कम्युनिस्ट किल्ला भत्काएकी सीता गुरुङ किन परिनन् तेह्रथुम काँग्रेसको सिफारिसमा ?

तेह्रथुम : नेपाली काँग्रेस तेह्रथुमले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पार्टी केन्द्रमा महासचिव गगनकुमार थापाको नाम एकल उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेपछि जिल्लामा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ।

२०७९ को निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको मजबुत किल्ला तोडेर ऐतिहासिक जित हासिल गरेकी सांसद सीता गुरुङलाई सिफारिस सूचीबाट बाहिर राखिएको विषयले काँग्रेसभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको हो। त्यसो त उनी सांसद जितेपछि सहरी बिकास मन्त्री समेत बनेकी थिइन ।

जिल्ला कार्यसमिति बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय गरिएको दाबी गर्दै जिल्ला सभापति अर्जुनबहादुर तुम्बाहाम्फेले विभिन्न पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि थापाको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरिएको बताएका छन्। तर, गुरुङ पक्षधर नेताहरूले भने यसलाई आन्तरिक गुटबन्दी र राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणाम भएको आरोप लगाएका छन्। “यो निर्णयले जिल्ला काँग्रेसमा गुटबन्दी चरम सीमामा पुगेको स्पष्ट देखाउँछ,” एक स्थानीय नेताले नाम नछाप्ने सर्तमा भने। 

महामन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभामा सुरक्षित स्थान खोज्ने क्रममा तेह्रथुमबाट आफूलाई एकल उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गराउन लगाएको हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।

महासचिव थापा तेह्रथुमबाट उम्मेदवार बन्ने सम्भावना कति छ भन्ने प्रश्न पनि उस्तै उठेको छ। थापा हाल कोशी प्रदेशअन्तर्गत धनकुटा, आफ्नो वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ–४, रोल्पालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी जिल्लाबाट सिफारिसमा परेका छन्।

यद्यपि, उनले सार्वजनिक रूपमा काठमाडौँ–४ बाटै निर्वाचन लड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। रोल्पा र तेह्रथुमबाट एकल सिफारिस भए पनि अन्य जिल्लामा थापासँगै अन्य आकाङ्क्षीहरू पनि रहेका छन्।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तेह्रथुममा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विजय सुब्बाले १८,६३१ मत प्राप्त गरेका थिए भने काँग्रेसकी नेतृ सीता गुरुङले १९,७०७ मतसहित ऐतिहासिक जित हासिल गरेकी थिइन् । 

यो जितलाई कम्युनिस्ट प्रभुत्व रहेको जिल्ला ‘कम्युनिस्ट किल्ला’बाट मुक्त गरेको रूपमा लिइएको थियो। तेह्रथुम नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जन्मथलोसमेत हो।

गुरुङलाई सिफारिसबाट बाहिर राखिनुको मुख्य कारण पार्टीभित्रको गहिरो गुटबन्दी भएको स्थानीय नेताहरूको बुझाइ छ। २०७९ को निर्वाचनमा गुरुङलाई हराउन अन्तर्घात गरेको आरोपमा तुलसी सुब्बालाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले कारबाही गरेको प्रसङ्ग अझै ताजा छ।

सोही घटनाबाट उत्पन्न इगो र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण जिल्ला नेतृत्व गुरुङप्रति आक्रामक बनेको बताइन्छ। “यो कुनै सामान्य निर्णय होइन, काँग्रेसभित्रको गुटबन्दीको पराकाष्ठा हो,” एक राजनीतिक विश्लेषकले टिप्पणी गरे।