पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको अनशन रोक्न विराटनगरका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुरु गर्न लागेको अनशनलाई लक्षित गरेर स्थानीय प्रशासनले विराटनगरका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कार्कीले दिउँसो ४ बजेदेखि प्रदेशसभा भवन नजिकै सडकमा अनशन बस्ने तयारी गरेका थिए । कार्कीको अनशनलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । विराटनगरका विभिन्न स्थानमा दिउँसो ३ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सभा, जुलुस, भेला, र्‍याली, धर्ना, प्रदर्शनी लगायतका विरोधजन्य कार्य गर्न रोक लगाइएको छ । सर्वसाधारण तथा सवारीसाधन आवतजावतमा भने कुनै असर पर्ने छैन । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले निषेधित क्षेत्र तोकेर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) ‘क’ बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । विराटनगरलाई केन्द्रबिन्दु बनाई हुनसक्ने अनशनलगायत विरोधका कार्यक्रमलगायतका गतिविधिबाट शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकोले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थितिलाई सहज एवं सामान्य तुल्याई राख्न जिल्ला सुरक्षा समिति मोरङको निर्णयअनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् । आदेशको उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ । प्रजिअ भट्टराईका अनुसार प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पतालको चोक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोड शेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक, मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि ३ सय मिटर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास वरिपरि ३ सय मिटर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका कारण पूर्वघोषित स्थानमा कार्कीले अनशन बस्न नपाउने भएका छन् । आफू मुख्यमन्त्री भएको बेला सुरु गरेका महत्त्वपूर्ण र जनउत्तरदायी कार्यक्रमहरू अहिलेको सरकारले कटौती गरेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री कार्की अनशन बस्न लागेका हुन् । कार्कीले विशिष्ट कृत सेवासहित १० वर्षमुनिका बालबालिकाकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दूधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत् राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया कोरिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जङ्गल निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा सञ्चालन गरिएका यी कार्यक्रम सरकारले कटौती गरेको भन्दै कार्कीले विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले भने कार्कीले भनेका कतिपय कार्यक्रम निरन्तर रहेको र कतिपय सरकारको क्षमताले नभ्याउने भएकोले कटौती गरेको बताउँदै आएको छ ।