कोशी प्रदेश मध्यावधिमा जानसक्ने आँकलन

काठमाडौँ / संघीय सरकारको समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरूमा संघीय समीकरण अनुरूप सरकार बनाउन सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २१ गते कांग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेकपा(एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनाएसँगै सोही समीकरणअनुरूप प्रदेश सरकार धमाधम बनिरहेकाे बताएका छन्। यसै क्रममा कोशी प्रदेश सरकार एमाले नेतृत्वमा बनाउन सत्तारुढ दलबीच सहमति बने पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्की पद छाड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरू उनलाई जसरी पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्की असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। कोशीमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालीन गठबन्धनको निर्णयविपरीत कांग्रेस नेता कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ जना सांसदको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले कात्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका थिए। यद्यपि, विश्वासको मत पाउने बेला भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त गरेका थिए। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ। विश्वासको मत लिँदा ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ९१ जना सहभागी थिए। विश्वासको मतको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो। प्रदेशको यस प्रकारको संरचनाअनुरूप गठित मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिमको अवस्थामा परेको छ। किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। अहिले एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दल सरकार अल्पमतमा परेकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार–चारवटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन्। यसैबीच कोशी प्रदेश सभाका एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि चैत २६ गते निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन वैशाख ६ गते बिहीवार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। वैशाख ३ गते एमाले र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडि बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतीक्षाको विषय बने पनि दलहरूको आ–आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्न संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे। उनले आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको बताए। उनले आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताए। उनले संविधानलाई मिच्नु अपराध हुने भन्दै आफूले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताए। दलहरूको आ–आफ्ना दाबीबीच संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने बताए। उनले कामचलाउ सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। ज्ञवालीले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरूमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बताए।