बढ्दो कोरिया ‘क्रेज’

काठमाडौँ - दक्षिण कोरियाले पछिल्लो समय नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर श्रमिकको माग गर्न थालेको छ । यससँगै रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जान आवेदन दिने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । सन् २०२४ मा उत्पादनतर्फ १५ हजार ८४८ जनाका लागि माग आएकोमा एक लाख ६५ हजारभन्दा बढीको आवेदन पर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । दक्षिण कोरिया सरकारको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले जुन देशले छिटो श्रमिक पठाउन सक्छ त्यही देशलाई बढी कोटा दिने नीति लिएको छ । त्यसै अनुसार यस पटक सबैभन्दा धेरै कोटा नेपालले पाएको छ । सन् २०२४ मा माग भएको भाषा परीक्षामा एक लाख ६३ हजार ६३५ जना सहभागी भएका छन् । सोही अवधिमा चार हजार ७०५ जना नेपाली श्रमिक कोरिया गएका छन् । दक्षिण कोरियाले पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपालन, उत्पादन, निर्माण, सेवा र पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा नेपालबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । इपिएस प्रणालीबाट १६ वटा देशबाट श्रमिक लैजाने गरेको दक्षिण कोरियाले यस अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै श्रमिक नेपालबाट छनोट गरिरहेको छ । इपिएसमार्फत आवेदन दिएका सबै आवेदकको भाषा परीक्षा कारियाली प्रतिनिधिको सहभागितामा हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा इपिएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर नेपालबाट २२ हजार र चालु आव २०८०-८१ पहिलो सात महिनामा लगभग नौ हजार नेपाली इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार डेढ दशकको अवधिमा एक लाख पाँच हजार ९७३ नेपालीले दक्षिण कोरियामा रोजगारी पाएका छन् । जसमा ९६ हजार ७०५ पुरुष र नौ हजार २६८ महिला छन् । सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले इपिएसमार्फत नेपाली श्रमिकलाई कोरियाको श्रम बजारमा रोजगार अनुमति प्रदान गर्दै आएको हो । सन् २००८ देखि २०२३ सम्म सञ्चालित भाषा परीक्षामा झन्डै आठ लाख २८ हजार ६२६ युवाले सहभागिता जनाएका थिए । सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरियाबिच इपिएसमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा जिटुजी सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै सन् २००८ देखि नै कोरियाले कोटा छुट्याएर नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको हो । सन् २००८ मा ८१ महिलासहित दुई हजार ७३३ पुरुष रोजगारीका लागि कोरिया गएका थिए । उक्त वर्ष ३१ हजार ५२५ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका थिए भने ३०८ महिलासहित छ हजार ४०६ जनाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । कोरिया सरकारले बर्सेनि नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउँदै आएको छ । कोरिया सरकारले इपिएसमार्फत सन् २०२३ देखि नेपालबाट प्रत्येक महिना लगभग दुई हजारका दरले नेपाली श्रमिक लैजाने सङ्केत गरेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक सेवा सुविधाका कारण पनि दक्षिण कोरिया नेपाली युवाको आकर्षक श्रम गन्तव्यमा परेको इपिएस शाखाका निर्देशक मैयाँ कँडेलको भनाइ छ । सन् २०२० - २०२१ मा कोभिडका कारण दक्षिण कोरिया जानेको सङ्ख्या न्यून देखिन्छ । आकर्षक सुविधा दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण नेपाली श्रमिकलाई कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि लैजाने गरेको छ । खाडी मुलुकमा जस्तो श्रमिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु नपर्ने र आकर्षक तलब सुविधाका कारण पनि कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ । कोरिया सरकारले विभिन्न दुर्घटनामा परेका श्रमिकका लागि बिमाबापतको क्षतिपूर्ति दिने गरे पनि कुनै श्रमिकको असामयिक मृत्यु भएमा उनीहरूले कुनै राहत पाउँदैनथे । अब भने कार्यस्थलमा मृत्युवरण गरेका श्रमिकका परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने कोरिया सरकारले निर्णय गरेको छ । अहिले नेपाली श्रमिकले मासिक तीन लाख ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । त्यस्तै सुरक्षित गन्तव्य, कामको सुनिश्चितता श्रमिक र रोजगारदाताको कार्य सम्झौता, वैधानिकता र अधिकार स्थापित हुने, काम गर्ने अवधिको निश्चितता (चार वर्ष १० महिना), पुनः कोरिया जान सकिने, तेस्रो पक्ष र दलालको गुन्जायस नहुनेलगायत कारणबाट कोरिया जान इच्छुक नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएको इपिएस शाखाका निर्देशक कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल र कोरिया सरकारबिच कोरियामा काम गरिरहेका श्रमिकले आफ्नो करार अवधिमा कम्तीमा पनि एक पटक परिवारलाई कोरिया लैजान सक्ने सहमति भइसकेको छ । जस अनुसार अहिलेसम्म केही श्रमिकका परिवार कोरिया गइसकेका छन् । कोरियाली भाषा उत्तीर्ण भएका सबैलाई कोरियाले श्रमिकका रूपमा लैजाने सुनिश्चित भने हुँदैन । रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका केही युवा भाषा परीक्षामा सफल भए पनि कोरिया जानबाट वञ्चित हुन सक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका अनुसार इपिएस अन्तर्गत जाने नेपाली श्रमिकको औसत मासिक साढे तीन लाखदेखि पाँच लाख नेपाली रुपियाँ हुन्छ । कम्पनीको सुविधा र अतिरिक्त समय काम गर्ने अवसरमा नेपाली श्रमिकको आम्दानी फरक पर्ने इपिएसमार्फत कोरिया गएर काम गरेर फर्केका विकास पौडेलको अनुभव रहेको छ । इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया गएर चार वर्ष १० महिना काम गरेर फर्किएका कोरियामा काम गर्ने नेपालीले १५ देखि २५ प्रतिशत रकम त्यहाँ खर्च गरेर बाँकी बचत गर्न सम्भव भएको बताउँछन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।