२०८१ को वर्षमा कोशी सरकारको चर्चा

२०८१ को अन्तिमसम्म समेत सरकार विरुद्ध विपक्षी आक्रामक रहेको छ । भने २ ठुला दल कांग्रेस र एमालेको समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ढुक्कले सरकारको नेतृत्वमा रहेका छन् ।

इटहरी : नयाँ वर्ष २०८२ ले पाइला टेकिसकेको छ । नयाँ वर्षमा लाग्दै गर्दा पुरानो वर्षमा हामीले के गर्यौ भन्ने कुरा एक पटक रिभ्यू गर्न आवश्यक नै हुन्छ । वर्ष २०८१ को सुरु महिना नै कोशीमा नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भयो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम केदार कार्की नेतृत्वको सरकालाई हटाउँदै वैशाख २७ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की माओवादीसहितको गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेससंगको गठबन्धनमा समेत निरन्तरतामा छन् । २०८१ सालमा कोशीमा हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि लामो समय कसरत भएको थियो । संविधानको अन्तिम धारामा पुगेर एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता केदार कार्कीलाई पदबाट हटाउन नेताहरूले संसद्को विशेषाधिकार समेत प्रयोग गरेका थिए । केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन पछि कोशीमा समेत सत्ताको सहकार्य गरिरहेको दल नेकपा माओवादी, केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय सहमति अनुसार नै प्रदेशमा पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि केदार कार्की नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्यो र अन्तिम धारामा रहेर मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीको नयाँ सरकार बन्ने नसक्ने र विश्वासको मत समेत लिन नपर्ने अडानले विपक्षीहरूको संसद्को प्रयोग गरेका थिए । कोशीको सभाबाट एक महिनाभित्र केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि विपक्षीहरूलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको थियो । संसदले तोकेको अवधिमा कार्कीले मत लिएनन् र स्वतः पदमुक्त भएको भन्दै कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीका रूपमा संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नै एमाले माओवादीका सांसदरुहको समर्थनमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई २०८१ वैशाख २७ गते तेस्रोपटक मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरे । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर केदार कार्की सर्वोच्च गए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न नगराउन र आफूलाई यथावत् रूपमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गराउन केदार कार्कीले सर्बोच्चमा माग गरे । उनको दाबी संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको आफू मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनुपर्ने थियो । अदालती प्रक्रिया र उक्त रिटको अन्तिम फैसला आउन डेढ महिना लाग्यो र २०८१ असार ११ गते आएको आदेशले केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेर हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दियो । अदालतको उल्झनले घेरिएको कोशीको राजनीति पुनः एक महिना अर्थात् २०८१ को साउन ११ गते सहभागी रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्री फिर्ता बोलाएर राजीनामा दिएपछि अस्थिरतामा पुग्यो । केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन बनेपछि त्यसको बाछ्टिा कोशीमा पनि परेको हो । हरेक गठबन्धन परिवर्तनमा प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने निरन्तरताले कोशीको राजनीति पुनः एक पटक अस्थिरतामा गयो । माओवादीले राजीनामा दिएको डेढ महिना एमाले एक्लेले चलाएको सरकारमा कोशी काँग्रेस २०८१ को भदौ २८ गते मात्रै सहभागी भएको हो । प्रदेशमा कोशी कांग्रेसका महामन्त्री भूपेन्द्र राई नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी कांग्रेसभित्र भाग नमिल्दा अझैँ पनि मन्त्रीपरिषद् पूर्ण भएको छैन । कांग्रेसको इतर पक्ष सरकारमा सहभागी नहुँदा भागमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि भूपेन्द्र आफैँले हेरिरहेका छन् । कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह सरकारमा सहभागी नभएपछि सरकारसँग समेत सन्तुष्ट रहेको अवस्था छैन । कोशी सरकार अर्को चर्चाको केन्द्रमा मन्त्री विना स्वीकृत जापान पुगेपछि पुग्यो । जापानमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै २०८१ को कात्तिक १३ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लब अधिकारीले आलोचनाको केन्द्रमा पुगेपछि कात्तिक २१ गते राजीनामा दिन बाध्य भए । उनको ठाउँमा २०८१ को मंङसिर १७ गते मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रूपमा रेवती रमण भण्डारीलाई नियुक्त गरे । यसका अलावा कोशी सरकार विरुद्ध राजनीतिक रूपमा आन्दोलन पनि उत्तिकै भइरहेका छन् । कोशी प्रदेश नामकरणका विरुद्धमा पहिचान पक्षधर देखी पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विरुद्धमा समेत कोशी प्रदेशमा राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । जहाँ त गोली प्रहारबाट कतिपय घाइते समेत भएको अवस्था रहेको छ । सरकारका निर्णयका विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीको आमरण अनसन, सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विद्येक, सङ्घीयता खारेजी विरुद्धको आन्दोलन लगायत भएका आन्दोलनहरूले पनि कोशीको सदनमा समेत प्रवेश पाएको छ । २०८१ को अन्तिमसम्म समेत सरकार विरुद्ध विपक्षी आक्रामक रहेको छ । भने २ ठुला दल कांग्रेस र एमालेको समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की ढुक्कले नेतृत्वमा रहेका छन् । यसका अलावा प्रदेशले आफूलाई जनतामाझ भिजाउन सकिरहेको अवस्था छैन । प्रदेशप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सरकारले वर्ष २०८२ लाई कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरी औपचारिक उद्घाटन गर्नुका साथै कोशी प्रदेशमै पहिलो पटक लगानी सम्मेलनको तयारीले निजी क्षेत्रहरू भने उत्साहित देखिएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले प्रदेशमा लगानी बढाउनेका साथै राजस्वमा वृद्धि हुने र नागरिकका विकास निर्माणका सवालमा थप काम गर्न सकिने सरकारी दाबी रहेको छ । तर, प्रदेश सरकार स्थायित्व तर्फ जान सकिरहेको छैन । केन्द्रमा भएको समीकरणले प्रदेश हल्लिनु, आवसयक कानुनहरू बन्न नसक्नुले प्रदेश अस्थिरतामै रुमलिएको छ ।