संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय संसदीय अभ्यास विपरीत- काँग्रेस

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको छ । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको विषयतर्फ नेपाली काँग्रेसको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको जनाएका हुन् । काँग्रेसले सङ्घीय संसद्को गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौँ अगाडी देखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत रहेको बताएको छ । साथै काँग्रेसले सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैर जिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गरेको छ । साथै सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी सांसदलाई कमजोर नगर्न सचेत गराएको छ । काँग्रेसको विज्ञप्ति: नेपाल सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको विषय तर्फ नेपाली काँग्रेसको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । सङ्घीय संसद्को गत अधिवेशनमा कानुन निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पीडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो अप्रत्याशित र असमयमा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौँ नागरिकले जम्मा गरेको अरबौँ रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले सांसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैर जिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौँ । कुनै पनि कानुन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था सांसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी सङ्घीय संसद्को गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौँ अगाडी देखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ । यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्को महत्त्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । नेपाली काँग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैर जिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ । साथै सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी सांसदलाई कमजोर नगर्न सचेत गर्दछ ।