नक्कली डिग्री बोकेर सरकारी सेवा! एसएसपीदेखि डाक्टरसम्म अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौँ : सरकारी सेवामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति लिने र शैक्षिक योग्यता पुष्टि गर्न नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएको छ।

करार तथा अस्थायी सेवाबाट प्रवेश गरेका, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरू समयक्रममा स्थायी हुँदै बढुवासमेत पाउँदा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) को सूक्ष्म अनुसन्धानबाट खुलेको हो।

अख्तियारले मङ्गलवार मात्रै बढुवाको नजिक पुगेका नेपाल प्रहरीका एक जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लालबाबु गिरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

राजनीतिक नियुक्ति र करार सेवामा बढी समस्या

अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अनुसन्धानसम्बद्ध नियामक निकायका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार राजनीतिक दलका सांसद, मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूले आफ्नो सचिवालयमा राख्ने कर्मचारीहरूमा यस्तो प्रवृत्ति बढी देखिएको छ।

करारमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको हकमा पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा कैफियत रहेको भन्दै गुनासो र उजुरी आउने गरेको छ। यस्ता उजुरीका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रशासनिक तथा सामान्य सेवामात्र नभई प्राविधिक र विशेष सेवासमेत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग भएको पाइएपछि आयोगले विगतमा सुस्त रहेको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको हो। पाँच वर्षे अवस्था विश्लेषण गर्दा अघिल्ला तीन वर्षको तुलनामा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान तथा अभियोजन उल्लेख्य रूपमा बढेको अख्तियारका आयुक्तहरूले बताएका छन्।

मङ्गलवार मुद्दा दायर गरिएका एसएसपी गिरीको प्रकरणसँगै कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल प्रहरीभित्रै शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी लापरबाही सार्वजनिक भएको छ।

यसअघि परीक्षा नियन्त्रक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), चिकित्सकजस्ता जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।

डाक्टर, इन्जिनियरदेखि विभिन्न जिम्मेवारीमा नियुक्त व्यक्तिहरूले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी उपाधि तथा सरकारी नियुक्ति लिएको पाइएको आयोगसम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारी सेवासँगै राजनीतिक नियुक्तिको मोह बढ्दै जाँदा यस्ता उजुरीको अनुसन्धान र फर्छ्यौटलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको हो।

उजुरीको चाङ, अभियोजन न्यून

नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा ठुलो सङ्ख्यामा पर्ने गरेको छ। आयोगका पाँच वर्षका वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उजुरी सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। तर अनुसन्धानमा पर्याप्त प्राथमिकता नपाउँदा धेरै उजुरी प्रत्येक वर्ष अर्को आर्थिक वर्षमा सर्दै जाने अवस्था देखिएको छ।

गत पाँच वर्षमा अख्तियारमा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३ हजार ४ सय ४७ उजुरी परेका छन्, जुन कुल उजुरीको औसत करिब ६ प्रतिशत हो। तर आव २०७७–०७८ देखि आव २०८१–०८२ सम्मको अवधिमा आयोगले जम्मा ७८ जनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

विभिन्न निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध आएका उजुरीलाई पनि पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको र प्रमाणपत्रसम्बन्धी अभिलेख झिकाउन तथा तुलना गर्न समय लाग्ने भएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने आयोगले अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। आव २०८०–०८१ मा ३४ जना र आव २०८१–०८२ मा २७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

के भन्छ कानुन ?

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी नियुक्ति वा रोजगारी प्राप्त गर्नु भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले व्यवस्था गरेको छ।

ऐनको दफा १६(१) अनुसार कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको पद पाउने, सो पदमा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, उमेर, जात, ठेगाना, नागरिकता वा अन्य विवरणसम्बन्धी झुटा जानकारी दिएमा वा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेमा कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ।

झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेको तथ्य प्रमाणित भएमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार हदैसम्मको सजाय माग गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गर्ने गरेको छ।