वैकल्पिक राजनीति : एकतामा ‘ब्रेक थ्रु’,एजेन्डा ओझेलमा

काठमाडौँ : विचारधारा र सिद्धान्तभन्दा अवस्था र आवश्यकताका सवाल उठाएर वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दा उठाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर मेयर जितेका बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग एकता सम्झौता गरेसँगै ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका बालेन र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेका रवि लामिछाने अन्ततः एकतामा गएपछि वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा बोक्नेहरूको मूल प्रवाह बन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

रास्वपा सभापति लामिछाने र काठमाडौँका मेयर बालेनबीच भएको सातबुँदे सम्झौतामा पार्टीको नाम, झन्डा, चुनाव चिह्न र कार्यालय रास्वपाकै प्रयोग हुने सहमति भएको छ । निरन्तर ४८ घण्टाको वार्तापछि सहमतिमा पुगेर आइतबार बिहान ४ बजे सम्झौता भएको सार्वजनिक भएसँगै वैकल्पिक राजनीतिको ध्रुवीकरणले बाटो पाएको प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।

पार्टी हाँक्ने रवि, सत्तामा बालेन
वैकल्पिक राजनीतिलाई संस्थागत रूपमा राजनीतिक रूप दिएका कारण राजनीतिक रूपमा एकीकृत पार्टीलाई रास्वपा सभापति लामिछानेले नै नेतृत्व दिने सहमति भएको छ ।

स्वतन्त्रको शासकीय नेतृत्वको नमुनाका रूपमा आफ्नो नेतृत्वलाई जनताले मन पराएको र जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट पनि आफूलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हेर्न चाहेको भन्दै बालेनले दाबी गरेपछि बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्ने सहमति भएको हो ।

दलको रूपमा जान पार्टी र सत्ताको नेतृत्वको बाँडफाँटले मात्र पुग्दैन भन्दै सम्झौताको भित्री रूपमा आंशिक विरोध भए पनि रवि र बालेनबीच सहमति भएसँगै भिन्न मतसमेत सकिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सम्झौतामै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिलाई आह्वान गर्दै पार्टीलाई विस्तार गर्ने नीति लिएको रवि–बालेन सम्झौतामा भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध भएको जेन–जी आन्दोलनको अपनत्व लिइएको छ भने घाइते तथा शहीद परिवारका माग र भावनालाई यथोचित सम्बोधन गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

दुई पक्षले गरेको सम्झौतामा समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनुपर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारमार्फत आर्थिक, सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमानदार कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख छ । जेन–जी आन्दोलन र देशको विषयमा लेखिएका यी बुँदाबाहेक अन्य पाँच बुँदा पार्टी निर्माण र त्यसको परिचालनमा केन्द्रित छन् ।

बालेन र रवि विवादित छवि
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएदेखि नै सार्वजनिक रूपमा जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्ने र सरल जीवनशैली नदेखाएको भन्ने आरोप झेल्न बाध्य बालेनले रास्वपासँग एकता गर्ने निर्णयसँगै रास्वपा सभापति रविप्रतिको दृष्टिकोण र यसअघिका अभिव्यक्तिका कारण विवादमा फसेका छन् । सबै दललाई ‘चोर’ भन्दै रास्वपालाई ‘नयाँ चोर’को संज्ञा दिएर उनले लेखेका स्ट्याटस सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन् ।

बालेनका समर्थकले पनि रवि लामिछानेसँग एकता गर्दै बालेनले विवादको डोको बोक्न हतार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सहकारी ठगीदेखि राहदानी दुरुपयोगसम्मका अभियोग झेलिरहेका रास्वपा सभापति लामिछानेसँग जोडिएका विभिन्न विवादको भारी बोक्न बालेन जान नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

सभापति र बहुमत रास्वपा पक्षसँगै भएपछि संसदीय दलको नेता बालेनलाई बनाउने सहमति भए पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्था र नेपालको राजनीतिमा हुने संसदीय चलखेलका कारण जुनसुकै बेला पार्टी फुट्ने अवस्था रहेको भन्दै भित्री रूपमा असन्तुष्टि कायम नै रहेको छ ।

पार्टीभित्रको वरीयताको विषयदेखि धेरै विषयहरू रास्वपाको विद्यमान सङ्गठनको प्रक्रियाबाट हल भइरहे पनि बालेन पक्षको सङ्गठनको रूपरेखा नै नभएका कारण समस्या सिर्जना हुन सक्ने बताइएको छ ।

दुई नेता साहेब, एजेन्डा गायब !
रास्वपा र बालेनबीचको एकतामा दुई प्रमुख व्यक्ति हाबी भएपछि दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रणालीको विषय ‘साहेब शैली’मा परिणत भएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी भएको छ । पुराना दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टी प्रमुखहरूको सोच वा निर्देशन नै निर्णय हुने गर्छ भन्दै हुने गरेको आलोचनालाई माथ गर्दै रवि र बालेनले गरेको हस्ताक्षर चर्चामा छ ।

बालेन र रविले हस्ताक्षर गरेको चर्चासँगै विवाद बटुल्न थालेपछि वैकल्पिक राजनीतिले एजेन्डा के गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । संविधान संशोधनदेखि निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषय उठाएर भएको आन्दोलनलगायतका मुद्दालाई यत्तिकै अलपत्र छाडेर लामिछाने खुला राजनीतिमा आएर पार्टी सभापति हुने अनि २०८४ सालको निर्वाचन २०८२ सालमै गरेर बालेन प्रधानमन्त्री हुने मात्रै आन्दोलनको म्यान्डेट नभएको भन्दै जेन–जी आन्दोलनका सरोकारवालाले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।