्देही पुगेर आदेशअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेपछि लामिछाने सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा थुनामुक्त हुनेछन् ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी अन्य मुद्दामा रविले यसअघि नै अदालतले मागेअनुसारको धरौटी बुझाइसकेका छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सहकारी ठगी अभियोगमा थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उनले दाबी गरिएको बिगोअनुसारको रकम बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी राखी थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने कानुनी सुविधा माग्दै उच्च अदालत पुगेका थिए ।

लामिछानेले सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्नो भागमा पर्ने बिगो २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सुरक्षित हुने गरी रिहा गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन र धरौटी प्रस्ताव अदालतले सर्तसहित स्वीकार गरेको हो ।

सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये बिगो दाबी गरिएकामा दामासाहीले हुने बिगोबराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनी लामिछानेले अदालतसमक्ष निवेदन दिएका थिए ।

‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न सर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले लामिछानेलाई अदालतको अनुमति लिएर मात्र एकल वा सामूहिक रूपमा विदेश जान पाउने, मुद्दाको अन्तिम फैसलामा निर्धारण हुने बिगो तिर्न मन्जुर भएको कागजातमा हस्ताक्षर गर्नेलगायत सर्त तोकेको छ ।

रास्वपा सभापति लामिछानेलाई थुनामा पठाउने गरी गत २२ चैत २०८१ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका कारण लामिछाने थुनामा परेका थिए । न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

उच्च अदालतमा २१ र २२ चैतमा बहस हुँदा त्यसअघि जिल्ला अदालतबाट लिइएको १ करोड रुपैयाँ धरौटी खारेज गर्नुपर्ने लामिछानेको माग थियो । १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेले पूर्वआदेशअनुसारको धरौटी खारेजी गरी साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने मागसहित २६ फागुनमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।

अदालतको आदेशअनुसार थुनामा रहेका लामिछाने गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सरुवा भई नक्खु कारागारमा रहँदै गर्दा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा बाहिर निस्किएका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि गृह मन्त्रालयको सूचनाअनुसार सबै कैदीबन्दी तथा थुनुवालाई कारागार फर्किन आह्वान गरिएपछि उनी २८ भदौमा पुनः कारागार फर्किएका थिए ।

अदालतको यस आदेशअनुसारका सर्त पूरा गरी रिहा भएपछि लामिछाने अर्को मुद्दाका कारण थुनामा नपरे वा कुनै नयाँ अनुसन्धानका सिलसिलामा हिरासतमा नपरेसम्म निर्बाध रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन पाउनेछन् ।

नेपालको विद्यमान निर्वाचन कानुनले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका बाहेकका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएको छैन । रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, बैंकिङ कसुरलगायतका मुद्दा दर्ता भए पनि कुनै पनि अभियोगमा उनले अन्तिम सजाय पाएका छैनन् । निर्वाचनको समयसम्म उनीविरुद्धको अभियोग अदालतबाट पुष्टि नभएमा उम्मेदवार बन्न कानुनले नछेक्ने कानुनविद् बताउँछन् ।