कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार बनाउने

विराटनगर । एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकारलाई समर्थन दिंदै सहभागी समेत भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले मंगलबार समर्थन फिर्ता लिंदै आफ्ना दुईजना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएको छ । अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने चासोका बीच नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकार छाड्ने निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय संसदीय दलले गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए । केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दल र पार्टी पदाधिकारीबीच बसेको संयुक्त बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी सरकार छाड्ने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त बैठकले सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीहरूलाई राजीनामा बुझाउन र संसदीय दललाई सरकारको समर्थन फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं र पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्री जीवन आचार्यले राजीनामा दिएका हुन् । पुस ९ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपासहितको गठबन्धन बनेपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट चापागाईं र आचार्य सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एकजना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो । जसपाले यसअघि नै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाको मात्रै समर्थन छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारसँग एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन हुँदा अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएको छ । अब कांग्रेसका २९, माओवादीको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ गरी ४७ सांसद प्रतिपक्षीका रुपमा छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।