‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्), मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) बमोजिम पदस्थापना गरिएका, दफा १८ (१) बमोजिम सरुवा गरिएका, दफा १८क (१) बमोजिम काज खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९(९) र दफा ११(२) बमोजिम कामकाज गर्न खटाइएका तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) बमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएका संघीय निजामती कर्मचारीहरू प्रचलित कानूनबमोजिम सरुवा/पदस्थापना-कामकाज/काजमा खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका निकाय/कार्यालयमा रमाना भई जानुपर्नेमा हालसम्म पनि रमाना नदिएका/नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको तथा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावित भएको हुँदा तत् तत् कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई पठाउने सम्बन्धमा तपसिल बमोजिम गर्नु/गराउनु हुन यस मन्त्रालयको २०८१-०७-२८ को निर्णय (सचिवस्तर) अनुसार अनुरोध छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया